केंद्रीय खाण मंत्रालयाची माहिती : २४ टक्के निधीचा वापर
पणजी : गोवा जिल्हा खनिज फाऊंडेशनने आतापर्यंत आपल्या २४३ कोटी रुपयांच्या महसुलाच्या केवळ २४ टक्के निधी खाण क्षेत्राच्या विकासावर खर्च केला आहे. हा निधी परिसरातील पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक क्षेत्राच्या विकासावर खर्च करण्यात आला आहे, अशी माहिती केंद्रीय खाण मंत्रालयाने दिली.
केंद्रीय मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, एमएमडीआर कायदा १९५७च्या कलम ९ब खाली खाणींनी प्रभावित झालेल्या भागात जिल्हा खनिज फाऊंडेशन (डीएमएफ) स्थापन करण्यापासून राज्य सरकारांना सूट दिली आहे. या आधारावर गोवा सरकारने उत्तर आणि दक्षिण गोव्यात दोन डीएमएफ स्थापन केले आहेत.
या दोन डीएमएफमध्ये ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत २४३ कोटी रुपये जमा झाले आहेत, त्यापैकी फक्त ५९ कोटी निधीचा वापर झाला आहे. पंतप्रधान खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेंतर्गत, बहुतांश निधी खाण क्षेत्रातील उच्च प्राधान्य क्षेत्रासाठी वापरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. खाण क्षेत्रातील सुविधा विकास आणि समाजकल्याण हे उच्च प्राधान्य क्षेत्रांतर्गत येतात आणि खंडित झालेल्या ५९ कोटींपैकी ५० कोटी रुपये डीएमएफमार्फत उच्च प्राधान्याने खर्च करण्यात आले आहेत, अशी माहिती मंत्रालयाने दिली आहे.
डीएमएफअंतर्गत जमा होणारा निधी खाणींमुळे प्रभावित क्षेत्र आणि लोकांच्या आरोग्यासाठी आणि विकासाकरीता वापरण्यासाठी पंतप्रधान खनिज क्षेत्र कल्याण योजना स्वतः या योजनांची अंमलबजावणी योजना तयार करते. यातील ७० टक्के निधी पिण्याचे पाणी, पर्यावरण संरक्षण आणि प्रदूषण नियंत्रण उपाय, आरोग्य, शिक्षण, महिला व बालकल्याण, वृद्ध आणि दिव्यांग कल्याण, कौशल्य विकास, स्वच्छता, निवारा, कृषी, पशुपालन यांसारख्या क्षेत्रांवर विभागले जाणार आहे.
खाणव्याप्त भाग संकटात
खाणव्याप्त भागातील परिणाम क्षेत्र कमी केले, तर भविष्यात खाणव्याप्त भागातील गावांसमोर मोठे अनिष्ट संकट उभे राहून गावची गावे उद्‌ध्वस्त होणार, अशी भीती पर्यावरण अभ्यासक आणि समाज कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
