हे सगळे प्रकरण ज्या पद्धतीने पैसे दुप्पट करण्याच्या, शेअर्समध्ये गुंतवणूक करण्याच्या आमिषाने लोकांची फसवणूक होते तसेच आहे. वसुलीसाठी सध्यातरी ठोस असा कायदेशीर मार्ग उपलब्ध नाही. कोणाला त्यांचे पैसे परत मिळतील अशी हमी देणे बेभरवशाचे आहे. या सगळ्या खटाटोपामधून नोकऱ्यांच्या नावे फसवणूक करणाऱ्यांचा बंदोबस्त मात्र कायमचा करावा. पोलिसांनी तेवढे काम करायला हवे.
नोकरीचे आमिष दाखवून फसवणाऱ्यांचे ऑडिओ येत आहेत. एका राजकीय नेत्याचाही आवाज असल्याचा संशय असलेल्या व्यक्तीने नोकरी दिलेल्या एकाला धमकीच्या भाषेत समज देत असल्याचाही एक ऑडिओ आला. राज्यातील सरकारी खात्यांमध्येच नव्हे तर रेल्वे, नौदल, खाजगी शाळांमध्ये नोकरी देण्याचे आमिष दाखवून अनेकांची लुबाडणूक राज्यात झाल्याची अनेक प्रकरणे समोर येत आहेत. मी यापूर्वीही उताऱ्यात म्हटल्याप्रमाणे 'गोंयकारां'ना फसवणाऱ्यांची संख्या जशी वाढत आहे तशीच फसवणूक झालेल्या 'गोंयकारांची' ही संख्या वाढत आहे. पोलिसांनी आतापर्यंत सुमारे ३३ जणांच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. जशा तक्रारी येत आहेत तशी चौकशी करून कारवाई होत आहे. लोकांना फसवणाऱ्या या ठगांना राजकीय आशीर्वाद होता का असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे. त्यांच्या फोनमध्ये नेत्यांचे, पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांचे नंबरही असतील. काही नेत्यांसोबत फोटो, व्हिडिओही असतील. म्हणून या ठकसेनांनी त्यांच्याच सांगण्यावरून लोकांकडून पैसे घेतले असे म्हणता येणार नाही. त्यांनी खरोखरच कोणाला नोकऱ्या दिल्या आहेत का त्याची पडताळणी पोलिसांनी केली त्यातही आतापर्यंत कोणाला नोकरी दिल्याचे पुरावे पोलिसांना सापडलेले नाहीत. त्या संदर्भात जर पुरावे जुळत असतील किंवा पैशांची देवाणघेवाण स्पष्ट होत असेल तर पैसे देऊन नोकरी मिळवलेल्यांनाही चौकशीसाठी बोलवून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करणे शक्य होते. जर या लोकांनी कोणाला नोकरीच दिलेली नाही आणि व्यसन म्हणून इतकी वर्षे सर्वांना लुटत होते असे दिसून आले तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई व्हायला हवी. आतापर्यंत २९ गुन्हे आणि ३३ जणांना अटक झाली आहे. यात काही महिलाच सूत्रधार होत्या असे आढळून आले आहे.
ओल्ड गोव्याला राहणारी पूजा पुरुषोत्तम नाईक हिच्या अटकेने सुरुवात झालेल्या नोकरीसाठी पैसे घेण्याच्या प्रकरणानंतर आतापर्यंत अनेक गुन्हे वेगवेगळ्या पोलीस स्थानकांत नोंद झाले आहेत. दिपाश्री महातो उर्फ दिपाश्री सावंत गावस, पूजा उर्फ प्रिया यादव, उमा पाटील व तिचा मुलगा, श्रुती प्रभूगांवकर, रामेश्वर मांद्रेकर, मिथील च्यारी, योगेश शेणवी कुंकळ्येकर, प्रकाश राणे, पराग रायकर, गोविंद मांजरेकर, सूरज नाईक, सोनिया आचारी आणि विषया गावडे, संदीप परब, माणिकराव राणे, अजित सतरकर, सागर नाईक अशा सुमारे ३३ लोकांना आतापर्यंत पोलिसांनी अटक केली आहे. यातील पूजा नाईक, दिपाश्री सावंत गावस, उमा पाटील, पूजा यादव यांच्यावर एकापेक्षा जास्त तक्रारी आहेत. पूजा नाईकवर चार तर दिपाश्रीवर ३ गुन्हे नोंद झाले आहेत. उमा आणि पूजा यादव यांच्यावर नौदल, रेल्वे अशा ठिकाणी नोकरी देण्याचे आमिष दाखवून फसवल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे गोव्यातील सरकारी खात्यांतच नव्हे तर केंद्रीय खात्यांमध्ये नोकऱ्यांची आमिषे दाखवूनही अनेकांची फसवणूक केली. काही जणांनी आपल्या कुटुंबातील आणि नात्यातील लोकांनाही गंडा घातला आहे. दिपाश्री, पूजा नाईक, पूजा यादव या लोकांनी शेकडो लोकांकडून पैसे घेतल्याचा संशय आहे. त्यांच्याविषयी चर्चाही आहे. तक्रारी मात्र काही ठराविक लोकांनीच केल्या आहेत. त्यामुळे ज्या तक्रारी आल्या आहेत त्यापेक्षा कितीतरी पटीने फसलेले लोक असतील पण त्यांनी तक्रारी केलेल्या नाहीत. कारण यातून पैसे परत मिळण्याची शक्यता कमी आहे. बहुतेक व्यवहार रोखीने झाल्याची शक्यता असल्यामुळे पुराव्या अभावी आरोप सिद्ध होणेही अशक्य आहे. ज्यांनी धनादेश किंवा बँकेतून थेट पैसे हस्तांतरित केले असतील अशा लोकांच्या तक्रारी आणि आरोप सिद्ध होऊ शकतात. त्यातही नोकरीसाठीच पैसे घेतले हे सिद्ध होणे कठीण आहे. एकूणच नोकरीच्या आमिषाने पैसे घेतल्याचे हे प्रकरण कुठे पोहचेल ते पहावे लागेल.
मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या आवाहनानंतर ठकसेनांच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात तक्रारी येत आहेत. त्यामुळे ज्यांचे पैसे या लोकांनी बुडवले त्यांना त्यांचे पैसे मिळवून देण्यासाठी कायदेशीर तरतूद करता येणे शक्य आहे का त्याची चाचपणी सरकारने सुरू केली आहे. एका बाजूने सरकारनेच आवाहन करून लोकांना पुढे येण्यासाठी धीर दिला आहे तर दुसऱ्या बाजूने विरोधी पक्षांनी सरकारवर निशाणा साधत या सगळ्या प्रकरणांची एसआयटी किंवा न्यायालयीन चौकशी व्हावी अशी मागणी केली आहे. चौकशी कोणीही केली तरी हे गुन्हे सिद्ध होणे फार कठीण आहे. ठकसेनांना धडा शिकवणे गरजेचे आहे. ते काम या निमित्ताने व्हायला हवे. पोलीस महासंचालक अलोक कुमार यांनी एसआयटी स्थापन करण्याची गरज नसल्याचे म्हटले आहे. कारण पोलीस योग्य पद्धतीने तपास करत आहेत. त्यांच्यामते या ठकसेनांनी सरकारी नोकरी दिल्याचे कुठलेच पुरावे नाहीत. यावरून लोकांना ठगवण्याचा धंदाच या ठकसेनांनी चालवला होता हे पुन्हा एकदा अधोरेखित होते.
जसे गेल्या कित्येक वर्षांपासून गुंडांचा वापर करून बेवारस पडलेल्या मालमत्ता, सरकारी मालमत्ता आणि ज्यांचे वारसदार गोव्याबाहेर राहतात त्यांच्या मालमत्ता बनावट दस्तावेज तयार करून हडप करणे सुरू होते तसेच अनेक वर्षांपासून सरकारी नोकऱ्यांचे आमिष दाखवून लोकांना लुटण्याचे प्रकार सुरू होते. जमीन हडप प्रकरणात एसआयटी आणि एक सदस्यीय आयोग स्थापन करून चौकशी करून एका निश्चित निर्णयापर्यंत सरकार आले. त्यात मालमत्ता जप्त करण्याचा पर्याय सरकारसमोर होता. नोकरीच्या आमिषाने झालेल्या फसवणुकीत मालमत्ता जप्त करून फसलेल्यांना न्याय देण्यासाठी सरकार काय कृती करू शकते असा प्रश्न राहतो. कारण त्यात नोकरीसाठी फसवल्याचे आरोप सिद्ध व्हावे लागतील. पैसे नोकरीसाठीच घेतले किंवा या लोकांकडून काही जणांना नोकऱ्या दिल्या हे सिद्ध व्हायला हवे. जे अत्यंत कठीण आहे. म्हणजे मालमत्ता हडप प्रकरणात बनावट दस्तावेज तयार केल्याचे पुरावे होते, जमीन हडप केल्याचे पुरावे होते तसे या प्रकरणात कुठलेच पुरावे सध्यातरी पोलिसांकडे नाहीत. काही प्रकरणात पैशांची देवाणघेवाण झाल्याचे पुरावे असले तरी ते कशासाठी दिले त्याचे ठोस पुरावे असणे गरजेचे आहे. हे सगळे प्रकरण ज्या पद्धतीने पैसे दुप्पट करण्याच्या, शेअर्समध्ये गुंतवणूक करण्याच्या आमिषाने लोकांची फसवणूक होते तसेच आहे. वसुलीसाठी सध्यातरी ठोस असा कायदेशीर मार्ग उपलब्ध नाही. शिवाय हे आरोप सिद्ध व्हायला हवेत. त्यामुळे कोणाला त्यांचे पैसे परत मिळतील अशी हमी देणे बेभरवशाचे आहे. तक्रारदारांनीही आपले पैसे परत मिळतील या भ्रमात राहू नये. या सगळ्या खटाटोपामधून नोकऱ्यांच्या नावे फसवणूक करणाऱ्यांचा बंदोबस्त मात्र कायमचा करावा. पोलिसांनी तेवढे काम करायला हवे.
पांडुरंग गांवकर
९७६३१०६३००
(लेखक दै. गोवन वार्ताचे संपादक आहेत.)
