उपजिल्हाधिकारी ते मामलेदार मोठ्या प्रमाणात असतानाही विलंब का होतो, पालिकांत घरपट्टी व अन्य करांची थकबाकी वर्षागणिक वाढत आहे, त्या मागील कारणे शोधून उपाय योजले जाणार नाहीत तोपर्यंत कार्यालयांची नावे बदलून काहीच होणार नाही हे मात्र खरे.
‘नाव सोनुबाई हाती कथलाचा वाळा’ अशी म्हण सुप्रसिद्ध आहे. ही तशी जुनी म्हण व आपल्या पूर्वजांनी अनेक वर्षांच्या अनुभवातून ती व्यवहारात आणलेली असावी. केंद्र सरकारने हल्ली विविध कार्यालयांची प्रचलित नावे बदलून नवी नावे देण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, त्याच्या अनुषंगाने जनमानसात व विरोधी पक्षांत जी उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे, त्यामुळे या म्हणीची आठवण झाली. कारण नावात काय आहे, असे सर्रास म्हटले जाते. त्यामुळे नाव बदलून काहीच होणार नाही, तर खरी गरज आहे ती आपली म्हणजे सरकारी यंत्रणेची मानसिकता बदलण्याची हेच खरे.
तसे पाहिले तर २०१४ मध्ये केंद्रात सत्तापालट झाल्यापासून देशाचे एकंदर चित्र बदलू लागले आहे, ते केवळ वरवरचे नाही, अंतर्बाह्य बदल होताना दिसत असून त्याची प्रचिती सर्वसामान्य म्हणजे जो आम आदमी आहे, त्यालाही येऊ लागली आहे. त्यामुळे विविध प्रमुख कार्यालयांनाच नव्हे राजभवनसारख्या महालाला जर लोकभवन म्हटले जाणार असेल तर सर्वसामान्यांना ते दिलासा देणारेच ठरेल यात शंका नाही. कारण राजभवन असो वा राष्ट्रपतीभवन असो सर्वसामान्यांसाठी ते दुर्लभच. चित्रपटगृहातील वा दूरचित्रवाणीच्या छोट्या पडद्यावर त्याला ते पहाता येणार, त्याचे नाव कोणतेही असो पण त्यावर त्याने समाधान मानायचे, हीच आजवरची परंपरा आहे. पण आता त्याचे नाव बदलून ते लोकभवन बनविले काय किंवा आणखी कसले भवन बनविले काय, सामान्य व्यक्तीला तेथे सहजपणे जाऊन आपली कैफियत मांडता येणार का, या प्रश्नाचे उत्तर सहजपणे मिळणार नाही. मग, या नामांतराचा नेमका उद्देश काय आहे, असा प्रश्न पडतो.
पंतप्रधान कार्यालयाला पीएमओ ऐवजी सेवातीर्थ संबोधले म्हणून तेथे कोणाला सहजपणे प्रवेश मिळणार का, हा मुद्दा जसा आहे तसेच पंतप्रधान किंवा अन्य होणी अतिमहनीय नेते जोपर्यंत सुरक्षा गराड्यातून बाजूला होणार नाहीत, तोपर्यंत असे बदल कितीही केले तरी त्याचे खरेच लोकांना उपयोग होतील की काय, त्याचे उत्तर मिळणे कठीण आहे. नावे बदलली तरी लोकांच्या मनात पूर्वीचीच नावे कायम बसलेली असतात व ती सहसा जात
नाहीत.
आमच्या गोव्याचेच उदाहरण घेतले तर पूर्वीचे सचिवालय असलेली पलास, दोनापाऊल येथील काबो निवास यांची नावे बदलून कितीतरी वर्षे झाली, पण पूर्वीची तीच ओळख कायम आहे. मागे मुरगावला संभाजीनगर असे नाव दिले गेले होते, पण ते लोकांकडून स्वीकारले गेले नाही. त्यामुळे मुरगाव हेच पुढे प्रचलित झाले. राजवटी बदलल्या की नावे बदलण्याचा नवा फंडाही सुरू होतो खरा, पण त्यातून काहीच साध्य होत नाही. उलट नवे तेढ व पेच मात्र तयार होत असतात. पण तरीही सत्ताधारी शहाणे होत नाहीत.
