गोव्यातील वादग्रस्त 'कलम ३९ ए' विरोधात उसळलेल्या जनक्षोभाने राज्याची कायदा-सुव्यवस्था आणि गुप्तचर यंत्रणेचे अपयश चव्हाट्यावर आणले आहे. मंत्र्यांच्या निवासावरील धडक मोर्चामुळे पोलीस प्रशासन आणि सरकारमधील समन्वयाचा अभाव स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
राज्यात मागील पंधरा दिवसातील आंदोलन व इतर घटनेच्या दखल घेतली असता, पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनात योग्य समन्वयक नसल्याचे समोर आले आहे. याशिवाय राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था कोलमडल्याचा स्पष्ट संकेत मिळत आहे. राज्यातील गुप्तचर यंत्रणाही अपयशी ठरल्याचे समोर आले आहे.
राज्यात काही वर्षापासून लाखो चौरस मीटर शेत जमीन, बांधकामरिहीत जमीन, बागायती जमिनींचे तसेच इतर जमिनीचे रुपांतर करण्यात आले आहे. याशिवाय राज्यात मागील काही महिन्यात विविध परिसरातील ग्रामस्थांनी जमीन रुपांतराला तसेच इतर मुद्यावर आंदोलन छेडले होते. हल्लीच चिंबल येथे युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभाला विरोध झाल्यानंतर सरकारने दोन्ही प्रकल्प तिथून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्याचा निर्णय घेतला. तसेच करमळी येथील स्थानिकांचे आंदोलन केले. पाले - शिरदोन ग्रामस्थांनी ३९ ए कलम रद्द करण्यासाठी आंदोलन उभारले. याच दरम्यान मिराबाग येथे बंधाऱ्याला विरोध सुरु झाला आहे.
राज्यातील डोंगर कापणी आणि बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्यासह गोव्याचे पर्यावरण व संस्कृतीचे जतन करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश फेर्दिन रिबेलो यांच्या नेतृत्वाखाली लोकचळवळ उभारण्यात आली आहे. गेल्या महिन्यात या आंदोलनाची सभा मिनेझिस ब्रागांझा सभागृहात पार पडली. त्यावेळी विविध मागण्यांच्या निवेदनाला मान्यता देण्यात आली होती. गोवा वाचवण्यासाठी न्यायाधीश रिबेलो यांनी एका विधेयकाचा मसूदा तयार करून तो विविध राजकीय पक्षांना पाठवला आहे. यात प्रामुख्याने जमीन रूपांतरणाची तरतूद असलेल्या 'कलम ३९ अ'चा समावेश आहे. या कलमाअंतर्गत हिरवळी, टेकड्या आणि “नो डेव्हलपमेंट झोन”सारख्या प्रदेशांचे रातोरात वस्ती आणि विकास क्षेत्रांमध्ये रूपांतर करण्याची शक्यतानिर्माण झाली आहे, ज्यामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होऊ शकते.
याच दरम्यान पाले‑शिरदोन तसेच आजूबाजूच्या ग्रामस्थांनी रिव्होल्यूशनरी गोवन पार्टीचे (आरजीपी) तथा सांतआंद्रेचे आमदार विरेश बोरकर यांच्या नेतृत्वाखाली नगरनियोजन कायद्याचे वादग्रस्त कलम '३९ ए' रद्द करण्याच्या मागणीसाठी टीसीपी कार्यालयात आंदोलन केले होते. त्यानंतर पोलिसांनी आमदार बोरकर यांना टीसीपीच्या कार्यालयातून ओढून बाहेर काढला. त्यामुळे यावरून राजकीयवाद निर्माण झाला. तसेच ज्या तरेने पोलिसांनी आमदार बोरकर यांना बाहेर काढला. त्याला नागरिकांनी तसेच विरोधी पक्षांनी विरोध दर्शविला. त्यानंतर सोमवार २३ रोजी नगरनियोजन कायद्याचे वादग्रस्त कलम '३९ ए' रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आझाद मैदानावर जमलेल्या आंदोलकांनी मोर्चा थेट नगरनियोजन मंत्री विश्वजित राणे यांच्या दोनापावला येथील निवासस्थानाकडे वळवला होता. त्यावेळी पोलिसांनी या आंदोलकांना रोखण्याचा प्रयत्न केला, मात्र आंदोलकांनी त्यांना न जुमानता आपला मोर्चा सुरूच ठेवत मंत्र्यांच्या बंगल्याच्या दिशेने कूच केली.त्यानंतर आंदोलकांनी बंगल्यासमोर ठिय्या मारला होता. रात्री उशिरा वीरेश बोरकर यांची तब्येत खालावल्याने आंदोलक पुन्हा आझाद मैदानात परत आले होते. या आंदोलनाला राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद मिळाला.
या उग्रआंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य पोलिस आणि गुप्तचर यंत्रणेच्या तयारीचा प्रश्ननिर्माण झाला आहे. स्थानिक सूत्रांच्या माहितीनुसार, याआंदोलनाच्या नियोजनाबद्दल पुरेशी पूर्व माहिती गुप्तचर आणिस्थानिक गुन्हे विभागाला होती. तरीही मंत्र्याच्या बंगल्याच्या घेरावाच्या वेळी त्यांच्याकडे कोणतीही रणनीती आणितातडीची प्रतिसाद यंत्रणा अपुरी असल्याचे समोर आले. आंदोलनकर्त्यांनीनियमित मार्ग न घेता मिरामार समुद्रकिनाऱ्यावरून बंगल्याच्या दिशेने कूच केली. पोलिसांंनी दोनापावला येथील जंक्शनजवळ उभारलेल्या बॅरिकेडतोडून आंदोलनकर्त्यांनी मंत्र्यांच्या निवासस्थानापर्यंत मार्ग काढला. त्यामुळे राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था कोलमडल्याचा स्पष्ट संकेत मिळत आहे. राज्यातील गुप्तचर यंत्रणाही अपयशी ठरल्याचे समोर आले आहे.
- प्रसाद शेट काणकोणकर
(लेखक गोवन वार्ताचे
वरिष्ठ प्रतिनिधी आहेत.)
