बेकायदा बांधकामांच्या स्वेच्छा याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी
पणजी : खासगी क्षेत्रातील बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई किंवा पाडण्याबाबत सरकार मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणार आहे. मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याबाबत सरकारला मी शिफारस पत्र लिहिणार आहे, असे अॅडव्होकेट जनरल देविदास पंगम यांनी सांगितले.
उच्च न्यायालयाने बेकायदा बांधकामांची गंभीर दखल घेत स्वेच्छा याचिका दाखल केली आहे. सरकार आणि पंचायत संचालनालयाला प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी जागेवरील बेकायदा बांधकामे पाडण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत. सुनावणीदरम्यान या निकालांची प्रत उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली, असे अॅडव्होकेट जनरल देविदास पंगम यांनी सांगितले. गोवा सरकारने यावर कारवाई करावी. गोवा सरकारही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करेल. खासगी जागेतील बेकायदा बांधकामे पाडण्याची नोटीस बजावण्यात यावी. नोटीस जारी केल्यानंतर, उत्तर देण्यासाठी १५ दिवसांचा अवधी द्यावा लागेल. उत्तर दिल्यानंतर, तुम्ही त्याला आव्हान देण्यासाठी वेळ द्यावा. नोटीसचे पत्रही जिल्हाधिकाऱ्यांना ऑनलाईन पाठवावे. या नोटिसांच्या तारखा आणि सूचना जाणून घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने एक विशेष पोर्टल तयार करावे. अशी मार्गदर्शक तत्त्वे सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिली आहेत. राज्य सरकारला आता तशी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावी लागणार आहेत.
उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायाधीश भारत देशपांडे यांच्यासमोर आंतोनियो जोकिम डिसोझा यांच्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान बेकायदा बांधकामाचा मुद्दा पुढे आला. याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्वेच्छा याचिका दाखल केली.
कारवाई करण्यासाठी पंचायतींकडून चालढकलपणा
राज्यात महामार्ग आणि रस्त्यांच्या कडेला बेकायदा बांधकामे उभारली जात आहेत. पंचायत भागात बेकायदा बांधकामे वाढली आहेत. न्यायालयाने आदेश देऊनही काही पंचायतींनी बेकायदा बांधकामांवर कारवाई केलेली नाही. दहा बांधकाम साईट्सवर दिलेल्या आदेशावर पंचायतींनी कारवाई केलेली नाही. बेकायदा बांधकामे अशीच सुरू राहिल्यास गोवा लवकरच उद्ध्वस्त होईल, असे नमूद करत उच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात स्वेच्छा याचिका दाखल केली.
