कर्नाटक : वक्फ बोर्डाचा वाद : कर्नाटक सरकारचा शेतकऱ्यांना दिलेल्या नोटीसा मागे घेण्याचा निर्णय

शेतकऱ्यांना नोटीस पाठवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर सरकारने दिला कारवाईचा इशारा

Story: वेब डेस्क । गोवन वार्ता |
10th November, 12:11 pm
कर्नाटक : वक्फ बोर्डाचा वाद : कर्नाटक सरकारचा शेतकऱ्यांना दिलेल्या नोटीसा मागे घेण्याचा निर्णय

बंगळुरू : कर्नाटक सरकारच्या काही अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या मालकीच्या नोंदींमध्ये बदल करत वक्फ कायद्यांतर्गत जमीन रिकामी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना नोटीस पाठवली आहे. या नोटीस पाठवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कर्नाटक सरकार शिस्तभंगाची करावाई करणार आहे. कर्नाटकातील शेतकऱ्यांच्या काही जमीनी व मालमत्ता कर्नाटक च्या वक्फ बोर्डाच्या नावे हस्तांतरित केल्याच्या तक्रारी समोर आल्यानंतर नंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी नुकतीच बैठक घेतली होती.याबाबत महसूल विभागाचे प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार कटारिया यांनी सर्व प्रादेशिक आयुक्त आणि जिल्ह्यांच्या उपायुक्तांना पत्र  लिहिले होते. 




पत्रानुसार, या बैठकीत कोणत्याही सरकारी कार्यालयाने किंवा प्राधिकरणाने जमिनीची मालकी बदलण्यासाठी दिलेल्या सर्व सूचना मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच यापूर्वी दिलेल्या सर्व नोटिसाही मागे घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. तसेच या  जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करू नये असे आदेशही सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. या पत्रात नमूद केल्यानुसार, मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार ७ नोव्हेंबर रोजी शेतकरी व जमीन मालकांना पाठविलेली पत्रे व नोटिसा मागे घेण्यात येत आहे.


Karnataka Waqf land row: CM Siddaramaiah orders withdrawal of govt notices  to farmers | Karnataka News - News9live


मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेला न जुमानता शेतकऱ्यांना नोटीस पाठवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना योग्य शिस्तभंगाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असे कटारिया यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे. कर्नाटकात १३  नोव्हेंबरला विधानसभेच्या तीन महत्त्वाच्या जागांवर पोटनिवडणूक होणार असून त्यादरम्यान ही सूचना जारी करण्यात आली आहे. गेल्या महिन्यात,  वक्फ बोर्डाने या जमिनींवर दावा केल्यामुळे त्यांना त्यांची जमीन रिकामी करण्यासाठी नोटिसा देण्यात आल्या होत्या असा आरोप उत्तर कर्नाटकातील विजयपुरा येथील काही शेतकऱ्यांनी  केला होता.  


How BJP Is Establishing The Necessity Of Waqf Reform In Popular Narrative


यानंतर राज्याच्या इतर भागातूनही तक्रारी येऊ लागल्या. भारतीय जनता पक्षाचे खासदार तेजस्वी सूर्या यांनी २५ ऑक्टोबर रोजी कर्नाटकचे वक्फ मंत्री बीझेड जमीर अहमद खान यांनी उपायुक्त आणि महसूल अधिकाऱ्यांना वक्फ बोर्डाच्या नावे १५ दिवसांत राज्यात चिन्हांकित केलेल्या जमिनीची नोंदणी करण्याचे निर्देश दिल्याचा आरोप केला होता. सूर्याच्या विनंतीवरून, वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकावरील संसदेच्या संयुक्त समितीच्या अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी ७ नोव्हेंबरला कर्नाटकला भेट दिली आणि त्यांच्या जमिनींना वक्फ मालमत्ता म्हणून हाताळले जात असल्याचा आरोप करणाऱ्या हुबळी, विजयपुरा आणि बेळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची भेट घेतली 

Karnataka farmers challenge Waqf Board land claims as government struggles  with damage control - Karnataka News | India Today

हेही वाचा