विद्यापीठांचे खासगीकरण धोक्याची घंटा

मागील संपूर्ण आठवडा गाजला तो ‘गलगोटियास’ विद्यापीठाच्या तांत्रिक श्वानामुळे. चिनी बनावटीचा केवळ तीन लाख रुपयांपर्यंतची किंमत असणारा यांत्रिक रोबोट श्वान गलगोटियास विद्यापीठाने आपले तांत्रिक उत्पादन म्हणून सादर केले. त्याच्या संशोधनासाठी साडेतीनशे कोटी खर्च झाल्याचेही सांगण्यात आले. हे सर्व सामान्य जनतेला ऐकण्यास आश्चर्यकारक वाटत असले तरी यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. कारण श्वान खरेदीची ही बाब उघडकीस आली म्हणून जगापर्यंत पोहोचली. लाखाचे आकडे कोटींवर जातात आणि कोणालाही माहीत होत नाही, असा संशोधनात्मक धंदा राजरोसपणे सुरू आहे. सामान्य जनतेच्याही ते आता अंगवळणी पडले आहे. असा प्रमाद जर एखाद्या शासकीय किंवा राज्य विद्यापीठाकडून घडला असता तर खासगी शिक्षण संस्था आणि खासगी विद्यापीठांचा उदो-उदो करण्यास सर्वजण पुढे राहिले असते. संशोधन आणि नावीन्यता ही खासगी विद्यापीठांचीच मक्तेदारी आहे, असा जयघोष करण्यात आला असता. पण ते बरे झाले की ‘गलगोटियास’ हे खासगी विद्यापीठ आहे. या निमित्ताने खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये नेमके काय चालते याची एक झलक पहावयास मिळाली, हेही नसे थोडके!

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात सरकारी २५० मराठी शाळा बंद करण्यात येत असल्याचे खुद्द शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी जाहीर केले. कमी पटसंख्येच्या शाळांचे समूह शाळेत रूपांतर केले जात आहे, त्याच धर्तीवर आता उच्च शिक्षणातही मोठे बदल होणार आहेत. विद्यापीठांवरील शैक्षणिक व प्रशासकीय ताण (?)हलका करण्यासाठी ३ ते ५ महाविद्यालये एकत्र करून समूह विद्यापीठ स्थापन करण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे नवीन पद निर्मिती थांबणार असून भविष्यात सरकारी नोकऱ्या आणि अनुदानाला कात्री लागण्याची शक्यता आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने १७ नोव्हेंबरला या धोरणाला मंजुरी दिली. त्यानुसार, एकाच शैक्षणिक संस्थेची किमान तीन महाविद्यालये एकत्र करून समूह विद्यापीठ तयार करता येईल, असा निर्णय घेण्यात आला. सध्या चार हजार ८९० महाविद्यालये आहेत. त्यातील १ हजार १७० महाविद्यालये अनुदानित असून, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर सरकार दरवर्षी १० हजार ८५४ कोटी ७६ लाख ८९ हजार रुपये खर्च करते. समूह विद्यापीठांच्या माध्यमातून हा वेतनावरील खर्च कमी करण्याचा शासनाचा हेतू असल्याचे सांगितले जात असले तरी मुळात राज्य व सरकारी विद्यापीठे, महाविद्यालये, शाळा बंद करून शिक्षण क्षेत्र खासगीकरणाला खुले करण्याचे सरळ धोरण आहे. पाच महाविद्यालये एकत्र करून समूह विद्यापीठाची स्थापना झाल्यावर सुरुवातीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडून प्रतिवर्षी एक कोटी याप्रमाणे पाच वर्षांसाठी पाच कोटी रुपये दिले जातील. पाच वर्षांनंतर मात्र या विद्यापीठांना आपला सर्व खर्च स्वतःच उचलावा लागेल, याचा अर्थ, कालांतराने या संस्थांना मिळणारे सरकारी अनुदान बंद करण्यात येईल. याउलट गलगोटिया विद्यापीठाला केंद्राच्या विविध विभागांकडून २०२१-२२, २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या तीन वर्षांत एक कोटी ६७ लाख ४४ हजार ९०० रुपयांचा निधी संशोधनासाठी देण्यात आला. विद्यापीठाच्या कागदपत्रांतूनच ही बाब उघड झाली. त्याशिवाय अभियांत्रिकी विभागाला जवळपास एक कोटी १८ लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे. अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई), विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय, डीआरडीओ, सांस्कृतिक मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय यांच्याकडून हा निधी देण्यात आला आहे. म्हणजे राज्य व सरकारी विद्यापीठे, महाविद्यालये बंद करून खासगी विद्यापीठांना भरमसाट निधी देण्याचे धोरण स्पष्ट दिसत आहे.

