आदेशाचे पालन न केल्यास विजेची जोडणी तोडण्याचे अधिकार
पणजी : उर्जा संवर्धन कायदा २००१ अंतर्गत विजेची बचत करण्यासाठी वीज खात्याकडून उपाययोजना करण्यात येत आहे. याचाच भाग म्हणून राज्यातील सरकारी कार्यालये तसेच केंद्र सरकारच्या कार्यालयांना यापुढे एलईडी बल्ब बसविणे बंधनकारक असेल. याविषयीचा आदेश मुख्य वीज अभियंत्यांनी जारी केला आहे. आदेशाचे पालन न झाल्यास संबंधित कार्यालयाच्या विजेची जोडणी तोडण्याचे अधिकार वीज खात्याला असतील, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
एलईडी बल्ब बसविण्यासह ब्रशलेस डीसी फॅन तसेच पंचतारांकीत गुणवतेच्ची वातानुकूलन (पाच स्टार रेटेड एसी) यंत्रणा बसविणे बंधनकारक आहे. पारंपरीक बल्बपेक्षा एलईडी बल्बसाठी तुलनेने वीज कमी लागते. राज्य व केंद्र सरकारची कार्यालये, शैक्षणिक संस्था व सरकारी रुग्णालयांना एलईडी बल्ब बसवावे लागतील. हीच गोष्ट औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहकांही लागू असेल असे आदेशात म्हटले आहे. तसेच विजेच्या बचतीसाठी ब्रशलेस डायरेक्ट करंट (डीसी) फॅन बसविणे आवश्यक आहे. तसेच कार्यालयाचे नुतनीकरण किंवा दुरूस्ती करताना सरकारी कार्यालयानी पारंपरीक व सदोष बल्बच्या जागी एलईडी बल्ब बसवावे असेही आदेशात म्हटले आहे. तसेच औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहकांनी वर्षभरात स्वखर्चाने पारंपरीक व सीएफएल बल्बांच्या जागी एलईडी बल्ब बसविणे या आदेशांतर्गत सक्तीचे केले आहे.
तसेच सरकारी कार्यालयांनी पारंपरीक एसी (वातानुकूलन यंत्रणा) ऐवजी पंचतारांकीत गुणवत्तेची (फायव्ह स्टार रेटिंग) असलेली यंत्रणा बसविणे बंधनकारक आहे. औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांनी दोन वर्षांच्या कालावधीत पंचतारांकीत (फायव्ह स्टार रेटींग) एसी बसविणे सक्तीचे आहे.
