गोव्याची प्रतिष्ठा धुळीस मिळू नये, यासाठी अशा प्रकरणांत सहभागी असलेल्या सर्वांच्याच नांग्या ठेचून या प्रक्रियेत पूर्णपणे पारदर्शकता आणण्याचे आव्हान मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांचे सरकार कशापद्धतीने पेलणार, हे पुढील काही दिवसांत दिसून येईल.
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात गाजत असलेल्या सरकारी नोकरभरती घोटाळ्याने हळूहळू उग्र रूप धारण करण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारी नोकरीचे आमिष दाखवून लोकांना कोट्यवधींना लुटल्याच्या प्रकरणात आतापर्यंत पूजा नाईक, दीपाश्री सावंत गावस आणि श्रुती प्रभूगावकर या तीन महिलांच्या टोळ्यांचा समावेश असल्याचे उघड झाले. यातील श्रुती प्रभूगावकर हिच्या अटकेनंतर मात्र या प्रकरणांत सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी काँग्रेसच्या काही नेत्यांचा हात असल्याच्या चर्चाही सुरू झालेल्या आहेत. त्यामुळेच अशा प्रकरणांत कोणत्याही पक्षाचा नेता, कार्यकर्ता सापडला, तरी त्याला सोडणार नाही. सर्वांवर कडक कारवाई होईल. तसेच संशयितांच्या मालमत्ता जप्त करून अशा प्रकरणांत पैसे गमावलेल्यांना त्यांचे पैसे परत मिळवून देण्याची हमी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी दिली. अशा प्रकरणांत भाजपच्या कार्यकर्त्यांची नावे येत असली, तरी पोलिसांनी कोणालाच दया दाखवलेली नाही.
सरकारी नोकरी देण्याचे आमिष दाखवून फसवण्याच्या प्रकरणात पैसे घेणारे जितके दोषी आहेत, तितकेच देणारेही दोषी आहेत. ज्यांनी पैसे घेतले त्यांनी फसवणूक केल्याचे समजल्यानंतर आपले पैसे आपल्याला परत मिळतील, ही आशा पैसे देणाऱ्यांनी जवळपास सोडली होती. परंतु, संशयितांच्या मालमत्ता जप्त करून पैसे मिळवून देण्याची ग्वाही खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यामुळे अनेकांच्या आशा पल्लवित झालेल्या आहेत. आता मुख्यमंत्री या लोकांना त्यांचा पैसा कशापद्धतीने मिळवून देणार? त्यासाठी ते कोणती प्रक्रिया राबवणार? हे पुढील काहीच दिवसांत दिसून येईल. प्रक्रिया कठीण असली तरी निश्चितच अशक्य नाही.
राज्यात सरकारी नोकऱ्या कर्मचारी भरती आयोगामार्फत मिळाव्या, यासाठी २०१९ मध्ये डॉ. प्रमोद सावंत यांनीच विधेयक आणले. त्यापूर्वी हे विधेयक तयार होते. पण, विधानसभेत येत नव्हते. विधेयक मंजूर झाल्यानंतरही त्यात दुरुस्ती करून जुन्याच पद्धतीने नोकरभरती केली गेली. आयोगाची स्थापना, कार्यालय, कर्मचारी नियुक्त करण्यात बराच वेळ गेला. दरम्यान, २०२२ च्या निवडणुकीसाठी काही मंत्र्यांनी दबाव तंत्र वापरून आपल्या खात्यांमार्फत नोकरभरती केली.
गत विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दीपक प्रभू पाऊस्कर ‘पीडब्ल्यूडी’ मंत्री असताना भाजप सरकारात असलेल्या विद्यमान मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी या नोकरभरतीत घोटाळा झाल्याचा आरोप केला. हाच विषय विरोधकांनी पुढे काही दिवस लावून धरला. त्याचवेळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ‘पीडब्ल्यूडी’तील नोकरभरतीची प्रक्रिया रद्द केली. त्यानंतर कर्मचारी भरती आयोगामार्फत नोकऱ्या देण्याची प्रक्रिया सुरू करून त्याला गती देण्याचा प्रयत्न केला. डिसेंबर २०२३ मध्ये आयोगामार्फत पहिली जाहिरात प्रसिद्ध झाली. तेव्हापासून आतापर्यंत आयोगाने विविध पदांच्या भरतीसाठी सुमारे दहा परीक्षा घेतलेल्या आहेत. आयोगाच्या परीक्षांमुळे राज्यात यापुढे पैसे देऊन सरकारी नोकऱ्या मिळणार नाहीत, यावर शिक्कामोर्तबही झाले. आयोगाचे काम सुरळीत चालावे यासाठी सरकारी नोकरीसाठी म्हणून पैसे घेणाऱ्यांचा योग्य बंदोबस्त करणेही गरजेचे आहे. पूजा नाईक, दीपाश्री सावंत गावस, श्रुती प्रभूगावकर लोकांची फसवणूक करीत राहिल्या आणि लोकही फसत राहिले. आतापर्यंत सुमारे २० जणांना पैसे घेतल्याच्या कारणावरूनच अटक झाली आहे.
कुणाच्या आमिषाला बळी पडून पैसे देण्याची किंवा मंत्री, आमदारांच्या घरांचे उंबरठे झिजवण्याची गरज नाही, हे जनतेला पटवून देण्यात सरकार कमी पडणार नाही याची काळजी सरकारने घ्यायला हवी. याबाबत आतापर्यंत समोर आलेल्या प्रकरणांचा गांभीर्याने विचार करून कर्मचारी भरती आयोगासंदर्भात अधिकाधिक जागृती करण्याचे प्रयत्न सरकारने करायला हवेत.
आता महत्त्वाचा मुद्दा येतो तो या प्रकरणांत येत असलेल्या राजकारण्यांच्या नावांचा. या घोटाळ्यात श्रुती प्रभूगावकर हिला अटक झाल्यानंतर ती भाजप युवा मोर्चाची कार्यकर्ता असल्याचे उघड झाले. पण, श्रुती पूर्वी भाजपची कार्यकर्ता होती. आता तिचा भाजपशी संबंध नाही, असा पवित्रा भाजप नेत्यांनी घेतलेला आहे. त्याचवेळी अशा घोटाळ्यांत भाजप नेता, पदाधिकारी किंवा कार्यकर्त्यांचा सहभाग आढळल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचे आश्वासनही देण्यात येत आहे.
गोव्याची प्रतिष्ठा धुळीस मिळू नये, यासाठी अशा प्रकरणांत सहभागी असलेल्या सर्वांच्याच नांग्या ठेचून या प्रक्रियेत पूर्णपणे पारदर्शकता आणण्याचे आव्हान मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांचे सरकार कशापद्धतीने पेलणार, हे पुढील काही दिवसांत दिसून येईल.
