राज्यातील रस्त्यावरील वाहन अपघात नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने संयुक्त राष्ट्रांनी तयार केलेले '४-ई' (4E) धोरण स्वीकारावे. हे धोरण अवलंबल्यास रस्ते अपघातात बळी पडणाऱ्यांची संख्या निम्म्याने कमी झाल्याचे सिद्ध झाले आहे.
अापल्या सुंदर आणि शांत समुद्रकिनाऱ्यांसाठी ओळखला जाणारा गोवा सध्या एका जीवघेण्या संकटाचा सामना करत आहे. राज्यातील रस्ते अपघात आणि त्या अपघातातील मृत्यूंचे प्रमाण वाढत आहे. मागील काही वर्षांतील आकडेवारी पाहता रस्त्यांवर होणारे मृत्यू ही एक चिंतेची बाब ठरत आहे. लहान राज्य असूनही लोकसंख्येच्या तुलनेत गोव्यातील अपघाती मृत्यूंचे प्रमाण अधिक आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, २०२२ ते २०२५ दरम्यान राज्यात एकूण २१३३ रस्ते अपघातांची नोंद झाली. यामध्ये तब्बल १०५७ जणांचा मृत्यू झाला. बहुतेक अपघात आणि मृत्यू हे वाहन अतिवेगाने अथवा बेजबाबदारपणे चालवल्यामुळे झाले आहेत. रस्त्यांची दुरावस्था, रस्ते कमी आणि खड्डे जास्त यामुळे देखील अपघात व मृत्यू होतात. असे असले तरी केवळ याच कारणांमुळे अपघात होतात, ही मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याने सर्वाधिक मृत्यू झाले, हे मान्य केले पाहिजे. अपघात रोखण्यासाठी वाहनचालक तसेच सरकारी पातळीवरून देखील प्रयत्न झाले पाहिजेत.
याबाबत केवळ सरकारला दोष देण्यापूर्वी एक जबाबदार वाहनचालक म्हणून आपण वाहतुकीच्या सर्व नियमांचे पालन करणे गरजेचे आहे. अरुंद रस्त्यांवर विनाकारण ओव्हरटेक करणे, वाहने अतिवेगाने चालवणे, सीटबेल्ट न लावणे, हेल्मेट न घालणे, मद्यपान करून वाहने चालवणे, पदपथावरून वाहने चालवणे, रस्त्यावर कुठेही वाहने पार्क करणे हे सर्व बंद झाले पाहिजे. सध्या सर्वांनी वाहतुकीचे धडे नव्याने गिरवणे आवश्यक झाले आहे. आपल्याकडे १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर वाहन परवाना घेता येतो; मात्र त्याआधीच शाळांमध्ये वाहतुकीच्या नियमांबाबत जागृती झाली पाहिजे. शाळांमध्ये याबाबत अभ्यासक्रम देखील सुरू करता येतील. शिक्षण आणि वाहतूक खाते व अन्य भागधारकांनी एकत्रित येऊन असा अभ्यासक्रम तयार करू शकतात. लहान वयातच वाहतुकीचे नियम मुलांवर बिंबवले गेले तर ते कधीही चांगले आहे. त्याशिवाय तरुण, मध्यमवयीन आणि ज्येष्ठ अशा वाहनचालकांना वाहतूक नियमांची उजळणी करून द्यावी. अशा चालकांसाठी छोटे कोर्सेस करता येतील.
सरकारने वाढते रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी 'गोवा रस्ता सुरक्षा धोरण २०२५' आणले आहे. मे २०२५ पासून याची अंमलबजावणी देखील सुरू झाली आहे. यामध्ये रस्ता सुरक्षा, सुरक्षित वाहने, एआय (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर, चालक प्रशिक्षण, रस्त्यांची अभियांत्रिकी सुधारणा, वाहनांना १०० टक्के उच्च सुरक्षा नोंदणी प्लेट्स (HSRP) बसवणे, सर्व परिवहन वाहनांमध्ये ट्रॅकिंग उपकरण व स्पीड गव्हर्नर्स बसवण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय धोरणात अनेक चांगल्या उपाययोजनांचा समावेश केला आहे. याद्वारे २०३० पर्यंत अपघाती मृत्यू ५० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा हेतू आहे. असे धोरण आणणे ही नक्कीच स्वागतार्ह बाब आहे; मात्र याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे. योजना केवळ कागदावर राहून उपयोगी नाही.
राज्यात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसल्याने देखील अपघातांची संख्या वाढत आहे. राज्यात प्रमुख शहरे वगळता अन्य ठिकाणी जाण्यासाठी सार्वजनिक बसची संख्या अत्यंत कमी आहे. यामुळे अनेकदा नागरिकांना स्वतःच्या वाहनांनीच प्रवास करावा लागतो. परिणामी, रस्त्यावर खासगी वाहने वाढून अपघाताची शक्यता वाढते. पायलट, रिक्षा उपलब्ध असल्या तरी त्यांचे दर अधिसूचित केलेले नाहीत. त्यामुळे चालक सांगतील तेच दर द्यावे लागतात, जे अनेकदा महाग असतात. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमधील टॅक्सी हा पर्याय अजूनतरी सामान्यांच्या आवाक्याबाहेरचा आहे. कमी अंतर पार करण्यासाठी अव्वाच्या सव्वा दर आकारले जातात, त्यामुळे स्थानिक टॅक्सीचा वापर शक्यतो करत नाहीत. रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अधिकाधिक वापर झाला पाहिजे.
यासाठी सरकारने पुरेशी सुविधा उपलब्ध करून दिली पाहिजे. सरकारने राज्यातील कानाकोपऱ्यापर्यंत माफक दरात सार्वजनिक वाहतूक उपलब्ध करून दिली पाहिजे. पणजीमध्ये 'स्मार्ट सिटी' अंतर्गत ई-बस सेवा सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे शहरातील अनेक जणांची चांगली सोय झाली. काही जणांनी तर स्वतःची चारचाकी वापरणे सोडून दिले आहे. राज्यात इतर ठिकाणी देखील अशी ई-बस सेवा सुरू झाली पाहिजे.
राज्यातील रस्त्यावरील वाहन अपघात नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने संयुक्त राष्ट्रांनी तयार केलेले '४-ई' (4E) धोरण स्वीकारावे. हे धोरण अवलंबल्यास रस्ते अपघातात बळी पडणाऱ्यांची संख्या निम्म्याने कमी झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. अनेक प्रगत देशांनी हे धोरण स्वीकारले आहे. '४-ई' मध्ये एज्युकेशन, इंजिनीअरिंग, एनफोर्समेंट आणि इमर्जन्सी मेडिकल सर्व्हिस यांचा समावेश आहे. 'एज्युकेशन'मध्ये वाहनचालकांना वाहतूक नियमांबाबत योग्य शिक्षण देणे, 'इंजिनीअरिंग'मध्ये योग्य रस्ते बांधणी, 'एनफोर्समेंट'मध्ये नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी, तर 'इमर्जन्सी सर्व्हिस'मध्ये अपघात झाल्यानंतर वेळेत वैद्यकीय सेवा मिळणे यांचा समावेश आहे. वर उल्लेख केलेल्या सर्व उपाययोजना केल्यास राज्यातील अपघातांची संख्या नक्कीच कमी होऊ शकते; मात्र ही एका व्यक्तीची जबाबदारी नसून 'सार्वजनिक जबाबदारी' आहे, हे सर्वांनी समजून घेतले पाहिजे.
- पिनाक कल्लोळी, (लेखक गोवन वार्ताचे प्रतिनिधी आहेत.)
