अझरबैजानची राजधानी बाकू येथे ११ नोव्हेंबरला जागतिक पर्यावरण परिषद (कॉप २९) सुरू झाली. २२ नोव्हेंबरपर्यंत ती चालणार आहे. या परिषदांमुळे खरेच काही साध्य होते का? की शब्दांचे बुडबुडे आणि पांढरा कागद काळा होतो आहे?
वाळवंटात हिमवर्षाव... सौदी अरेबियाच्या अल-जॉफ प्रदेशात इतिहासामध्ये प्रथमच मुसळधार हिमवर्षाव आणि पाऊस... स्पेनमध्ये अतिवृष्टी आणि महापुराने हाहाकार... आणखी एक सर्वाधिक उष्ण वर्ष जाहीर... या आणि अशा कितीतरी बातम्या, घटनांनी जगभर चिंतेचे काहूर माजले आहे. शिवाय भीतीच्या ढगांनीही गर्दी केली आहे. अशाच वातावरणात दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पर्यावरण परिषदेचा सोपस्कार पार पडतो आहे. ठिकाण फक्त वेगळे आहे. जागतिक तपमान वाढ, हवामान बदलासारख्या समस्या थोपविण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांवर या परिषदांमध्ये ठोस निर्णय अपेक्षित आहेत. मात्र, ते होत आहेत का? आजवरच्या पर्यावरण परिषदांचा इतिहास काय सांगतो? हे वैश्विक संकट काहीसे निवळते आहे का? हे सारेच जाणून घेणे आवश्यक आहे.
विसाव्या शतकाच्या अखेरीस पर्यावरणीय प्रश्न आणि समस्यांची तीव्रता प्रकर्षाने समोर आली. जागतिकीकरणाने सारे जग छोटे केले खरे, पण विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या जोरावर सुरू असलेली अंदाधुंद विकासाची गाडी थेट हवामान बदलाच्या हिमनगालाच जाऊन धडकली. सहाजिकच जागतिक उष्मा वृद्धीच्या ज्वराने पृथ्वी फणफणू लागल्याचे स्पष्ट झाले. प्रदूषणाच्या आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या वारेमाप उपशाच्या पायावर आर्थिक आणि भौतिक विकासाचे इमले रचले गेले. चकाचक रस्ते, उंचच उंच उड्डाणपूल, जमिनीखालचे बोगदे या आकर्षक विकासकामांनी सारेच भुरळून गेले. नैसर्गिक संसाधनांचा होणारा वारेमाप उपसा आणि हीच संसाधने विविध कारणांसाठी वापरून होणारे महाकाय प्रदूषण, असे भीषण चक्र सुरू झाले. खरे तर, या अनैसर्गिक आणि पर्यावरणीय संतुलन बिघडविणाऱ्या चक्रव्यूहात हे जग अडकले आहे. अभिमन्यूसारखी स्थिती झाल्याने आता त्यातून बाहेर पडायचे कसे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्याचवेळी संयुक्त राष्ट्राच्या पर्यावरणविषयक कार्यक्रमाने (युनेप) पुढाकार घेतला.
इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज (आयपीसीसी)ची स्थापना करण्यात आली. देशोदेशीचे तज्ज्ञ, शास्त्रज्ञ, संशोधक अशा हजारोंच्या फौजेने अभ्यास केला. कार्बनडाय ऑक्साईड, मिथेनसह हरित गृह वायूंचे उत्सर्जन वाढत असल्याने हे वायू पृथ्वीच्या भोवती डेरा टाकून आहेत. त्यामुळे पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचे तपमान वाढत आहे. ही बाब पृथ्वीवरील जीवसृष्टी, पर्यावरण आणि असंख्य घटकांवर परिणाम करीत आहे. हे असेच सुरू राहिले तर हवामानात लक्षणीय बदल होतील आणि त्यातून एक नष्टचक्र सुरू होईल, असा स्पष्ट इशारा या समितीने दिला. विशेष म्हणजे, हे संकट निवारायचे असेल तर त्यासाठी करावयाच्या ठोस उपाययोजनाही समितीने सुचविल्या. त्यानुसार रोडमॅपही दिला. जगभर या विषयावर आणि समस्येवर उहापोह झाला. चिंता व्यक्त झाली. आता काहीतरी ठोस करायचेच, असा निश्चयही झाला. आणखी एक परिपाक म्हणजे या समितीला शांततेच्या नोबेल पुरस्काराने गौरविण्यात आले. जसे एखाद्या व्यक्तीला जीवनगौरव देऊन सोपस्कार पार पाडतात, तसेच झाले. पण पुढे काय?
