रोजच्या हिंसक घटनांमुळे मणिपूर पेटले आहे, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. यावर संचारबंदी लागू करणे अथवा इंटरनेटवर काही भागांत बंदी घालणे अशी पावले राज्य सरकारने उचलली असली तरी ती तात्पुरती मलमपट्टी ठरते.
गेली काही वर्षे देशासाठी उग्र समस्या ठरलेल्या मणिपूरमधील हिंसेने आठवड्याअखेरीस शिखर गाठले आहे. केवळ गेल्या चार-पाच महिन्यांत २५० हून अधिक जणांचे बळी हिंसात्मक घटनांमध्ये गेले आहेत, तर ६० हजार लोकांना जीव वाचविण्यासाठी घरे सोडण्याची वेळ आली. गेल्या शनिवारी तर आंदोलकांनी थेट मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना लक्ष्य करून जो धुमाकूळ घातला, त्याला मर्यादा राहिली नाही. यामागची कारणे शोधून काढावी लागतील. परवाच्या धडक निदर्शनामागील कारण तसे स्पष्ट आहे. कुकी समाजातील दहा जणांना पोलीस दलाने कंठस्नान घातले ते अतिरेकी होते असा दावा राज्य सरकारने केला आहे, तर हा समाज मात्र स्वयंसेवकांचा बळी सरकारने घेतला असा आरोप करीत आहे. दहा मृतांमध्ये महिला-मुलांचाही समावेश असल्याने ते नक्की कोण होते, अतिरेकी की स्वयंसेवक असा प्रश्न उपस्थित होतो. एखाद्या समाजाचे कार्यकर्ते जर राज्यात विघातक कारवाया करीत असतील, तर त्यांना मुभा द्यायची का, समाजाला स्वतःचे स्वयंसेवक नेमण्याचा अधिकार आहे का, तेवढी सुरक्षा सरकार देऊ शकत नाही का, असे अनेक प्रश्न यानिमित्त उपस्थित होतात. विस्थापितांच्या छावणीतून सोमवारपासून बेपत्ता असलेल्या दोन महिला आणि एका मुलाचे मृतदेह शनिवारी जिरीबाम येथील बराक नदीत सापडले. शुक्रवारी रात्री एक महिला आणि दोन मुलांसह अन्य तिघांचे मृतदेह सापडले. मणिपूरच्या जिरीबाम जिल्ह्यातून तीन मुलांसह एकूण सहा मृतदेह सापडले असून ते शवविच्छेदनासाठी आसाममधील सिलचर मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात (एसएमसीएच) पाठवण्यात आले आहेत. या घटनांमुळे मणिपूर पेटले आहे, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. यावर संचारबंदी लागू करणे अथवा इंटरनेटवर काही भागांत बंदी घालणे अशी पावले राज्य सरकारने उचलली असली तरी ती तात्पुरती मलमपट्टी ठरते.
अशा घटना वारंवार घडत राहिल्यामुळे कुकी आणि मैतयी या दोन्ही समुदायांमध्ये बराच काळ तणाव निर्माण झाला आहे. २०२३ मध्ये मणिपूर उच्च न्यायालयाने मैतयींना एसटीचा दर्जा देण्याचा निवाडा देणे, राज्य सरकारची कुकीबहुल जिल्ह्यांसह डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये अंमली पदार्थांविरुद्ध मोहीम, इनर लाइन परमिट (आयएलपी) लागू करणे, अवैध स्थलांतरित ओळखण्यासाठी राज्य सर्वेक्षण आणि राज्याच्या वन जमिनीवरील अतिक्रमणाच्या नावाखाली कुकी गावांमध्ये बेदखली मोहीम यामुळे सरकार आपल्याविरोधात असल्याचे कुकींना वाटते आहे. डोंगराळ आणि खोऱ्यातील लोकांमधील छुप्या तणावाला याच गोष्टी कारणीभूत असल्याचे मानले जाते. २२,३२७ चौरस किलोमीटरच्या आत ३० हून अधिक वांशिक गट असलेल्या या प्रदेशात वांशिक संघर्ष नवीन नाही. १९९२ च्या नागा-कुकी संघर्षात सुमारे १,१४,३०० लोक विस्थापित झाले आणि सुमारे ६०० गावे जळून खाक झाली. १९९३ मध्ये मैतयी-पांगल संघर्षात सुमारे १०० बळी गेले आणि अनेक रहिवासी विस्थापित झाले, त्यानंतर १९९७ च्या कुकी-पायते संघर्षात सुमारे २२,००० लोक विस्थापित झाले. हे संघर्ष अनेकदा अशा भागात पसरतात जिथे लढाऊ जाती सहवास करतात, वैचारिक मतभेद आणि क्रूर हिंसेचा समावेश असतो आणि बंडखोर गटांचा लक्षणीय सहभाग दिसून येतो. सध्या सुरू असलेला मैतयी-कुकी संघर्ष अशाच पद्धतीने चालतो. वर्षभरात एका जिल्ह्यातून आठ जिल्ह्यांपर्यंत पसरला आहे, ज्यात क्रूर हत्या, शिरच्छेद, बलात्कार, घरे जाळणे, वांशिक राष्ट्रवाद आणि फुटिरतावादाचा प्रसार आणि बंडखोर गटांची सक्रिय भूमिका यांचा समावेश आहे.
अलीकडचा संघर्ष वेगळाच आहे तो म्हणजे डोंगर आणि खोरे समुदायांमधील हा पहिला मोठा संघर्ष आहे; पूर्वीचे संघर्ष एकतर डोंगराळ वांशिक समुदायांमध्ये होते किंवा मैतयी आणि पांगल या खोऱ्यात वसलेल्या जातींमध्ये होते. शिवाय शेजारच्या म्यानमारमधील यादवी युद्ध आणि सोशल मीडियाच्या प्रभावामुळे हा संघर्ष आणखी चिघळत चालला आहे. ही नवीन गतिशीलता असूनही, मूळ कारण एकच आहे आणि ते म्हणजे जमीन आणि संसाधनांच्या भौतिक परिस्थितीद्वारे चालविलेले वर्चस्व आणि वर्चस्वाचे राजकारण. जेव्हा कोणताही वांशिक गट वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा संघर्ष अटळ बनतो. मणिपूर सरकारने सशस्त्र दलांना व्यापक अधिकार देणाऱ्या आर्म्ड फोर्सेस (स्पेशल पॉवर्स) अॅक्ट (एएफएसपीए) या वादग्रस्त कायद्याचा फेरविचार करून तो मागे घेण्याची विनंती केंद्र सरकारला केली आहे. एकंदरीत परिस्थिती पाहता, राज्य सरकार हतबल बनल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे, त्यामुळे केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाची मागणी जोर धरू लागली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी निवडणुकीचे सध्याचे वातावरण निवळण्याची प्रतीक्षा न करता राज्य सरकारला योग्य दिशा दाखवणे गरजेचे आहे.
