'१५ दिवसांच्या नोटीशीशिवाय बांधकाम पाडले तर ते संबंधित अधिकाऱ्याने खर्चाने पुन्हा बांधावे': सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी बुलडोझर कारवाईवर महत्त्वाचा निकाल दिला. यावेळी अधिकाऱ्यांच्या एकंदरीत कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत अधिकाऱ्यांनी स्वतः न्यायाधीश बनून दोषी कोण हे ठरवू नये असे म्हणत कानपिचक्या दिल्या. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती के व्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने एका प्रकरणाचा निवाडा देताना कोणतेही बांधकाम १५ दिवसांच्या नोटीशीशिवाय पाडल्यास अधिकाऱ्याच्या खर्चाने पुन्हा बांधावे लागेल, असेही म्हटले आहे. याबाबत न्यायालयाने १५ मार्गदर्शक सूचनाही दिल्या आहेत.
दरम्यान न्यायमूर्ती गवई यांनी कवि प्रदीप यांच्या कवितेच्या 'अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे।' या दोन ओळी ऐकवत 'घर आणि छप्पर' यांचे महत्त्व प्रभावीपणे अधोरेखित केले. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश सरकारने विविध प्रकरणातील आरोपींची घरे बुलडोझरने कारवाई करत पाडली होती. सरकारच्या या कारवाई विरोधात पीडितांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत, या प्रकारच्या कारवाईसाठी योग्य मार्गदर्शक तत्वांची निर्मिती व्हावी अशी मागणी केली.
दरम्यान बुलडोझरच्या कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाने या ७ कठोर टिप्पण्या केल्या आहेत
१) अधिकाऱ्यांनी स्वतः न्यायाधीश बनू नये. नियमांचे पालन व्हावे.
२) एखाद्या अधिकाऱ्याने नियम मोडल्यास त्यावर कडक कारवाई व्हावी.
३) चुकीच्या हेतूने प्रेरित होत एखाद्यावर कारवाई करण्यात येत असल्यास संबंधित अधिकाऱ्याला कायद्याच्या मर्यादेत आणणे गरजेचे आहे.
४) एखादा व्यक्ती फक्त आरोपी आहे म्हणून त्याचे घर पाडणे व मालमत्ता जप्त करणे पूर्णतः चुकीचे व घटनाबाह्य आहे.
५) जेव्हा एका बांधकामास पाडण्याचे आदेश दिले जातात पण दुसऱ्या बांधकामास अभय दिले जाते तेव्हा एकंदरीत कारवाईवर प्रश्न निर्माण होतो.
६) गेल्या अनेक वर्षांपासून सदर बांधकाम न्यायप्रविष्ट आहे. ते पाडणे हाच अंतिम पर्याय होता हे संबंधित अधिकाऱ्याला सिद्ध करावे लागेल.
७) जो पर्यंत गुन्हा सिद्ध होत नाही तो पर्यंत संशयित निर्दोषच ठरतो. त्याचे घर पाडून तेच्या संपूर्ण कुटुंबाला शिक्षा देणे कोणत्याही स्वरूपात योग्य नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने एकंदरीत विचार करत १५ मानके असलेली नवीन मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. ती पुढीलप्रमाणे
१) बुलडोझर कारवाईचे आदेश दिल्यास त्याविरुद्ध अपील करण्यास संबंधितांना वेळ द्यावा.
२) रात्रभर घरांवर कारवाई होते. स्त्रिया आणि मुलांना रात्री अपरात्री रस्त्यावर येण्यास भाग पाडले जाते. हे काही चांगले दृश्य नाही. बांधकामांवर रात्रीची कारवाई करण्यात येऊ नये.
३) सदर मार्गदर्शक तत्वे ही सरकारी जमीन बळकावून बांधलेल्या अवैध बांधकामांसाठी नाही.
४) कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याशिवाय कोणतेही बांधकाम पाडले जाऊ नये.
५) बांधकाम पाडण्यापूर्वी संबंधित बांधकाम मालकास अधिकृत पोस्टाद्वारे नोटीस पाठवावी तसेच एक परत भिंतीवर चिटकवावी.
