दिल्ली : कोचिंग सेंटर्सद्वारे विद्यार्थ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी केंद्राची गाईडलाईन जारी

नवी दिल्ली : स्पर्धापरिक्षांबाबत  देशभरात गेल्या काही दिवसांत भलतीच क्रेझ निर्माण झाली आहे. याच क्रेझला कॅश इन करण्यासाठी अनेक कोचिंग सेंटर्स शहराशहरांत उभी राहत आहेत. विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी ही कोचिंग सेंटर्स नेहमीच वेगवेगळ्या क्लूप्त्या लढवत असतात. १०० टक्के प्लेसमेंट हा तर कोणत्याही सेंटरचा हुकमी एक्का. बऱ्याचदा अशा प्रकारच्या फसव्या जाहिरातींना भुलून विद्यार्थी या कोचिंग सेंटर्सकडे वळतो. यात त्याचा अपेक्षाभंगही बऱ्याचदा होतो. दरम्यान विद्यार्थ्यांचे होणारे वित्तीय, शैक्षणिक तसेच मानसिक नुकसान रोखण्यासाठी केंद्राने याबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. काय आहेत नेमक्या या सूचना ? जाणून घेऊयात सविस्तर.

केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणानुसार कोचिंग सेंटर्स यापुढे ग्राहकांची दिशाभूल करणारे खोटे दावे करू शकणार नाहीत. समाजाच्या विविध क्षेत्रांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे कोचिंग सेंटर्सकडून होणारे हाल पाहता, त्यांच्याकडे आलेल्या अनेक तक्रारींनंतर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत ५४ कोचिंग संस्थांना नोटीसा  बजावण्यात आल्या आहेत.

याशिवाय १८ कोचिंग संस्थांना सुमारे ५४.६० लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. तसेच त्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती देखील तत्काळ मागे घेण्याचे आदेश त्यांना देण्यात आले आहेत. हे आदेश पाळण्यात त्यांनी कुचराई केल्यास त्यांच्यासाठी अधिक कठोर दंडाचे देखील प्रावधान करण्यात आले आहे. ही मार्गदर्शक तत्त्वे सर्व संस्था, कोचिंग सेंटर्स आणि शैक्षणिक सहाय्य, शिक्षण, मार्गदर्शन आणि शिकवणी सेवांशी संबंधित संस्थांसाठी लागू असतील. जर कोचिंग सेंटर्सनी याचे पालन केले नाही तर त्यांच्यावर ग्राहक संरक्षण कायद्यान्वये कारवाई केली जाईल.

अशी आहेत केंद्राद्वारे कोचिंग सेंटर्ससाठी जाहिराती संदर्भात आखून दिलेली १० मार्गदर्शक तत्वे

१) या पुढे कोचिंग सेंटर्सना त्यांचे अभ्यासक्रम व अभ्यासक्रमाचा कालावधी, फी रचना, परीक्षा तसेच रँकिंग आणि हॉस्टेल व्यवस्थेबाबत खोटी आश्वासने देता येणार नाहीत.

२) कोणतेही कोचिंग सेंटर नोकरीच्या सुरक्षिततेची १०० टक्के  हमी देऊ शकणार  नाहीत.

३) कोचिंग सेंटर्स यापुढे टॉपर विद्यार्थी तसेच त्याच्या पालकांच्या संमतीशिवाय टॉपर्सची नावे, फोटो आणि प्रशस्तिपत्रे वापरू शकणार नाहीत. कोणत्याही कोचिंग सेंटरला आपल्या प्रमोशनसाठी  टॉपरचे नाव वापरायचे असेल, तर त्यांना उमेदवाराची लेखी परवानगी घ्यावी लागेल.

४) कोचिंग सेंटर्सना त्यांच्याकडील अभ्यासक्रमाशी संबंधित सर्व माहिती विद्यार्थ्यांना आगाऊ पद्धतीने द्यावी लागेल

५) टॉपर विद्यार्थ्याची जाहिरात करताना सदर विद्यार्थ्याने कोणत्या अभ्यासक्रमासाठी अॅडमिशन घेतले होते यांची पूर्ण माहिती जाहिरातीत द्यावी लागेल

६)  कोचिंग सेंटर्सना आपल्या प्रोमोशनसाठी टोपर्सचे फोटोज छापायचे झाल्यास संबंधित विद्यार्थ्याशी निगडीत इतर सर्व माहिती देखील चांपावी लागेल. उदा : सदर विद्यार्थी किती दिवस कोचिंग सेंटरमध्ये शिक्षण घेत होता, कोणता अभ्यासक्रम त्याने निवडला होता व तत्सम गोष्टी.

७)  ही मार्गदर्शक तत्त्वे समुपदेशन, खेळ आणि एक्स्ट्रा करीक्युलम अॅक्टिविटीसाठी नाहीत.

८)  कोचिंग सेंटर्सना त्यांच्याद्वारे विद्यार्थ्यांना पुरवण्यात येणाऱ्या सेवा, सुविधा, संसाधने आणि पायाभूत सुविधांची माहिती द्यावी लागेल.

९)  त्यांच्या मार्फत दिले जाणारे सर्व कोर्सेस हे AICTE प्रमाणित असल्याची माहिती देखील जाहिरातीत द्यावी लागेल.

१० ) सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कोचिंग सेंटरला UGC सारख्या कोणत्याही महत्त्वाच्या प्राधिकरणाने मान्यता दिली आहे की नाही हे देखील ठळकपणे स्पष्ट करावे लागेल.

विशेष म्हणजे जाहिरातीत चुकीची माहिती दिल्याचे आढळून आल्यास त्यासाठी वेगळ्या शिक्षेची तरतूद देखील करण्यात आली आहे.

सरकार कोचिंग सेंटर्सच्या विरोधात नाही, पण..

गेल्या काही काळात कोचिंग सेंटरद्वारे विद्यार्थ्यांची फसवणूक झाल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. यामुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याचे वित्तीय-शैक्षणिक तसेच मानसिक नुकसान होऊ नये या साठीच ही मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आल्याचे केंद्राच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने म्हटले. दरम्यान सरकार कोचिंग सेंटर्सच्या विरोधात नाही, पण कोणत्याही जाहिरातीचा दर्जा हा ग्राहकाच्या हक्कांशी प्रतारणा करणारा असू नये, असेही ते म्हणाले.  

मिळालेलया माहितीनुसार, नेशनल कंज्यूमर हेलपलाईनकडे  विद्यार्थी आणि पालकांकडून अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. यातील बहुतांश तक्रारी या कोचिंग सेंटरने नावनोंदणी शुल्क परत केलेच नाही या स्वरूपाच्या होत्या. यानंतर, एनसीएचने पीडित विद्यार्थ्यांना त्यांचे सुमारे १.१५ कोटी रुपये मिळवून देण्यासाठी एक मोहीम सुरू केली आणि विशेष म्हणजे कोर्टात खटला उभा राहण्यापूर्वीच कोचिंग सेंटर्सनी नमते घेत या विद्यार्थ्यांना त्यांचे पैसे परत केले होते.

विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या, कोचिंग सेंटरमध्ये असलेला सुविधांचा अभाव आणि उद्भवलेल्या अनेक दुर्घटनांनंतर केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने जानेवारी महिन्यातही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. या अंतर्गत कोचिंग संस्था १६ वर्षांखालील मुलांना प्रवेश देऊ शकणार नाहीत. याशिवाय दिशाभूल करणारी आश्वासने देणे, चांगल्या गुणांची हमी देण्यावरही बंदी घालण्यात आली होती. याचा फारसा परिणाम वर्षभरात दिसून आला नसल्याने केंद्राने आपले नियम अधिक कठोर केले आहेत.

ही आहेत कोचिंग सेंटर्ससाठी नवीन सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे

१) शिक्षक किमान पदवीधर असावेत.  
२)१६ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या विद्यार्थ्यांची नोंदणी करता येणार नाही.
३)माध्यमिक शाळेच्या परीक्षेनंतरच नावनोंदणी केली जाईल
४)प्रत्येक अभ्यासक्रमासाठी शिकवणी फी निश्चित केली जाईल, फी मध्ये अचानक वाढ करता येणार नाही, पावती द्यावी लागेल.
५) विद्यार्थ्याने काही कारणास्तव नियोजित वेळेपूर्वीच कोर्स सोडल्यास, कोचिंग सेंटर्सनी या विद्यार्थ्याचे उर्वरित शुल्क १०  दिवसांच्या आत परत करावे लागेल.
६) जर विद्यार्थी वसतिगृहात राहत असेल तर त्याला वसतिगृहाची फी आणि मेसची फी देखील सदर कोचिंग सेंटरने परत देणे गरजेचे आहे.
७) नैतिक गुन्ह्यांसाठी दोषी असलेल्यांचा समावेश शिक्षकवर्गात नसावा.
८) यापुढे समुपदेशन प्रणालीशिवाय कोचिंगमध्ये विद्यार्थ्यांची नोंदणी करण्यास मज्जाव असेल.
९) संबंधित कोचिंग सेंटरच्या वेबसाइटवर शिक्षकवर्गाची पात्रता आणि आणि विद्यार्थ्याने निवडलेला अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचा कालावधी नमूद करावा लागेल.
१०) वसतिगृहाच्या सुविधा आणि शुल्काची संपूर्ण माहिती द्यावी लागेल.
११) मुलांच्या मानसिक तणावाकडे लक्ष द्यावे लागेल. त्यांच्यावर कोणतेही दडपण येणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल.
विद्यार्थी अडचणीत किंवा तणावाखाली असतील तर त्यांच्या मदतीसाठी यंत्रणा निर्माण करावी लागेल.
१२) कोचिंग सेंटरमध्ये मानसशास्त्रीय समुपदेशनासाठी एक समुपदेशक असावा.
१३)मानसशास्त्रज्ञ आणि समुपदेशकाचे नाव आणि कामाच्या वेळेची माहिती पालकांना द्यावी लागेल.
१४) विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी शिक्षक मानसिक आरोग्य विषयांचे प्रशिक्षण देखील घेऊ शकतात.

मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न करणाऱ्या कोचिंग सेंटर्सना एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. तसेच जास्त शुल्क आकारल्यास नोंदणी रद्द केली जाईल