केंद्रीय कायदा मंत्र्यांनी राज्यसभेत दिले उत्तर
पणजी : उच्च न्यायालयाचे कामकाज हिंदी किंवा स्थानिक भाषेत चालवण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे. राष्ट्रपतींच्या आदेशानंतर, संबंधित राज्यांचे राज्यपाल, राज्याच्या उच्च न्यायालयांना हिंदी, राजभाषा किंवा स्थानिक भाषेत कार्यवाही करण्याचे निर्देश देऊ शकतात. केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तर दिले.
सर्वोच्च न्यायालय तसेच सर्व उच्च न्यायालयांचे कामकाज इंग्लिशमधून होणार, असे घटनेच्या ३४८(१) परिशिष्टात आहे. परिशिष्ट ३४८ (२) यापेक्षा वेगळे आहे. उच्च न्यायालयाचे कामकाज हिंदी, राजभाषा किंवा राज्याच्या स्थानिक भाषेत चालवले जाऊ शकते. यासाठी राज्यपालांनी आदेश काढावा. घटनेच्या कलम ३४८(२) मध्ये राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्यपालांना आदेश जारी करण्याचा अधिकार दिला आहे.
तसेच उच्च न्यायालयात इंग्लिश भाषेसहित हिंदी किंवा राजभाषेतून निवाडा किंवा आदेश देण्यास लावण्याचे अधिकार राजभाषा कायद्यान राज्यपालांना दिले. राजभाषा कायदा १९६३ च्या कलम ७ मध्ये अशी तजवीज आहे. यासाठीही राज्यपालांना राष्ट्रपतींची परवानगी घ्यावी लागते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचे इतर भाषांमध्ये भाषांतर सुरू झाले आहे. त्यानंतर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले होते की, उच्च न्यायालय स्थानिक भाषांमध्ये निकाल आणि आदेश जारी करण्यास सुरुवात करेल. धनंजय चंद्रचूड हे सरन्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाले आहेत. धनंजय चंद्रचूड यांनी मेरशी येथील जिल्हा व सत्र न्यायालय संकुलाच्या उद्घाटनप्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून संबोधित करताना ही माहिती दिली होती.
सरकारी कामात कोकणी तसेच मराठीचा वापर व्हावा यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले जातात. न्यायाधीश किंवा न्यायिक अधिकाऱ्यांना मात्र भाषेचे प्रशिक्षण दिले जात नाही.
गोव्यातील उच्च न्यायालयात कोकणी किंवा मराठी वापरायचे असल्यास, राज्यपालांनी राष्ट्रपतींच्या मान्यतेने आदेश जारी करणे आवश्यक आहे. राज्यसभेतील लेखी उत्तरावरून हे स्पष्ट झाले आहे. उच्च न्यायालयाचे कामकाज कोकणी भाषेत चालवण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही पण राज्यघटनेने हा अधिकार राज्यपालांना दिला आहे.
इंग्रजीतून उच्च न्यायालयाचे कामकाज
गोवा उच्च न्यायालयातील सर्व कामकाज इंग्रजीत चालते. निकाल आणि आदेश इंग्रजीत आहेत. जिल्हा तसेच इतर न्यायालये इंग्रजीत चालतात. कोकणी ही गोव्याची राजभाषा आहे. सरकारी कामकाजात कोकणीसह मराठी वापरण्याची तजवीज आहे. कोकणी किंवा मराठीतून न्यायालयाचे आदेश वा निवाडे जारी होत नाहीत.
