कायदा : 'पॉश कायदा लागू होऊन वर्षे उलटली; अद्याप अंमलबजावणी का नाही' ? सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल

नवी दिल्ली : गोवा विद्यापीठाच्या माजी प्राध्यापकाच्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान महिलांना कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळापासून संरक्षण प्रदान  करण्यासाठी सर्व राज्यांनी तत्काळ अंतर्गत तक्रार समिती (इंटरनल कम्प्लेंट कमिटी किंवा आयसीसी) स्थापन करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती बीव्ही नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती एन कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी दिलेत. 

 गोवा विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक ऑरेलियानो फर्नांडिस यांच्यावर विद्यापीठात कार्यरत असताना लैंगिक छळाचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणी त्यांची चौकशी झाल्यानंतर त्यांचे निलंबन करण्यात आले. दरम्यान त्यांनी विद्यापीठाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला. येथे उच्च न्यायालयाने विद्यापीठाचा निर्णय सार्थ ठरवला.  यानंतर फर्नांडिस यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तपास प्रक्रियेत चूक झाल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान नोंदवले. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्यात आला आहे.

'महिलांच्या सुरक्षेसाठी लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा (PoSH)२०१३ लागू करण्यात आला. मात्र इतक्या वर्षानंतर अजूनही हा कायदा लागू करताना अक्षम्य चुका केल्या जातात. राज्य, सार्वजनिक प्राधिकरणे आणि सार्वजनिक संस्थांच्या कामकाजावर याचा नकारात्मक परिणाम होताना दिसून येतोय. हे अत्यंत खेदजनक आहे' असे खंडपीठाने म्हटले. 

प्राप्त माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षी मे २०२३ रोजी एका आदेशात केंद्र आणि राज्य सरकारांना सर्व मंत्रालये आणि विभागांमध्ये कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी  पॅनेल तयार करण्यात आले की नाही यांची योग्य पडताळणी करण्यास सांगितले होते. 

पॉशवर सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना हे निर्देश दिलेत 

• सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात एक अधिकारी नियुक्त करावा.

• हा अधिकारी २१ जानेवारी २०२५ पर्यंत स्थानिक तक्रार समिती स्थापन करेल. तालुकास्तरावर नोडल अधिकारी नेमण्यात यावा .

• उपायुक्त, जिल्हा दंडाधिकारी पॉश कायद्याच्या कलम २६ अंतर्गत सार्वजनिक आणि खाजगी संस्थांमधील अंतर्गत तक्रार समितीद्वारे तयार केलेल्या अनुपालनाचे सर्वेक्षण आणि अहवाल सादर करतील.

• उपायुक्त, जिल्हा दंडाधिकारी आयसीसीच्या निर्मितीसाठी आणि त्यांच्या निर्मितीदरम्यान येणाऱ्या कायदेशीर अडचणींचे पालन करण्यासाठी खाजगी क्षेत्रातील भागधारकांशी संपर्क साधतील.

• राज्यांचे मुख्य सचिव या संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवतील.

आधी विशाखा गाईडलाईन्स आणि नंतर पॉश ऍक्ट

• १९९७ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने 'विशाखा आणि इतर विरुद्ध राजस्थान आणि इतर' प्रकरणामध्ये विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती.

• या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार संस्था सरकारी असो की खासगी, तिथे महिला काम करत असतील, तर एक समिती स्थापन करावी. या समिती मार्फतच सदर संस्थेत होणाऱ्या महिलांवरील अत्याचार आणि शोषणाच्या तक्रारींवर सुनावणी केली जाईल 

• या समितीच्या ५० टक्के  सदस्य तसेच अध्यक्ष महिला असतील.

पॉश कायदा

• २०१३  मध्ये विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा (POSH Act) आणला गेला.

• या अंतर्गत प्रत्येक कंपनीला त्यांच्याकडे काम करणाऱ्या  महिलांना लैंगिक छळाच्या विरोधात कोणकोणते अधिकार आहेत हे स्पष्ट करणारी नोटीस लावावी लागेल.

• लैंगिक छळाच्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी आणि त्यावर कारवाई करण्यासाठी प्रत्येक संस्थेमध्ये अंतर्गत तक्रार समिती (इंटरनल कम्प्लेंट कमिटी किंवा आयसीसी) स्थापन करावी.

• इंटरनल कम्प्लेंट कमिटी किंवा आयसीसी अध्यक्ष एक महिला असावी.