म्हापसा पालिका मंडळाची बैठक तिसऱ्यांदा तहकूब
म्हापसा नगरपालिका बैठकीतून सभात्याग केलेले नगरसेवक. (उमेश झर्मेकर)
म्हापसा: म्हापसा येथील नगरपालिकेचे नोकरभरतीचे प्रकरण डीएमएकडे न्याप्रविष्ठ असून त्यावर कोणताही चर्चा होऊ शकत नाही. याप्रश्नी उच्च प्राधिकरणच (हायर अथोरिटी) निर्णय घेईल असे सांगून यावर चर्चा तसेच नियुक्त कर्मचार्यांच्या फाईल्स बैठकीसमोर ठेवण्यास नगराध्यक्षांनी नकार दिला असता या भुमिकेचा निषेध नोंदवत २० पैकी ११ नगरसेवकांनी पालिका मंडळच्या बैठकीतून सभात्याग केला. यामुळे बैठक तहकूब होण्याच्या हॅट्रीकला नगराध्यक्षांना सामोरे जावे लागले.
नगराध्यक्षा डॉ. नूतन बिचोलकर यांनी बेकायदेशीरपणे नोकर भरती प्रक्रिया केलीा आहे. नगराध्यक्षा अकार्यक्षम आणि फसव्या आहेत, असा आरोप करत नगरसेवकांनी बैठकीत गदारोळ घालत नगराध्यक्षांना धारेवर धरले. नगरसेविका कमल डिसोझा यांनी 'पालिकेची नोकरभरती कॅश फॉर-जॉब आहे', असा गंभीर आरोप केला. नियुक्ती केलेल्या कर्मचार्यांमध्ये संबंधितांनी आपल्या नातेवाईकांना सामावून घेतले आहे. करदात्यांचा पैसा स्वतःच्या सग्यासोयर्यांना पगाराच्या स्वरुपात दिला जात आहे, असे आरोपही त्यांनी केले.
नोकर भरतीचा हा विषय अँड. शशांक नार्वेकर यांनी उपस्थित केला. त्याला नगरसेवक भिवशेट यांनीही पाठिंबा देत नगराध्यक्षांवर प्रश्नांचा भडिमार केला. मुख्याधिकार्यांच्या सांगण्यावरुन नगराध्यक्षा बेकायदा प्रक्रियेला चालना देत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. नोकर भरती प्रक्रिया आणि नियुक्ती ही बेकायदेशीर असून, या प्रक्रियेची फाईल्स बैठकीसमोर ठेवण्याची मागणी अॅड. तारक आरोलकर यांनी केली. हल्लीच पालिकेने दोन जुनियर स्टेनोग्राफर व चार एलडीसी अशी एकूण सहा कंत्राटी पदे कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्या पूर्वीच भरली होती.
एकाने पालिका संचालनालय (डीएमए) तसेच दक्षता (व्हिजिलन्स) खात्याकडे नोकरभरती प्रकरणी याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे आजच्या बैठकीत या नोकर भरतीचा विषयी चर्चा होऊ शकत नाही. पालिका कायद्यात तशी तरतूद आहे, असे नगराध्यक्ष डॉ. नूतन बिचोलकर म्हणाल्या. मात्र, नगरसेवकांनी नगराध्यक्षांचे सर्व दावे खोडून काढले. तुम्ही खोटारडेपणा तसेच म्हापसेकरांची फसवणूक करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
नियुक्त कर्मचार्यांना पालिकेच्या निधीतून पगार देऊ नये- अॅड. आरोलकर
अॅड. शशांक नार्वेकर यांनी पालिका कायद्याचा हा युक्तिवाद चूकीचा असून डीएमए हे न्यायालय किंवा न्यायाधिकरण नाही. त्यामुळे नगराध्यक्षा या दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप त्यानी केला. जोपर्यंत भरती प्रक्रियेचा विषय मार्गी लागत नाही, तोपर्यंत नियुक्त सहा कर्मचार्यांना पालिकेच्या निधीतून पगार देऊ नये, अशी मागणी नगरसेवक अॅड. तारक आरोलकर केली.
नगरसेवकांचा सभात्याग-
हे प्रकरण जर न्यायप्रविष्ठ आहे तर भाडेकरू करारपत्र नुतनीकरण देखील न्यायप्रविष्ठच आहे. त्यामुळे सदर विषय चर्चेस कसा आला. हा खोटारडेपणा असून भरती प्रक्रियेत दडले तरी काय असा सवाल नगरसेवकांनी उपस्थित केला. नोकर भरती बाबतीत उच्च प्राधिकरण निर्ण़य घेईल, असे स्पष्टीकरण पुन्हा पुन्हा नगराध्यक्षा देऊ लागल्या. त्यामुळे ही खुर्ची सोडा व उच्च प्राधिकरणाला खुर्चीवर बसवा, ते जेव्हा बैठक बोलवतील तेव्हाच आम्ही बैठकीत उपस्थित राहू, असे म्हणत नगरसेवकांनी सभात्याग केला.
भाडेकरु करारपत्र व दुकानांच्या हस्तांतरणाला बैठकित आक्षेप-
सोमवारी दुपारी 3 वा पालिका मंडळाच्या बैठकीला सुरवात झाली. उपनगराध्यक्ष सुशांत हरमलकर यांनी भाडेकरु करारपत्र व दुकानांच्या हस्तांतरणाचा विषय सभेसमोर मांडला. हा विषय चुकीचा असून दोन मुद्दे एकत्रित मांडल्याचा दावा करत काही नगरसेवकांनी याला आक्षेप घेतला. त्यामुळे हा मुद्दा उपनगराध्यक्षांनी पुढे ढकलला. डीएमएकडून लिखित मान्यता मिळाल्यावरच हा मुद्दा पुन्हा चर्चेला आणण्याचे यावेळी ठरले.
यांनी केला सभात्याग-
सभात्याग केलेल्या ११ नगरसेवकांमध्ये पाच सत्ताधारी तर सहा विरोधकांचा समावेश आहे. यात प्रकाश भिवशेट, अॅड. तारक आरोलकर, विराज फडके,विकास आरोलकर, शुभांगी वायंगणकर, अॅड. शशांक नार्वेकर, कमल डिसोझा, केयल ब्रागांझा, अन्वी कोरगावकर, सुधीर कांदोळकर व आनंद भाईडकर यांचा समावेश होता.