इएसझेड : एमओईएफसोबत चर्चा केल्यानंतर अंतिम निर्णय
पणजी : पश्चिम घाट जैव संवेदनशील (बायोसेन्सिटिव्ह) भागातून राज्य सरकारने वगळण्याची मागणी केलेल्या १०८ पैकी २१ गावांमधील उद्योगांची तसेच उपजीविकेच्या साधन सुविधांची माहिती समितीने मागवली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने मंत्रालयाशी चर्चा केल्यानंतर अंतिम निर्णय घेणार आहे. दरम्यान, राज्याने समितीशी सर्व प्रकारची चर्चा केली आहे. हा राज्यासाठी सकारात्मक निर्णय असेल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले.
पश्चिम घाट बायोसेन्सिटिव्ह झोनच्या प्रस्तावित अधिसूचनेमध्ये १०८ गावे आहेत. त्यापैकी २१ गावे बाजूला ठेवण्याची मागणी गोवा सरकराने केली आहे. या मागणीवर विचार करण्यासाठी केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ समितीने मंगळवारी गोव्याला भेट दिली. दरम्यान, मंगळवारी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि पर्यावरण मंत्री अॅलेक्स सिक्वेरा यांची भेट घेऊन समितीने गावांची पाहणी केली.
समितीच्या सदस्यांनी बुधवार आणि गुरुवार असे दोन दिवस परिसराचा दौरा केला. दरम्यान, राज्याचा प्रस्ताव कितपत योग्य आहे, याची खातरजमा करून समिती यावर निर्णय घेईल. त्यानंतर २१ गावे वगळण्याचा अंतिम निर्णय दिल्लीत घेतला जाईल. डॉ. संजयकुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत प्रा. रामन सुकुमार, पी. के. गजभिये, डॉ. आर. पी. सिंग, डॉ. सतीश गारकोटी, डॉ. हितेंद्र पडालिया, डॉ. एस. केरकेटा (सल्लागार), डॉ. डब्ल्यू. भारत सिंग (शास्त्रज्ञ), डॉ. रितेश जोशी (शास्त्रज्ञ), अनिल ठाकर (सल्लागार) यांचा समावेश होता.
सत्तरीतील सर्वाधिक गावांना बसणार फटका?
पश्चिम घाट बायोसेन्सिटिव्ह झोनमधील २१ गावांपैकी सत्तरीतील १२ गाव, धारबांदोडातील ५ गाव, सांगेचे ३, आणि काणकोणमधील एका गावाचा समावेश या प्रस्तावित अधिसूचनेत असल्याने सत्तरीतील सर्वाधिक गावांना याचा फटका बसण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