हवामान बदल आणि जागतिक तापमानवाढीचे अरिष्ट दूर करण्यासाठी कार्बनसह हरित वायूंचे उत्सर्जन रोखण्याचा कृती आराखडा अजूनही अनेक देशांना महत्त्वाचा वाटत नाही. कारण तो स्वीकारला तर आपल्या विकासाला खीळ बसेल, अन्य राष्ट्रे आपल्या पुढे निघून जातील, मग आपले कसे होणार? आपल्या देशातील गरिबी कधी आणि कशी दूर करायची? असे अनेक प्रश्नांचे जंजाळ निर्माण झाले. या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण परिषद घेण्याचे निश्चित करण्यात आले. या परिषदेच्या निमित्ताने सारे एका ठिकाणी जमू लागले. समस्या किती गंभीर आहे, त्याचे परिणाम कसे आणि किती भोगावे लागतील, याविषयी यात चर्चा होऊ लागली. तसेच, आता कृती करूया, असा निश्चयही झाला. अमेरिका, रशिया, ब्रिटनसह विकसित देशांनी आजवर नैसर्गिक संसाधनांची लयलूट करून आपला विकास साधला. त्यापोटी त्यांनी अविकसित आणि विकनशील देशांना निधी आणि हरित तंत्रज्ञान उपलब्ध करून द्यावे, असा ठराव झाला. मग, खऱ्या अर्थाने महाभारत सुरू झाले. भारत, चीनसारखे विकसनशील देश सध्या जे प्रदूषण करतात, त्याचे काय? असा प्रश्न उपस्थित करीत विकसित देशांनी जबाबदारी स्वीकारण्यास टाळाटाळ सुरू केली.
वीज निर्मितीसाठी जगभर प्रामुख्याने कोळसा वापरला जातो. कोळशाच्या ज्वलनातून सर्वाधिक कार्बन वातावरणात मिसळतो. त्याशिवाय पेट्रोल, डिझेल ही इंधने वाहनांमध्ये वापरून, औद्योगिक कारणांसाठी विविध नैसर्गिक संसाधनांचा उपयोग करून प्रदूषणाचे ढग तयार होत आहेत. हे सारे थांबवायचे तर त्यासाठी सक्षम पर्याय हवा आहे. तो अद्यापही पूर्णपणे उपलब्ध नाही. त्यामुळे अनेक देश आजचे संकट उद्यावर ढकलण्याच्या मानसिकतेत आहेत. या साऱ्यात भरडले जात आहेत ते गरीब देश आणि लहान बेटे. समुद्र आणि महासागराच्या पातळीत होणारी वाढ या देशांनाच सर्वप्रथम हानी पोहचवणारी आहे. श्रीलंका, बांगलादेश, मालदीव यासारख्या असंख्य लहान देशांचा जीव मेटाकुटीला आला आहे. हवामान परिषदांमध्ये या देशांचे प्रतिनिधी जीव तोडून सांगतात की, 'आम्हाला वाचवा. काहीतरी करा. आमच्याकडे ना पैसा आहे, ना तंत्रज्ञान, तुम्हीच आमचे भाग्यविधाता आहात', असे सांगताना अनेकांचा कंठ दाटून येतो. नैसर्गिक आपत्तीची दाहकता जेव्हा ते मांडतात तेव्हा अनेकांच्या अंगावर काटा येतो. पण हे सारेच क्षणिक बनते.
गेल्या वर्षी दुबईत परिषद झाली, आता बाकूमध्ये सुरू आहे. ठिकाणे बदलतात, चर्चाही थोड्या फार प्रमाणात त्याच असतात. निर्णय आणि अंमलबजावणीची गाडी अल्पशी पुढे सरकते एवढेच. अमेरिकेसारख्या महासत्तेची भूमिका अर्थातच निर्णायक असते. हवामान बदलासाठी केलेला 'जागतिक पॅरिस करार' गेल्यावेळी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लाथाडून लावला. ही घोषणा त्सुनामीसारखीच होती. आताही ते निवडून आले आहेत. त्यामुळे त्यांची भूमिका बदलली असण्याची शक्यता नाहीच. मात्र, ते काय काय निर्णय घेतात यावर खूप काही अवलंबून आहे आणि अमेरिकाच अशी वागली तर अन्य देशही काढता पाय घेण्यास मोकळे! कारण हे करार तसे सक्तीचे नाहीत. स्वतःहून करावयाचे बांधिलपत्र आहे. काही देश इमानेइतबारे प्रयत्न करीत आहेत. काही इतरांकडे बोट दाखवित आहेत, तर काही मदतीकडे डोळे लावून आहेत. अर्थात वेळ अतिशय वेगाने निघून चालली आहे, हाच बाकू परिषदेचा सांगावा आहे.
भावेश ब्राह्मणकर
(लेखक संरक्षण, सामरिकशास्त्र व पर्यावरणाचे
अभ्यासक व मुक्त पत्रकार आहेत.)
