मणिपूरच्या झळा

झारखंड आणि महाराष्ट्राच्या निवडणुकीची रणधुमाळी थांबत असताना दीड वर्षांपासून धगधगत असलेल्या मणिपूरमध्ये आगडोंब पुन्हा उसळला आहे. धगधगत म्हणण्यापेक्षा जळत असलेल्या मणिपूरमध्ये पुन्हा हिंसेने डोके वर काढले आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक सगळेच देशातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये निवडणुका घेण्यात मग्न असताना मणिपूर मात्र सातत्याने तिथल्या महत्त्वाच्या समाजांतील उद्वेगात होरपळत आहे. मणिपूरचा विद्ध्वंस रोखण्यासाठी डबल इंजिन सरकारची शक्तीही अपुरी पडत आहे. मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिंसेने आतापर्यंत अनेकांचे जीव घेतले. महिला, लहान मुले सगळेच इथल्या अत्याचाराचे शिकार झाले आहेत. लैंगिक अत्याचारापासून ते नग्न धिंड काढण्यापर्यंत आणि घरे जाळण्यापासून ते लहान मुलांना ठार करण्यापर्यंत माणुसकीला काळिमा फासणारे प्रकार मणिपूरमध्ये होत आहेत. मणिपूरचा हिंसाचार रोखण्यासह तिथली स्थिती पूर्वपदावर येण्यासाठी आता प्रयत्न झाले नाहीत तर एकमेकांविरुद्ध पेटून उठलेल्या समाजाच्या हिंसाचारात निष्पाप लोकांचे बळी जात राहतील. तिथे महिला, मुलांचे अपहरण होते, काही दिवसांनंतर त्यांचे मृतदेह सापडतात यावरून तिथली स्थिती लक्षात येते. सूडाने पेटल्यासारखे मैतयी आणि कुकी समाजातील लोक वागू लागल्यामुळे मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्नही अपयशी होत आहेत. मणिपूर वाचवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व गोष्टी करण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यावा लागेल. तिथे समाजांमध्ये एकमेकांच्या विरोधात पसरलेला द्वेष मिटवण्यासाठी कृती करावी लागेल. हे काम रात्रीत होणार नाही. त्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा करावी लागेल. मणिपूरला सावरणे गरजेचे आहे.

कुकी दशहतावाद्यांनी सरकारच्या मदत शिबिरातून मैतयी समाजाच्या काही लोकांचे अपहरण केल्यानंतर आणि जिरीबाम जिल्ह्यात त्यातील तीन महिला आणि तीन मुलांचे मृतदेह सापडल्यानंतर हिंसाचार पुन्हा उफाळला. कुकी-झो, मैतयी आणि नागा समाजामध्ये तणाव सुरू आहे. यातून जाळपोळीच्या घटना आणि मंत्री, आमदारांच्या घरांना लक्ष्य करण्याचे प्रकार झाले. गेले दोन तीन दिवस तिथे हीच स्थिती आहे. मुख्यमंत्र्यांचेही निवासस्थान यातून सुटलेले नाही. हिंसाचाराच्या झळा सर्वत्र दिसत असल्यामुळे केंद्रानेही लष्कराला काही सूचना केल्या आहेत. इम्फाळसह मणिपूरच्या अन्य काही भागांत संचारबंदी लागू केली असून इंटरनेट सेवा थांबविण्यात आली. तिथे एनआयए सक्रिय झाली आहे. एनआयएने काही प्रकरणांचा तपास आपल्याकडे घेतला असून किमान त्यांच्या भीतीने हिंसाचार नियंत्रणात येण्याची अपेक्षा आहे. मणिपूरमध्ये केंद्र सरकारने सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा (अॅफ्स्पा) लागू केला. हा कायदा लागू केल्यानंतर मणिपूरमधील जनतेमध्ये कमालीचा असंतोष पसरला आहे. या कायद्यात लष्काराला विशेष अधिकार आहेत. वॉरंटशिवाय अटक करण्यासह दहशतवाद्यांना दिसेल तिथे गोळी घालण्याचे अधिकार आहेत. त्यामुळे या कायद्याचा तिथे दुरुपयोग होऊ शकतो अशी भीती लोकांना आहे. मणिपूरमध्ये मैतयी विरुद्ध कुकी समाजात उभी फूट पडलेली असताना आणि दीड वर्षापासून मणिपूरमध्ये दोन्ही समाजातील लोकांकडून जाळपोळ, हत्या होत असताना दहशतवादी कारवायांना रोखण्याच्या विचाराने केंद्राने एएफएसपीए हा कायदा तिथे लागू केला आहे. हिंसाचार करणाऱ्यांना अटक करण्याचे सत्र पोलिसांनी सुरू केले असून आरोपींकडे जी शस्त्रे सापडत आहेत, ते पाहता इथल्या सामाजिक दुहीचा लाभ उठवण्यासाठी छुप्या शक्तींकडून काही प्रयत्न होत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचाराचा परिणाम तिथल्या भाजप सरकारवरही होत आहे. नॅशनल पीपल्स पार्टीने भाजप सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आहे. हा पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे सरकार पडणार नाही, पण मित्रपक्षांनी भाजपवर अविश्वास दाखवण्यास सुरुवात केल्यामुळे भविष्यात भाजपला इशान्येतील राज्यांमध्ये त्याचे परिमाण दिसू लागतील. मणिपूरमध्ये भाजपचे ३७ आमदार आहेत. तिथे बहुमतासाठी ३१ जागांची गरज असते. त्यामुळे एनपीपीच्या निर्णयाचा सरकारवर परिणाम होणार नाही. मणिपूर गेल्या वर्षीच्या मे महिन्यापासून पेटत आहे. तिथे शांतता प्रस्थापित करण्याचे आव्हान तिथले राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारसमोर आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिल्लीत सोमवारी सुरक्षा एजन्सींच्या अधिकाऱ्यांसोबत मणिपूरमधील स्थितीबाबत महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. तेथील परिस्थिती हाताळण्यासाठी एकूण ५००० अतिरिक्त सैनिक तैनात केले जातील, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रक्रियेला नक्कीच गती मिळेल, अशी आशा आहे.