विविध खात्यांच्या अनुषंगाने मुख्य सचिव आज घेणार बैठक
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : भाजपशासित राज्यांमध्ये ‘लखपती दीदी’, ‘लाडकी बहीण’ या योजनांचा विचार व्हावा, असे मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत ठरल्यानंतर त्या पार्श्वभूमीवर गोव्यात बहिणींसाठी यापुढे यूपीआय वॉलेटमध्ये ‘ई-व्हाऊचर’ किंवा ठरावीक रक्कम देऊन त्यांना जीएसटी असलेल्या गोष्टींवर योग्य त्या कामासाठी खर्च करण्यास सांगण्याचे, तसेच महिलांच्या सेल्फ हेल्फ गटांना मजबूत करण्याच्या प्रस्तावांवर राज्य सरकार चर्चा करणार आहे. मंगळवारी मुख्य सचिवांच्या कार्यालयात चर्चेसाठी बैठक होत आहे.
या बैठकीला सर्व सचिव, दोन्ही जिल्हाधिकारी, राज्य साधनसुविधा विकास महामंडळाचे (जीएसआयडीसी) व्यवस्थापकीय संचालक, विज्ञान-तंत्रज्ञान तसेच कचरा व्यवस्थापन, उद्योग, कृषी, आरोग्य, पंचायत, महिला आणि बाल कल्याण, पर्यटन, सार्वजनिक गाऱ्हाणी आणि नियोजन व सांख्यिकी खात्यांचे संचालक उपस्थित राहणार आहेत.
गोव्याशेजारील महाराष्ट्रातील सरकारने काही महिन्यांपूर्वी सुरू केलेल्या लाडकी बहीण योजनेची चर्चा सध्या देशभरात सुरू आहे. अशा प्रकारची योजना भाजप सरकार असलेल्या प्रत्येक राज्यात राबवण्याबाबत विचार करण्याच्या सूचना केंद्रातील ‘एनडीए’ सरकारने दिल्या आहेत. सरकारकडून या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या लाभाचा महिलांना ‘जीएसटी’अंतर्गत येणाऱ्या वस्तूंच्या खरेदीवर खर्च करता यावा आणि या पैशांचा पुरुषांकडून होणारा दुरुपयोग टाळला जावा, असाही केंद्राचा हेतू आहे. त्यानुसार अशा प्रकारची योजना राबवून महिलांना ‘ई-व्हाऊचर’ किंवा ठरावीक रक्कम देण्याबाबतचा विचार राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे. त्याबाबत मंगळवारच्या बैठकीत चर्चा होणार आहे. राज्यात सध्या महिलांना मासिक मानधन देणारी गृहआधार योजना कार्यान्वित आहे. त्यामुळे ‘लाडकी बहीण’सारखी योजना राज्यात कशा पद्धतीने राबवण्यात येईल, याचा विचार या बैठकीत करण्यात येणार आहे. याशिवाय ‘लखपती दीदी’ या योजनेअंतर्गत राज्यातील महिला स्वयंसाहाय्य गटांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांच्या माध्यमातून अधिक बळकटी देण्याबाबतही बैठकीत विचारविनिमय होणार आहे, असे सरकारी सूत्रांनी दै. ‘गोवन वार्ता’शी बोलताना सांगितले.
पर्यटनस्थळांच्या विकासावर होणार चर्चा
देशातील प्रमुख तीन पर्यटन स्थळे ठरवण्याची प्रक्रिया केंद्र सरकारने मतदान प्रक्रियेद्वारे सुरू केली आहे. यात गोव्यातील पर्यटनस्थळाचा समावेश होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याबाबत बैठकीत चर्चा होणार आहे. अधिकाधिक पर्यटकांना आकर्षित करण्याच्या दृष्टीने राज्यातील सर्वच पर्यटन स्थळांचा विकास साधण्यासंदर्भातही बैठकीत विचारविनिमय करण्यात येणार आहे.
वीज, शेती, स्वच्छतेकडे देणार लक्ष
राज्यात दिवसेंदिवस विजेची मागणी वाढत आहे. त्यात इलेक्ट्रिक वाहनांची खरेदीही वाढत आहे. त्यामुळे राज्यातून अधिकाधिक अक्षय ऊर्जा निर्मिती करण्याबाबत बैठकीत चर्चा होणार आहे.
पंतप्रधान सूर्य घर, पंतप्रधान स्वानिधी, प्राकृतिक शेती यांसह स्वच्छतेच्या जागृतीबाबत स्वच्छ पोलीस स्थानक, स्वच्छ इस्पितळ, स्वच्छ बसस्थानक आदींसारख्या स्पर्धा राबवण्यासंदर्भातील विचारही बैठकीत होणार आहे.
सरकारी खात्यांत होऊ शकते तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांची नेमणूक
सरकारी खात्यांमधील अंतर्गत समस्या सोडवण्यासाठी प्रत्येक सरकारी खात्यात तक्रार निवारण अधिकारी नेमण्याबाबत विचार करण्याच्या सूचना केंद्राने केल्या आहेत. तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात यावी, असेही केंद्राने म्हटले आहे. यासंदर्भातही मंगळवारच्या बैठकीत विचार केला जाणार असल्याचेही सूत्रांनी नमूद केले.
