काणकोणच्या युवकाला दिलासा : उच्च न्यायालयाकडून आरोपपत्र रद्द
पणजी : याचिकादार किंवा त्याचे कुटुंबीय कोविडबाधित रुग्ण असल्याचे तसेच कोणत्याही संसर्गजन्य रोगाचा प्रसार करत असल्याचे पुरावे सादर करण्यास पोलीस असमर्थ ठरले, असे निरीक्षण नोंदवून गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने दीपक नाईक (शेळेर-काणकोण) या युवकाविरोधात काणकोण पोलिसांनी कोविड काळात सार्वजनिक ठिकाणी मास्कविना फिरण्यास बंदीचे उल्लंघन केल्या प्रकरणाचा गुन्हा रद्द केला आहे. याशिवाय या प्रकरणात न्यायालयात दाखल केलेले आरोपपत्रही रद्द केले आहे. याबाबतचा आदेश न्या. मकरंद कर्णिक आणि न्या. निवेदिता मेहता या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने दिला आहे.
या प्रकरणी शेळेर-काणकोण येथील दीपक नाईक यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यात त्यांनी राज्य सरकार, काणकोण पोलीस निरीक्षक रामकृष्टा फळदेसाई यांना प्रतिवादी केले. त्यानुसार, राज्यात कोविडमुळे २०१९ मध्ये लाॅकडाऊन लागू केले होते. तसेच त्या काळात नागरिकांना मास्कविना फिरण्यास बंदी केली होती. दरम्यान १९ जुलै २०२० रोजी दुपारी १ वा. काणकोण पोलीस स्थानकाचे पोलीस रामकृष्टा फळदेसाई व इतर पोलीस गस्तीवर असताना शेळेर-काणकोण येथे मास्कविना फिरताना नाईक यांच्यासह ३ जण सापडले. त्यानंतर पोलिसांनी त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून कारवाई केली. काणकोण पोलिसांनी तपास पूर्ण ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी काणकोण येथील प्रथमवर्ग न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. दरम्यान, याचिकादार दीपक नाईक यांनी वरील गुन्हा आणि आरोपपत्र रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा चुकीचा
या प्रकरणी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असता, याचिकादारातर्फे अॅड. रोहन देसाई यांनी युक्तिवाद मांडले. त्यानुसार, पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा चुकीचा असून कायद्याच्या दृष्टीने वाईट असल्याचा दावा केला. या प्रकरणी न्यायालयाने दोन्ही पक्षांची बाजू एेकून घेतल्यानंतर वरील निरीक्षण नोंदवून याचिकादार दीपक नाईक याच्या विरोधात काणकोण पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा आणि काणकोण येथील प्रथमवर्ग न्यायालयात दाखल केलेले आरोपपत्र रद्द केले आहे.