६) नोटीस पाठवल्यानंतर किमान १५ दिवसांचा कालावधी द्यावा.
७) कारवाईबाबत जिल्हाधिकारी आणि तत्सम अधिकाऱ्यांना याबाबत माहिती देण्यात यावी तसेच कारवाईवेळी त्यांची घटनास्थळी उपस्थिती असावी.
८) अशा कारवाईंवर लक्ष ठेवण्यासाठी जिल्हा न्यायदंडाधिकारी तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोडल अधिकारी नेमावेत.
९) बांधकाम पाडण्याचे कारण, संबंधित प्रकरणाची सुनावणी कधी व कुणासमोर कोणार याची माहिती संबंधितांना बजावलेल्या नोटीशीत असणे गरजेचे. याच सोबत सूचना आणि आदेशांची माहिती उपलब्ध व्हावी यासाठी एका पोर्टलची निर्मिती करावी.
१०) बांधकाम पाडण्याआधी अधिकाऱ्यांनी वैयक्तिक सुनावणी घेत त्याची नोंद करावी. तसेच अंतिम आदेश पारित करत बांधकाम पाडणे आवश्यक आहे की नाही हे देखील स्पष्ट करावे. बांधकाम पाडणे हा नेहमीच शेवटचा उपाय म्हणून ग्राह्य धरला जावा.
११) संभडित प्रकरणाची ऑर्डर डिजिटल पोर्टलवर उपलब्ध करून द्यावी.
१२) बेकायदा बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला १५ दिवसांची मुदत द्यावी. याकाळात संबंधित व्यक्तीला स्वतः ते बांधकाम हटवण्याची मुभा असेल. हे न करू शकल्यास किंवा आदेशाला स्थगिती न मिळाल्यास बुलडोजरची कारवाई करण्यात यावी.
१३) कारवाईचे चित्रीकरण करण्यात यावे व त्याचा अहवाल पालिका आयुक्तांना पाठवावा.
१४) मार्गदर्शक तत्वांचे पालन न केल्यास तो न्यायालयाचा अवमान समझला जाईल. तसेच संबंधित अधिकाऱ्याला जबाबदार धरण्यात येईल व मोडलेली इमारत स्वखर्चाने बांधण्यासह इतर नुकसान भरपाई देखील द्यावी लागेल.
१५) सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निर्देश सर्व मुख्य सचिवांना पाठवले जावेत.
याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या मागील तीन सुनावण्या
१) १७ सप्टेंबर :
ऑक्टोबरपर्यंत बुलडोझरची कारवाई होणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने १७ सप्टेंबरला सांगितले होते. पुढील सुनावणीपर्यंत देशात एकही बुलडोझर कारवाई करू नये. 'घटनात्मक संस्थांचे हात असे बांधता येणार नाहीत' असा युक्तिवाद करत केंद्राने या आदेशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यानंतर न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांनी 'दोन आठवडे कारवाई थांबवली तर आभाळ कोसळणार नाही अशी टिप्पणी केली होती.
२) १२ सप्टेंबर :
अन्य एका प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने बुलडोजर कारवाई म्हणजे देशातील कायद्यांवर बुलडोजर चालवण्यासारखे आहे अशी टिप्पणी केली होती. गुजरातमधील एका कुटुंबाला पालिकेकडून बुलडोझर कारवाईची धमकी देण्यात आली होती. सदर प्रकरण न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस आले होते.
३) २ सप्टेंबर :
कुणीही दोषी असला तरीही बांधकाम तोडण्याची कारवाई कायदेशीर मार्गांनीच झाली पाहिजे. मात्र सार्वजनिक रस्त्यांवरील अतिक्रमण तसेच सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणाला यातून कोणतीही सुटका मिळणार नाही असेही म्हटले होते. संबंधित पक्षांनी याबत सूचना द्याव्यात असेही खंडपीठाने म्हटले होते. याच आधारे आज सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण देशासाठी लागू असलेली १५ मार्गदर्शक तत्त्वे जारी जारी केली.
