मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक भरती प्रक्रियेत उमेदवारांनी मिळवलेले गुण उघड करणे हे उमेदवारांच्या गोपनीयतेचा भंग नाही असे स्पष्ट केले. अशी माहिती उघड करण्याला माहिती अधिकार कायदा, २००५ अंतर्गत अनुमती आहे असे न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने म्हटले आहे.
पुणे जिल्हा न्यायालयाच्या सार्वजनिक माहिती अधिकारी आणि नंतरच्या अपील प्राधिकरणांनी उमेदवारांच्या गोपनीयतेच्या उल्लंघनाचा हवाला देऊन अशी माहिती सार्वजनिक करण्यास नकार दिला होता. दरम्यान वरील आदेश द्विसदस्यीय न्यायपीठाने रद्द केले.
सदर प्रकरण, पुणे जिल्हा न्यायालयातील कनिष्ठ लिपिक पदाच्या भरती प्रक्रियेदरम्यान पुढे आले. सोलापूर येथील उमेदवार ओंकार दत्तात्रय कलमणकर यांनी २०१८ मध्ये भरती परीक्षा दिली. कलमणकर मराठी टायपिंग चाचणीत २८९ व्या आणि इंग्रजी टायपिंग चाचणीत २५०व्या क्रमांकावर होते, परंतु त्यांची निवड झाली नाही. निकाल जाहीर झाल्यानंतर, कलमणकर यांनी फेब्रुवारी २०१९ मध्ये माहिती अधिकार अंतर्गत अर्ज करत, स्वतःचे गुण तसेच १ ते ३६३ क्रमांकाच्या उमेदवारांचे गुण आणि निवड निकषांची माहिती मागितली.
दरम्यान सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्याने महाराष्ट्र जिल्हा न्यायालय माहिती अधिकार नियमावलीच्या नियम १३(ई)चा हवाला देत कलमणकर यांचा अर्ज नाकारला होता. सार्वजनिक पदाच्या निवडीसाठी घेण्यात आलेल्या सार्वजनिक परीक्षेत उमेदवारांनी मिळवलेले गुण उघड करणे म्हणजे त्यांच्या गोपनियतेवर हल्ला ठरत नाही असे निरीक्षण न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने नोंदवले आहे.