मागच्या दाराने पदभरती

प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस योजनेच्या संकेतस्थळावरील आकडेवारीनुसार, सुमारे ५३९ उच्च शिक्षण संस्था, तर सुमारे १८ हजार ७३६ तज्ज्ञांनी संकेतस्थळावर नोंदणी केली. प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस योजनेबाबत राज्यसभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री सुकांता मजुमदार यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरानुसार, देशभरातील ३४९ विद्यापीठे, महाविद्यालयांमध्ये मिळून १८४१ व्यावसायिक, तज्ज्ञांची प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यात सर्वाधिक ७१५ नियुक्त्या खासगी विद्यापीठांतील आहेत. त्यानंतर अभिमत विद्यापीठांमध्ये ६९९, राज्य विद्यापीठांमध्ये २१२, केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये १५ प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस नियुक्त करण्यात आले आहेत. तमिळनाडूमध्ये सर्वाधिक ३९५, त्या खालोखाल महाराष्ट्रात १९३, गुजरातमध्ये १७९, कर्नाटकात १७०, उत्तर प्रदेशमध्ये १५७ प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस नियुक्त करण्यात आल्याचे एका इंग्रजी वृत्तपत्राने नमूद केले.

भारतात नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत ४७९ पेक्षा जास्त सक्रिय राज्य सरकारी विद्यापीठे आणि ५६ हून अधिक केंद्रीय विद्यापीठे आहेत. या सार्वजनिक विद्यापीठांना यूजीसी (UGC) आणि राज्य सरकारांद्वारे अध्यापन व संशोधनासाठी निधी पुरवला जातो. केंद्रीय विद्यापीठांसाठी सुमारे तीन हजार कोटींहून अधिक आणि अतिरिक्त १४७४ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे, परंतु यातील बहुतेक निधी खासगी विद्यापीठांकडे वळविण्यात येतो. त्या निधीचा वापर कसा होतो याबाबत कोणालाही काही कल्पना असत नाही.

विद्यापीठ निधी आणि प्रकार

देशात केंद्रीय विद्यापीठे ५६ हून अधिक (जून २०२३ पर्यंत) असून राज्य सरकारी विद्यापीठे ४७९ पेक्षा अधिक (१४ नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत) आहेत. त्यांना केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार अनुदानाच्या स्वरूपात निधी देतात. केंद्रीय विद्यापीठ कायदा, २००९ अंतर्गत अनेक नवीन विद्यापीठांना १४७४.६५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर करण्यात आला होता.

भारतात २०२५-२६ च्या सुरुवातीपर्यंत १०० हून अधिक खासगी विद्यापीठे कार्यरत आहेत, ज्यांना सरकारच्या ‘अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन’ आणि नवीन संशोधन धोरणांतर्गत मदत दिली जाते. २०२५-२६च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात खासगी क्षेत्रातील संशोधनासाठी रु. २० हजार कोटींचा निधी जाहीर झाला आहे, ज्याचा लाभ पात्र खासगी विद्यापीठांना मिळू शकेल.

खासगी विद्यापीठे : भारतात खासगी विद्यापीठांची संख्या वेगाने वाढत असून ती १०० च्या वर गेली आहे. त्यांना संशोधन निधी (२०२५-२६)अंतर्गत निर्मला सीतारामन यांनी, अर्थसंकल्पात खासगी क्षेत्राद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या संशोधन आणि विकासासाठी (R&D) रु.२० हजार कोटींचा निधी जाहीर केला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डीप टेक आणि प्रगत तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संशोधनासाठी हा निधी उपलब्ध असेल, ज्यामध्ये खासगी विद्यापीठे सहभागी होऊ शकतात. गेल्या १५ वर्षांत खासगी विद्यापीठांची संख्या प्रचंड वाढली असून २०१०-११ मध्ये केवळ ८७ खासगी विद्यापीठे होती. आज ही संख्या पाचशेच्या वर गेली आहे. विविध बहुराष्ट्रीय कंपन्या आपल्या सीएसआर फंडातून या खासगी विद्यापीठांना प्रचंड अर्थसहाय्य करतात.

शिवाय शासनाकडून निधी दिला जातो. परंतु राज्य विद्यापीठे व सरकारी विद्यापीठांना मात्र त्या तुलनेत अत्यल्प निधी देण्यात येतो. त्यामुळेच सरकारी महाविद्यालये आणि विद्यापीठे कमकुवत झाली आहेत, तर खासगी विद्यापीठे पंचतारांकित होत आहेत. यातून शिक्षणाविषयीची सार्वत्रिक अनास्था निर्माण झाली आहे. ही वर्तमानातील अस्वस्थता भविष्यामध्ये अनेक धोक्याची घंटा ठरू शकते यात शंका नाही.

लेखक हे प्रगतिशील लेखक संघाचे विदर्भ समन्वयक आहेत

डॉ. प्रवीण बनसोड