'वनतारा'मध्ये 'ओंकार'ला पाठवून महाराष्ट्राचे वन खाते आपल्या सैद्धांतिक जबाबदारीपासून दूर जाण्याचा प्रयत्न करत आहे. वन्यजीवांच्या जगण्याच्या अधिकाराला मुभा कशी लाभेल, याचा विचार गांभीर्याने करण्याची आपली जबाबदारी वन खाते टाळत आहे.
महाराष्ट्र आणि गोवा सीमेवर ये-जा करणाऱ्या 'ओंकार' हत्तीला 'वनतारा' या खासगी सुविधेकडे हस्तांतरित न करता त्याला तत्काळ पकडून महाराष्ट्र वन विभागाने आपल्या अखत्यारीत नैसर्गिक अधिवासात सोडावे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या उच्चाधिकार समितीने दिला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, तब्बल ६३ दिवसानंतर 'ओंकार'ने रविवारी गोव्यातील तोरसे गावात प्रवेश केल्याने, तेथील लोकांची तारांबळ उडालेली आहे.
समितीने आपल्या आदेशात म्हटले आहे, की 'ओंकार'ला पकडल्यानंतर महाराष्ट्रातील सुरक्षित व सरकारने व्यवस्थापित केलेल्या संरक्षित जागेतील सुविधेत ठेवले जावे. तेथे मूलभूत पायाभूत सुविधा, पशुवैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता आणि २४ तास वन विभागाच्या पथकाचे निरीक्षण हे अनिवार्य असल्याचे सांगितले आहे. कोल्हापूर वन विभागाने न्यायालयात म्हणणे मांडताना सांगितले, की कोल्हापूर वन विभागाच्या परिमंडळात उच्चाधिकार समितीने दिलेल्या निर्देशानुसार कोणत्याही बचाव सुविधा सध्या उपलब्ध नाहीत. यापूर्वीदेखील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाच्या निदर्शनास ही वस्तुस्थिती आणून देण्यात आली होती.
उच्चाधिकार समितीने वन विभागाचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर 'ओंकार' हत्तीला पकडण्याची गरज मान्य केली. कारण त्याचे वर्तन अनियमित व मानवी वस्तीसाठी तसेच त्याच्या जीवितासदेखील धोकादायक बनले आहे. त्यामुळे त्याला तात्पुरते पकडणे आवश्यक असले तरी, त्याला पुन्हा जंगलात सोडायचे, मान्यताप्राप्त सुविधेत पुनर्वसित करायचे किंवा दीर्घकालीन काळजीसाठी ठेवायचे यासंबंधीचा अंतिम निर्णय हा येत्या दोन आठवड्यांत उच्चाधिकार समितीच घेणार असल्याचे म्हटले आहे.
'ओंकार' या दहा वर्षीय हत्तीचे संरक्षण आणि व्यवस्थापन करण्याच्या कामी महाराष्ट्र सरकारच्या वन खात्याची दुर्बलता आणि अकार्यक्षमता प्रकर्षाने समोर आलेली आहे.
भारतात येथील लोकधर्माने आणि संविधानाने वन, वन्यजीव आणि पर्यावरण यांचे संवर्धन आणि संरक्षण करण्यासाठी प्राधान्य दिल्याने स्थिती समाधानकारक होती. परंतु आता वाढती लोकसंख्या, विस्तारणारी शहरे, औद्योगिकीकरण त्याचप्रमाणे साधनसुविधा यांच्या उभारणीसाठी जंगले तोडली जात असल्याने वन्यजीव आणि तेथील स्थानिक लोकसमूह यांच्यातील संघर्ष सातत्याने वाढत चाललेला आहे. कर्नाटकात कागद कारखान्यासाठी बांबू आणि अन्य वन क्षेत्राच्या अपरिमित तोडीमुळे तेथील हत्तीने २००१ पासून तिळारी खोऱ्याकडे आपला मोर्चा वळवला. त्यामुळे तिळारी जलाशय आणि परिसरातील वन क्षेत्राला हत्ती राखीव क्षेत्राचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव चर्चेला आला होता. परंतु सध्या हा प्रस्ताव खडीसाठी दगडधोंडे, चिरे यांचे उत्खनन करण्याच्या प्रस्तावाला अडथळे येऊ नये म्हणून प्रस्तावित हत्ती ग्राम प्रकल्प शीतपेटीत ठेवण्यात आलेला आहे.
