रॉयटर्सने केलेल्या रिटेल इन्फ्लेशन पोल सर्वेक्षणानुसार, किरकोळ महागाईचा दर १४ महिन्यांत सर्वाधिक राहिला.
नवी दिल्ली : देशातील किरकोळ महागाई ऑक्टोबरमध्ये ५.८१ टक्क्यांच्या आसपास राहिल्या. हा दर गेल्या १४ महिन्यांचा उच्चांक आहे. अन्नपदार्थ, विशेषतः भाज्या आणि स्वयंपाकाच्या तेलाच्या गगनाला भिडलेले भाव हे त्याचे प्रमुख कारण आहे. रॉयटर्सच्या सर्वेक्षणातील एका नोंदीनुसार, अनियमित पावसामुळे भारतातील विविध भागात पीक उत्पादनावर परिणाम झाला आहे, त्यामुळे टोमॅटोच्या किमतीत दोन अंकी वाढ दिसून आली आहे.
आयात शुल्क वाढल्याने खाद्यतेलाचे भाव वाढले व अनायासे स्वयंपाकघराचे बजेट बिघडले.
केंद्र सरकारने खाद्यतेलांवरील आयात शुल्कात २० टक्के वाढ केल्याने महागाई वाढली असून लोकांच्या स्वयंपाकघरातील बजेटवर भार वाढला आहे. रॉयटर्सने नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात चलनवाढीबाबत ५२ प्रख्यात अर्थतज्ज्ञांची मते घेतली आणि महागाईबाबत सरासरी अंदाज जाहीर केला. त्यानुसार, ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) द्वारे मोजली जाणारी वार्षिक किरकोळ महागाई ऑक्टोबरमध्ये सलग दुसऱ्या महिन्यात ५.८१ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते, जी ऑगस्ट २०२३ नंतरची सर्वोच्च आहे आणि हे एकूण अंदाजापेक्षा खूप जास्त आहे. सप्टेंबर मध्ये हेच प्रमाण ५.४९ टक्के इतके होते.
ऑक्टोबरमध्ये, खाद्यतेल आणि भाज्या (मुख्यतः टोमॅटो) च्या किमती महिन्या-दर-महिन्यानुसार अनुक्रमे ९ टक्के आणि १३ टक्के वाढल्या. तृणधान्याच्या किमती ०.५ टक्केने वाढल्या आणि डाळींचे भाव स्थिर राहिले. कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या प्रमुख भाजी उत्पादक राज्यांमध्ये पावसामुळे पुरवठा खंडित झाल्यामुळे ऑक्टोबरमध्ये टोमॅटोचे भाव वाढले. पण नोव्हेंबरमध्ये मध्य प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेशातून ताज्या मालाची आवक झाल्यामुळे किमती कमी झाल्या आहेत.
दरम्यान नोव्हेंबरमध्ये, खाद्यतेलाच्या किमती मागील महिन्याच्या तुलनेत २.८ टक्के वाढल्या आहेत, तर भाज्यांच्या किमती २.७ टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत.जागतिक खाद्यतेलाच्या उच्च किमती आणि विविध खाद्यतेलाच्या किमतींच्या मूलभूत सीमा शुल्कात अलीकडील वाढ झाली होती. शुल्कात वाढ होणे व अनेक फॅक्टर्समुळे खाद्यतेलाची महागाई त्यांच्या आयातीवर अवलंबून राहते. सप्टेंबरच्या मध्यात, देशांतर्गत तेलबियांच्या किमतींना आधार देण्यासाठी सरकारने विविध खाद्यतेलांवरील मूळ सीमाशुल्क शून्य वरून २०% पर्यंत वाढवले होते.
ऑक्टोबरमध्ये महागाई ३.६ टक्क्यांनी वाढल्याचा अंदाज आहे मात्र यात सणासुदीच्या काळात खाद्यपदार्थ, सोने-चांदी व ऊर्जा सारखे अस्थिर घटक तसेच इतर गोष्टींच्या वाढलेल्या किमतींचा हातभार लागलेला नाही. मात्र सोन्याच्या नाई इतर घटकांच्या वाढत्या किमतीमुळे महागाई वाढली हे देखील सत्य आहे. तरीही महागाई दर आरबीआयच्या निर्धारित २ टक्के ते ६ टक्क्यांच्या लिमिटमध्ये आहे. रॉयटर्सच्या पोलमध्ये आरबीआय प्रमुख शक्तिकांता दास रेपो दरांत २५ बेसिस पॉईंट्सची कपात करून व्याजदर ६.२५ टक्के करू शकेल असा अंदाज ढोबळमानाने व्यक्त केला आहे. मात्र सध्याचा दर ६ टक्क्यांच्या पातळीच्या नजीक असल्याने रेपो दरात बदल होणे किमान येत्या काही काळापर्यंत शक्य नाही. याआधी डिसेंबर मध्ये २५ बेसिस पॉइट्सच्या कपातीची शक्यता वर्तवण्यात येत होती मात्र आता ती धूसर बनली आहे.
आरबीआय गवर्नर शक्तिकांता दास यांनी अलीकडेच वाढत्या महागाईबाबत चिंता व्यक्त केली होती. पण, चालू वित्तवर्षासाठी ७.२ टक्के विकासदराचा अंदाज व्यक्त केला होता. त्यांनी मागील बुधवारी घेतलेल्या बैठकीत चलनवाढीच्या वाढत्या धोक्यांवर प्रकाश टाकला. यामुळेच रेपो रेटमधील कपात किमान पुढील ८-१० महिन्यांत शक्य नसल्याचे उघड झाले. एकूणच स्थितीचा आढावा घेता व्याजदरांत कपात करणे देखील जोखमीचे असेल असा अंदाज अनेक अर्थतज्ञ वर्तवत आहेत. दरम्यान घाऊक महागाई देखील ऑक्टोबरमध्ये २.२ टक्क्यांवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे. हाच दर सप्टेंबरमध्ये १.८४ टक्के होता हे विशेष.
दरम्यान अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयानंतर रुपयाने गुरुवारी आतापर्यंतची सर्वात कमजोर पातळी गाठली. डोनाल्ड ट्रम्प यांचा विजय भारतासाठी अनेक मार्गाने सकारात्मक जरी ठरला असला तरी महागाई वाढवण्यात देखील त्याचा वाटा आहे. येणाऱ्या काळात, क्षणाक्षणाला मजबूत होणारा डॉलर आणि रुपयाला लागलेली घसरण महागाईला रोखण्यात अडसर ठरू शकतो.
