पणजी : म्हादईप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात येत्या जानेवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात सुनावणी होणार आहे. यासंबंधी बुधवारी सुनावणी होणार होती. परंतु, सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या त्रिसदस्यीय पीठाने ती जानेवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात घेण्याचे निश्चित केले आहे.
पाणी तंटा लवादाने म्हादई नदीच्या पाण्याबाबत अंतिम निवाडा दिल्यानंतर गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र ही तिन्ही राज्ये सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत सुनावण्या सुरू आहेत. पुढील सुनावणी बुधवारी होणार होती. त्यासाठी गोव्याकडून निनाद लौद आणि अभय अंतुरकर हे केवळ दोन, कर्नाटककडून तब्बल पाच, तर महाराष्ट्राचा एक वकील उपस्थित होता. ही सुनावणी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील पंकज मिठाल आणि संजय कुमार या त्रिसदस्यीय पीठासमोर होणार आहे. सरन्यायाधीशांनी ही सुनावणी जानेवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत पुढे ढकलल्याने सर्वोच्च न्यायालय याबाबत काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
दरम्यान, पाणी तंटा लवादाच्या आदेशानंतरही कर्नाटकने म्हादईचे पाणी बेकायदेशीररीत्या वळवण्याचा घाट सुरूच ठेवला. त्यामुळे गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. याशिवाय कर्नाटकच्या कळसा-भांडुरासंदर्भातील सुधारित प्रकल्प अहवालास (डीपीआर) केंद्रीय जल आयोगाने दिलेल्या परवानगीचा मुद्दाही गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात नेला आहे.
