ना प्रक्रियेस सुरुवात, ना जागेचा शोध; मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात केली होती घोषणा
पणजी : पोर्तुगिजांनी एक हजारांहून अधिक मंदिरे उद्ध्वस्त केल्याचा आणि या सर्वांचे मिळून एकच स्मारक मंदिर उभारण्याची शिफारस करणारा अहवाल यासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने सरकारला सादर करून वर्ष उलटले, तरी याबाबत सरकार पातळीवरून अद्याप कोणतीही प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. किंबहूना स्मारक मंदिरासाठी सरकारने अजून जागाही निश्चित केलेली नसल्याचे समोर आले आहे.
उद्ध्वस्त मंदिरांच्या पुनर्बांधणीबाबत सरकारने स्थापन केलेल्या समितीने आलेल्या अर्जांनुसार संबंधित ठिकाणांची प्रत्यक्ष पाहणी करून आणि अवशेष तपासून एक हजारांपेक्षा अधिक मंदिरे पोर्तुगिजांनी उद्ध्वस्त केल्याचा अहवाल सादर केला. शिवाय या सर्व मंदिरांचे मिळून एकच स्मारक मंदिर उभारण्याची शिफारसही सरकारला केली होती. समितीच्या या शिफारशीबाबत राज्य सरकार लवकरच निर्णय घेईल, असे पुरातत्व आणि पुराभिलेख खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी स्पष्ट केली होती. याला वर्ष उलटले तरी सरकार पातळीवरून मात्र अद्याप याबाबत कोणत्याही हालचाली सुरू झालेल्या नाहीत.
पोर्तुगिजांनी तिसवाडी, बार्देश आणि सासष्टी या तीन तालुक्यांतील सर्वाधिक मंदिरे उद्धवस्त केली होती. त्यामुळे स्मारक मंदिर या तीनपैकी एका तालुक्यात उभारण्याची शिफारसही समितीने केली होती. त्यानंतर सरकारने यासाठी वेर्णा परिसरात सरकारी जागेचा शोध सुरू केला होता. पण, तो शोधही आता थांबलेला असल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, गोव्यावर सुमारे साडेचारशे वर्षे राज्य केलेल्या पोर्तुगिजांनी गोव्यातील संस्कृती नष्ट करण्याचे प्रयत्न केले. त्यासाठी त्यांनी अनेक हिंदू देवतांची मंदिरे उद्धवस्त करून तेथे चर्च उभारले. त्यामुळे हिंदू धर्मियांना आपले देव घेऊन मूळ जागा सोडाव्या लागल्या. त्यात स्थानिकांचे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाले.
स्मारक मंदिर दुर्ल‌क्षित
पोर्तुगिजांनी जी मंदिरे उद्धवस्त केली, ती मंदिरे भाजप सरकार पुन्हा उभारेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली होती. शिवाय त्यासाठी कोट्यवधींच्या निधीचीही तरतूद करून ठेवली आहे. परंतु, स्मारक मंदिराच्या प्रक्रियेला अजूनही सुरुवात न झाल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. 
स्मारक मंदिराबाबतची प्रक्रिया काही कारणांमुळे अजून पुढे जाऊ शकलेली नाही. याबाबत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतच निर्णय घेतील.
- सुभाष फळदेसाई, मंत्री, पुरातत्त्व आणि पुराभिलेख खाते
