२४ ऑक्टोबर १९६२ रोजी गोवा, दमण व दीव प्रदेशात घेण्यात आलेली ग्रामपंचायत निवडणूक यशस्वी व फलदायी झाल्याने गोवा लष्करी कारवाईला गोमंतकीय जनतेची मान्यता आहे हे युरोपियन देश तसेच अमेरिकेला मान्य करावेच लागले. त्यानंतर लगेचच विधानसभा निवडणूक घेण्याची तयारी चालू करण्यात आली.
२० मे १९६३ रोजी पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांचे गोव्यात प्रथमच आगमन झाले. गोमंतकीय जनतेने त्यांचे भव्य स्वागत केले. मडगाव येथील कार्यक्रमासाठी ते मोटारीने चालले असता रस्त्याच्या दुतर्फा लोक जमले होते. राय या गावात सुमारे ५०० लोक जमले होते. त्यात १३ वर्षीय अस्मानादिकाचाही समावेश होता. गोमंतकीय जनतेने केलेल्या अभूतपूर्व स्वागताने पं. नेहरु भारावून गेले. गोमंतकीय जनतेला विश्वासात घेऊनच गोव्याच्या कार्यक्रमात बोलताना दिले. गोव्यातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न दिल्लीपर्यंत पोहचले होते. ‘कसेल त्याची जमीन’ हा कायदा गोव्यात लवकरात लवकर आणला पाहिजे असे मत त्यांनी व्यक्त केले. पं. नेहरू यांच्या या भेटीत जनतेकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाल्याने काँग्रेस नेते खूश होते. विधानसभा निवडणुकीनंतर आमचेच सरकार असे गोवा प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम काकोडकर यांच्यापासून प्रदेश काँग्रेस कार्यालयातील शिपायापर्यंत सर्वांनाच वाटत होते.
२५ मे १९६३ मध्ये संसदेत गोवा, दमण व दीव संघराज्य विधेयक संमत झाले आणि गोवा विधानसभा निवडणुकीची नांदी सुरू झाली. आता सहा महिन्यांत निवडणूक होईल ही गोष्ट स्पष्ट झाल्याने राजकीय हालचालींना गती आली. गोव्यातील सर्वसामान्य जनता महाराष्ट्रात विलीनीकरण आणि विलीनीकरण विरोधी अशी दोन गटात विभागली गेली होती. गोवा आकाराने आणि लोकसंख्येने महाराष्ट्राच्या एका जिल्ह्यापेक्षा कमी असल्याने स्वतंत्र राज्य होणे शक्य नव्हते. त्यामुळे गोवा महाराष्ट्रात विलीन केला पाहिजे असे हिंदू बहुजनांना वाटत होते. गोव्याचे स्वतंत्र अस्तित्व राहिले, तर प्रशासन व सत्ता शिक्षित अशा विशिष्ट वर्गातील लोकांकडे जाईल अशी भीती सर्वांनाच वाटत होती. त्यामुळे महाराष्ट्रात विलीनीकरण हा एकमेव पर्याय बहुसंख्य लोकांना वाटत होता. गोवा महाराष्ट्रात विलीन झाला, तर आपली अस्मिता संपेल अशी अल्पसंख्यांक समाजाची भावना बनली. चर्चने या विचाराला खतपाणी घातले. त्यामुळे सर्व अल्पसंख्यांक लोक विलीनीकरण विरोधात संघटीत झाले. गोव्यात विलीनीकरण समर्थक व विरोधक अशी उभी फूट पडली. वि‌लीनीकरणाच्या भीतीने डॉ. जॅक सिक्वेरा यांचा ‘गोंयचो पक्ष’, जे. एम. डिसौझा यांचा ‘गोवन नॅशनल यू्नीयन’ आणि डॉ. अल्वारो लॉयला फुर्टाडो यांचा ‘पारतीद इंदियान’ या तीन पक्षांचे कार्यकर्ते एकत्र येऊन ‘युनायटेड गोवन्स’ हा नवा पक्ष स्थापन केला.
तर मुंबईत लाखो गोमंतकीय स्थायिक झालेले होते. त्यात हिंदू पेक्षा अल्पसंख्यांक लोकांचे प्रमाण जास्त होते. सुशिक्षित हिंदू लोकांनी ‘गोवा हिंदू असोसिएशन’ ही संस्था स्थापन करून नाट्य व कला क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावली होती. गोवा मुक्तीनंतर ही संस्था, तसेच इतर कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेऊन ‘महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष’ स्थापन करण्याची तयारी चालविली होती. गोवा हिंदू असोसिएशन सभागृहात महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष स्थापन करण्याबाबत एक बैठक बोलाविण्यात आली होती. मुंबईत विविध क्षेत्रात नावलौकिक मिळविलेले नामवंत गोमंतकीय या बैठकीला उपस्थित होते. भाऊसाहेब बांदोडकर या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी मुद्दाम मुंबईला आले होते. गोव्यात अशाच प्रकारचा पक्ष स्थापन करण्याचा आमचा विचार असल्याचे भाऊंनी या बैठकीत सांगितले. त्यामुळे मुंबईत महाराष्ट्रावादी गोमंतक पक्ष स्थापन करण्याचा प्रस्ताव स्थगित ठेवण्यात आला.
गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण करण्यात यावे हे ध्येय साध्य करण्यासाठी ६ मार्च १९६३ रोजी म्हार्दोळ येथे श्री महालसादेवीच्या आशीर्वादाने म. गो. पक्षाची अधिकृतरित्या स्थापना करण्यात आली. भाऊंची श्री म्हाळसादेवीवर अपार श्रद्धा होती व त्यामुळेच म. गो. पक्षाची अधिकृत स्थापना मंदिराच्या प्रांगणात करण्यात आली. मराठी ही गोव्याची भाषा आणि कोंकणी ही तिची बोली असे भाषिक धोरण मगो पक्षाने निश्चल केले होते. मगो पक्षाला निवडणुकीत यश मिळाले तर सरकार बनवून सहा महिन्यांत सरकारने राजीनामा देऊन विलीनीकरणाची मागणी धसास लावायची असा महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय मगो पक्षाने घेतला होता.
निवडणूकीची घोषणा होताच काँग्रेस मगो, युगो आदी पक्षांनी उमेदवारांचा शोध जारी केला. काँग्रेस पक्षाची तिकीट मिळवण्यासाठी सर्व मातब्बर नेते एकवटले होते. त्यात वैकुंठराव धेंपेसारखे खाणमालक, पेडणेचे भाटकार रावराजे रघुराज देशप्रभू, ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते रवींद्र केळेकर, अॅड.लक्ष्मीकांत भेंब्रे, अॅड गोपाळ आपा कामत, पुरुषोत्तम काकोडकर यांचा समावेश होता. मगो उमेदवारात अॅड पां. पु. शिरोडकर, विश्वनाथ लवंदे, नारायण नाईक आदी काही स्वातंत्र्यसैनिक वगळले तर उमेदवारांना कोणीही ओळखत नव्हते. आमच्या पेडणे मतदारसंघात मोरजी गांवचे काशिनाथ शेटगावकर हे उमेदवार होते. उद्योगपती वैकुंठराव धेंपे यांचा पराभव करून ते विजयी झाले पण निवडणुकीनंतर त्यांचे नाव मी कधीच ऐकले नाही. मगोचे इतर उमेदवार असेच होते. भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या पुण्याईवर हे सर्व उमेदवार निवडून आले होते.
मगो पक्षाने प्रजा समाजवादी पक्षाबरोबर निवडणूक समझोता करावा अशी सूचना पक्षाचे ज्येष्ठ नेते एस. एम. जोशी यांनी भाऊसाहेबांना केली. त्यासाठी उत्तर गोवा लोकसभा व विधानसभेच्या चार जागा समाजवादी पक्षाला द्याव्या असा प्रस्ताव जोशी यांनी ठेवला. भाऊंनी हा प्रस्ताव स्वीकारला व उत्तर गोवा लोकसभा आणि सत्तरी व फोंडा या विधानसभेच्या दोन जागा देण्याची तयारी दाखवली. प्रजा समाजवादी पक्षाला हा प्रस्ताव बराच फायदेशीर ठरला. पक्षाचे उत्तर गोवा लोकसभा उमेदवार पीटर आल्वारीस खासदार बनले आणि जयसिंगराव व्यं. राणे ( सत्तरी) व गजानन रायकर (फोंडा) हे आमदार म्हणून निवडून आले. त्या बदल्यात, महाराष्ट्रातील बड्या समाजवादी नेत्यांनी मगो पक्षाच्या सर्वच उमेदवारांच्या प्रचारासाठी जीवाचे रान केले. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे समाजवादी पक्षाचे हे सर्व नेते उत्कृष्ट वक्ते होते आणि मराठी भाषिक होते. त्यामुळे ते गोवाभर उपयोगी ठरले.
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे नेते काँग्रेस उमेदवारांच्या प्रचारासाठी गोव्यात येऊन रात्रीच्यावेळी मगो उमेदवारांचा प्रचार करायचे अशी जाहीर कबुली राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी शशिकला काकोडकर यांच्या अमृत महोत्सवी गौरव सोहळ्यात बोलताना दिली होती. काँग्रेसचे सर्व उमेदवार प्रसिद्ध व्यक्ती होत्या. समाजात त्यांचे नाव होते, कामही होते. पण पुरुषोत्तम काकोडकर यांचे वादग्रस्त नेतृत्व व विशिष्ट उच्चभ्रू समाजातील लोकांनाच काँग्रेसने तिकीटी दिल्या हा प्रचार चांगल्या काँग्रेस उमेदवारांच्या विरोधात गेला. तुकाराम काणकोणकर, जयकृष्ण शिरोडकर, माधव बीर, लक्ष्मीकांत भेंब्रे आदी नेत्यांबद्दल बहुजन समाजाला आदर होता पण ते काँग्रेस उमेदवार असल्याने त्यांना नाकारण्यात आले.
९ डिसेंबर १९६३ रोजी गोवा, दमण व दीव विधानसभेच्या ३० जागांसाठी मतदान झाले. गोव्यात २८ आणि दमण व दीव प्रदेशासाठी प्रत्येकी एक असे एकूण ३० आमदार निवडण्यासाठी जनतेने मोठ्या उत्साहाने आणि आनंदाने घरचं कार्य मानून मतदान केले.
बहुतेक सर्व मतदान केंद्रांवर सकाळीच मतदारांच्या रांगा लागल्या होत्या. त्यात १ जानेवारी १९६३ रोजी वयाची २१ वर्षे पूर्ण केलेले तरुण होते, तसेच शंभरीकडे पोहचलेले ज्येष्ठ नागरिकही होते. या निवडणुकीत आमचेच सरकार येणार याची काँग्रेस नेत्यांना डबल खात्री होती. त्यांनी मंत्रिमंडळही निश्चित केले होते.
गुरुदास सावळ
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
