पणजी: कनिष्ठ नागरी सेवा अधिकारी भरतीतील कथित गैरव्यवहाराप्रकरणी एफआयआर दाखल होऊन १० वर्षे उलटली आहेत. दक्षता संचालनालयाने एफआयआर दाखल केल्यानंतर तपास नेमका कुठपर्यंत पोहोचला, याचा सविस्तर अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा सरकारकडे मागितला आहे. हा अहवाल सादर करण्यासाठी सरकारने दोन आठवड्यांची मुदत मागितली असून, या आव्हान याचिकेवर आता १८ डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या पीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. एफआयआर नोंद झाल्यानंतर तपासात काय निष्पन्न झाले, याची माहिती आम्हाला हवी आहे, असे मत न्यायमूर्तींनी यावेळी व्यक्त केले.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती
कनिष्ठ सेवा अधिकाऱ्यांच्या भरतीत झालेल्या कथित गैरव्यवहारासंबंधीचा एफआयआर रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने तातडीने पाऊल उचलत मागील आठवड्यात चार अधिकाऱ्यांना बडतर्फ केले आहे.
नियुक्ती झाल्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशामुळे अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्याची ही गोव्यातील पहिलीच घटना ठरली. या प्रसंगामुळे गोवा लोकसेवा आयोगाच्या भरती प्रक्रियेतील ढिसाळ कारभार आणि गैरव्यवहार पुन्हा एकदा उघडकीस आला आहे.
गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने १२ फेब्रुवारी २०२५ रोजी एका आव्हान याचिकेवर दिलेल्या आदेशानुसार या चार अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाली होती. या चारही अधिकाऱ्यांची निवड गोवा लोकसेवा आयोगाने केली होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला पदासाठी अर्ज करणाऱ्या एका उमेदवाराने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. यामुळे सरकारला या चार अधिकाऱ्यांची बडतर्फी करावी लागली.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
गोवा लोकसेवा आयोगाने कनिष्ठ नागरी सेवा अधिकारी पदासाठी २०११ साली जाहिरात देऊन भरती प्रक्रिया सुरू केली होती. आयोगाकडून निवड झाल्यानंतर तोंडी परीक्षेत गुणांमध्ये फेरफार करण्यात आल्याचा आरोप झाला होता. तसेच, ओबीसी प्रवर्गातील एका उमेदवाराला सामान्य गटात टाकण्यात आले होते. या गैरव्यवहारामुळे ओबीसी प्रवर्गातील संजय नाईक या उमेदवाराने उच्च न्यायालयात निवडीला आव्हान दिले होते. सुनावणी सुरू असतानाच राज्य सरकारने एसीबीला चौकशीचे आदेश दिले. एसीबीच्या चौकशी अहवालानंतर सरकारने २०१४ साली भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गोवा लोकसेवा आयोगाचे अधिकारी आणि निवड झालेल्या उमेदवारांविरोधात एफआयआर दाखल केला होता. याच तपासाच्या प्रगतीचा अहवाल आता सर्वोच्च न्यायालयाने मागितला आहे.