कोणत्याही एका पक्षाची ही स्थिती नाही, एकजात सगळे याच रांगेत येतात. केंद्र सरकारचा सध्याचा जो नामांतराचा विषय किंवा निर्णय आहे, तो आताचा नाही तर गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यावर म्हणे हालचाली सुरू होत्या व अनेक पातळ्यांवर सल्लामसलत करून व सूचना मागवूनच तो निर्णय घेतलेला आहे.
त्यामागील हेतू चांगला आहे. सरकार ऐवजी शासन असे संबोधणे, राजभवनांना लोकभवन म्हणणे व केंद्रीय सचिवालयाचे कर्तव्यभवन नामकरण करणे यामुळे खरेच कार्यपद्धती सुधारणार का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. यापूर्वी नवी दिल्लीतील प्रमुख अशा राजपथचे नाव बदलून कर्तव्यपथ असे ठेवले होते, त्याच धर्तीवर प्रधानमंत्री निवासस्थानाचे रेसकोर्स रोड नाव बदलून लोककल्याण मार्ग असे केले होते. पण त्यातून नेमके कोणते बदल एकंदर रचनेत वा अन्यत्र झाले, ते अजून उघड झालेले नाही. पण हे नामबदल केवळ प्रतिकात्मक निर्णय नसून शासनाच्या बदलत्या दृष्टिकोनाचा संकेत असल्याचे सरकार सांगते.
प्रशासनाची ओळख सत्तेपेक्षा सेवा आणि अधिकारांपेक्षा जबाबदारीकडे वळवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे, हे खरेच पण नोकरशाही तशी प्रतिसाद देते का, हाच खरा मुद्दा आहे. कारण कार्यालयाचे नाव काहीही असले तरी सरकारी कार्यालये ही शेवटी जनतेच्या सोयी-सुविधेसाठीच असतात, लोक म्हणजेच जनता जो करभरणा करते, त्यातूनच नोकरशाहीचे सर्व लाड पुरविले जातात, पण साध्या तलाठीपासून जिल्हाधिकारी ते सचिवालयापर्यंत सर्वसामान्यांची वैध कामे सोपेपणाने होतात का, एवढेच नव्हे तर लोकांना सौजन्याची वागणूक तरी मिळते का, असा प्रश्न केला तर त्याचे उत्तर नाही, असेच येईल. हे असेच चालणार असेल तर मग कितीही सोज्वळ नावे जरी दिली, तरी त्याचा उपयोग तो काय राहील हा मुद्दा उपस्थित होतो.
पण त्याचा अर्थ नावे बदलू नयेत किंवा सोज्वळ अशी नावे देऊ नयेत असे मुळीच नाही तर नव्या नावांबरोबरच तेथे सर्वसामान्यांची कामे लवकरात लवकर व्हावीत, त्यांना हेलपाटे पडणार नाहीत याची दक्षता घेतली जावी व त्यासाठी पावले उचलली जावीत, असा आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ नंतर घेतलेले अनेक निर्णय तसे सर्वसामान्याला डोळ्यांसमोर ठेवूनच घेतलेले आहेत. पण आपली यंत्रणा त्याबाबत दक्ष नाही, याची उदाहरणे जागोजागी येतात. आपले गोव्याचे मुख्यमंत्रीही सर्वसमान्याला सुलभ व्हावेत अशी पावले उचलत आहेत, सुविधा तयार करत आहेत, पण कोणत्याही सरकारी कार्यालयात त्याचे प्रत्यंतर येत नाही. अनेक प्रकारचे दाखले ऑनलाईन मिळण्याची सुविधा उपलब्ध केली आहे, पण त्याचा लाभ लोकांना मिळण्यास झारीतील शुक्राचार्य अडथळे आणत असल्याच्या तक्रारी आहेत. दोन्ही जिल्ह्यात म्युटेशनच्या पडून असलेल्या फाईलींचा ढिगारा वाढत आहे. उपजिल्हाधिकारी ते मामलेदार या पदांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असतानाही हा विलंब का होतो, नगरपालिकांत घरपट्टी व अन्य करांची थकबाकी वर्षागणिक वाढत आहे, त्या मागील कारणे शोधून उपाय योजले जाणार नाहीत तोपर्यंत कार्यालयांची नावे बदलून काहीच होणार नाही हे मात्र खरे.
प्रमोद ल. प्रभुगावकर
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
