लवकरच राज्य सरकार सर्व बँकांशी चर्चा करून 'गृहआधार'सारख्या काही योजनांना डिजिटल पद्धतीखाली आणून जीएसटी असलेल्या गोष्टींवर पैसे खर्च करण्यासाठी लाभधारकांना सूचना करण्याबाबत अंतिम निर्णय घेणार आहे. यातून डिजिटल पेमेंटचा व्यवहारही वाढीला लागेल.
एनडीएची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये लोकोपयोगी विशेषतः महिलांना सक्षम करण्यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजनांमध्ये अमुलाग्र बदल होणार आहेत. गेल्या महिन्यात चंदिगडमध्ये एनडीएच्या राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांची परिषद झाली. त्यात लोकोपयोगी योजना, स्वच्छ भारत, महिला सक्षमीकरण, टीबीमुक्त भारत, सार्वजनिक गाऱ्हाणी निवारण, सूर्यघर, पर्यटन विकास, गुंतवणूक, नैसर्गिक शेती अशा वेगवेगळ्या महत्त्वाच्या गोष्टींना प्रोत्साहन देण्याचे विषय या परिषदेत आले होते. त्यातील सर्व मुद्द्यांवर एनडीएच्या राज्यांनी काम करावे आणि मुख्यमंत्र्यांनी त्याचा पाठपुरावा करून प्रस्ताव मार्गी लावावेत, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अपेक्षित आहे. या परिषदेतील प्रस्तावांची अंमलबजावणी करण्यासाठी गोव्यात लगबग सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे प्रत्येक खात्यांमध्ये सार्वजनिक तक्रार निवारण करणारा अधिकारी नियुक्त करण्यासह मुख्यमंत्री कार्यालयाने तसा अधिकारी नेमून लोकांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी पुढाकार घेण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव परिषदेत आला होता. त्याची एनडीएचे सरकार असलेल्या राज्यांनी अंमलबजावणी करावी, असे ठरले आहे. तक्रारी निवारण्याच्या कामात मुख्यमंत्र्यांनीही लोकांशी थेट संपर्क करावा, असा हेतू आहे. एकूणच एनडीएच्या राज्यांमध्ये अनेक बदल पुढील काही दिवसांत दिसणार आहेत. गोव्यात त्याची प्राथमिक चर्चा सुरू झाली आहे.
'लखपती दीदी'सारख्या योजनेतून महिलांच्या स्वयंसहाय्य गटांना सक्षम करण्यासाठी काय करता येईल, त्यावर विचार सुरू आहे. मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कांडावेलू यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी प्रशासनाची महत्त्वाची बैठक झाली, ज्यात 'गृहआधार'सारख्या योजनेचे पैसे 'युपीआय वॉलेट' किंवा रिझर्व्ह बँकेच्या 'सीबीडीसी' अर्थात सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सीमार्फत हस्तांतरित करण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा झाली. आरबीआयचीच मार्गदर्शक तत्वे आहेत, ज्यात 'सीबीडीसी'चा वापर करण्याच्या सूचना आहेत. गोव्याने 'सीबीडीसी' किंवा 'युपीआय वॉलेट'मध्ये सरकारी लाभ गेल्यास जीएसटी लागू असलेल्या गोष्टींवर तो लाभ खर्च करण्याची सूचना लाभार्थ्यांना करण्याबाबत विचार चालवला आहे. म्हणजे जीएसटीच्या माध्यमातून सरकारी तिजोरीत काही प्रमाणात का होईना थोडा निधी परतावा म्हणून येऊ शकतो. गोव्यात फक्त 'गृहआधार'च नव्हे तर लाडली लक्ष्मी, दयानंद सामाजिक सुरक्षा, कलाकार पेन्शन अशा अनेक गोष्टींचा लाभ डिजिटल पद्धतीने देता येतो. यातील दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचे लाभार्थी हे वृद्ध असतात, त्यांना वगळून इतर सर्व लाभार्थ्यांना जीएसटी लागू असलेल्या वस्तूंच्या खरेदीसाठी लाभाचा वापर करण्याची सक्ती झाली तर योजनेतून गेलेल्या पैशातील एक मोठी रक्कम सरकारला परतावा म्हणून मिळू शकते.
महाराष्ट्रातील 'लाडकी बहीण' योजनेचा विस्तार एनडीएच्या राज्यांमध्ये करता येत असल्यास करावा, म्हणून मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत त्यावर चर्चा झाली. गोव्यात आधीपासूनच 'गृहआधार' योजना आहे जी 'लाडकी बहीण' योजनेच्या बारा वर्षांपूर्वी आलेली आहे. अर्थात गोव्यातीलच योजनेचा विस्तार म्हणून इतर राज्यांमध्ये गृहिणींसाठी वेगवेगळ्या योजना आल्या. 'लाडकी बहीण' ही 'गृहआधार'चीच कॉपी आहे. त्यामुळे गोव्यात वेगळी 'लाडकी बहीण' योजना नसेल, पण जी योजना आहे त्यात डिजिटल पद्धतीचे बदल होऊ शकतात. लाभार्थ्यांना पैसे देण्याची पद्धत बदलण्याचा जो विचार होत आहे तो महत्त्वाचा आहे. 'गृहआधार' योजनेवर वर्षाला सुमारे २५० कोटी रुपये सरकार खर्च करत असते. हे पैसे लाभार्थी आपल्याला हवे त्या कामासाठी खर्च करतात. मुळात वाढत्या महागाईसाठी गृहिणींना आधार म्हणून ही योजना सुरू केली होती. सरकार २५० कोटी रुपये खर्च करत असले तरी त्यातून सरकारला थेट काही परतावा मिळतोच असे नाही. या योजनेच्या तयारीवेळी हातांना काम देऊन त्यांना मोबदला द्यावा असा विचार होता, पण त्यानंतर सर्वच गृहिणींना मदत म्हणून 'गृहआधार' योजना सुरू केली गेली. आता जीएसटी असलेल्या गोष्टींवरच हे पैसे खर्च करावे यासाठी युपीआय वॉलेट किंवा रिझर्व्ह बँकेच्या सीबीडीसीद्वारे योजनेचे पैसे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला तर यातून काही प्रमाणात कराच्या माध्यमातून सरकारी तिजोरीत पैसे परत येऊ शकतात. अर्थात सध्या याची अंमलबजावणी करण्याबाबत अंतिम निर्णय झालेला नाही. पण लवकरच राज्य सरकार सर्व बँकांशी चर्चा करून 'गृहआधार'सारख्या काही योजनांना डिजिटल पद्धतीखाली आणून जीएसटी असलेल्या गोष्टींवर पैसे खर्च करण्यासाठी लाभधारकांना सूचना करण्याबाबत अंतिम निर्णय घेणार आहे. यातून डिजिटल पेमेंटचा व्यवहारही वाढीला लागेल.