आज प्रस्तावित साधन सुविधा आणि अन्य विकासाच्या नावाखाली जे प्रकल्प हाती घेतले, त्यामुळे जंगल क्षेत्राच्या ऱ्हासाबरोबर, रानटी जनावरांचा नैसर्गिक अधिवास संकटग्रस्त झाल्याने, मानव आणि वन्यजीव यांच्यातील संघर्ष विकोपाला पोहचलेला आहे. सध्या सावंतवाडी परिसरात असणाऱ्या 'ओंकार' या जंगली हत्तीला शेतकऱ्यांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरवून त्याची पाठवणी महाराष्ट्र सरकारच्या वन खात्याने गुजरात राज्यात शेकडो मैल दूर असणाऱ्या जामनगरच्या 'वनतारा'मध्ये करण्याचे ठरवलेले आहे. त्या प्रस्तावाच्या विरोधात रत्नागिरी येथील रोहित कांबळी याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाकडे याचिका दाखल केली होती. या हत्तीचे स्थलांतर करून तात्पुरता त्याला गुजरातमधील 'वनतारा'त पाठवण्याचा निर्णय देण्यात आलेला आहे. 'ओंकार' हत्तीला त्याच्या कळपाशी एकरूप करण्यासंदर्भात चालढकल सुरू आहे. त्याऐवजी एका जंगली हत्तीची पाठवणी 'वनतारा'मध्ये करण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न सुरू आहेत.
या हत्तीला नैसर्गिक अधिवासात पाठवण्याऐवजी वन खात्याने जलद कृती दलाद्वारे त्याच्या मार्गात अडथळे निर्माण केलेले आहेत. गेल्या दीड महिन्यापासून आपल्या कळपापासून विभक्त झालेल्या हत्तीवर फटाके त्याचप्रमाणे सुतळी बॉम्ब फेकण्याची मजल काही विघ्नसंतोषींनी गाठल्याचे उघडकीस आलेले आहे. 'ओंकार' हत्तीला मनःस्ताप देण्याचे प्रकार शिगेला पोहचलेले आहे.
'वनतारा'मध्ये 'ओंकार'ला पाठवून महाराष्ट्राचे वन खाते आपल्या सैद्धांतिक जबाबदारीपासून दूर जाण्याचा प्रयत्न करत आहे. वन्यजीवांचा नैसर्गिक अधिवास कसा सुरक्षित राहील आणि त्यांच्या जगण्याच्या अधिकाराला मुभा कशी लाभेल, याचा विचार गांभीर्याने करण्याची आपली जबाबदारी वन खाते टाळत आहे.
रिलायन्स फाऊंडेशन आणि ट्रस्टच्यावतीने जामनगरमधील ३,५००
एकरातील हरित पट्ट्यात वन्यजीवांचे संवर्धन, संरक्षण करण्यासाठी शेकडो प्रजातींची लाखो जनावरे ठेवण्यात आलेली आहे. त्यासाठी आफ्रिकेतील काही जनावरांच्या प्रजाती इथे आयात करण्यात आल्याने 'वनतारा' वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले आहे. महामार्ग, रेल्वे आणि अन्य प्रकल्पांमुळे त्याचप्रमाणे शेती, बागायती, औद्योगिक,
नागरी वस्तीच्या विस्तारामुळे रानटी जनावरांच्या संकटग्रस्त झालेल्या अधिवासाची स्थिती सुधारण्याचे प्रयत्न वन खात्याने लोक सहभागातून करणे शक्य आहे. अन्यथा मानव - वन्यजीव यांच्यातील संघर्ष विकोपाला जाताना कालांतराने माणसांचे जगणे अधिकाधिक संकटग्रस्त होईल.
जखमी रानटी जनावरांवर उपचार करण्याची सुविधा आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळावर 'वनतारा' कार्यान्वित असले तरी येथील हरित पट्टा त्यांच्यासाठी नैसर्गिक अधिवासाला पर्याय होऊ शकत नाही. वर्तमान आणि भविष्यात अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, सरकारी राखीव जंगल क्षेत्र येथील वन्यजीवांचा नैसर्गिक अधिवास अधिकाधिक समृद्ध, सुरक्षित ठेवणे महत्वाचे आहे.
बांदा येथील जागृत नागरिकांनी 'ओंकार' हत्तीची पाठवणी 'वनतारा'मध्ये करण्याच्या महाराष्ट्र वन खात्याच्या प्रस्तावाविरोधात उपोषण आरंभले होते. त्याचा प्रभाव लोकमानसावर सकारात्मक झालेला आहे आणि त्यामुळे उच्चाधिकार समितीने दिलेल्या आदेशाचे स्वागत करून, वन्यप्राण्यांसाठीचा लढा कायम ठेवण्याचा संकल्प केलेला आहे.
राजेंद्र केरकर
(लेखक ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते
असून पर्यावरणप्रेमी आहेत.) मो. ९४२१२४८५४५
