एकजूट रहा

आदिवासींना संविधानाने दिलेले अधिकार मिळवून दिले जातील. या समाजाने संघटित रहावे. त्यांच्यात फूट पडू नये, आदिवासींना राजकीय आरक्षण देण्यासह त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे म्हणत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आदिवासींच्या विकासासाठी आवश्यक त्या सर्व गोष्टी करण्याची हमी ‘उटा’च्या कार्यक्रमात दिली. ‘उटा’च्या द्विदशकपूर्ती कार्यक्रमाला गर्दीही अलोट होती. समाजात वेगवेगळे गट असले तरी ‘उटा’ ही प्रातिनिधिक संस्था असे आतापर्यंत मानले जायचे. समाजाचे काही प्रस्थापित नेते एकमेकांचे तोंड पाहत नसले आणि समाजात आजच्या घडीला तीन चार गट स्वतंत्रपणे काम करत असले तरी ‘उटा’कडे आदिवासी समाजाची पालक संस्था म्हणूनच पाहिले जाते. कारण आजपर्यंत ‘उटा’नेच आदिवासी समाजाच्या वेगवेगळ्या मागण्या सरकारकडे मांडल्या आणि त्यातील अनेक मागण्या मान्य करून घेतल्या. त्यामुळे ‘उटा’चे महत्त्व कमी होणार नाही. ‘उटा’च्या वाटेला जाणाऱ्यांची वाट लावणार, असे गोविंद गावडे यांचे आवेशपूर्ण भाषणही चर्चेचा विषय ठरला आहे. ते नेमके कोणाच्या दिशेने अंगुलीनिर्देश करत होते, त्याचा अंदाज काहींना अजूनही आलेला नाही. 

गोव्यातील आदिवासी समाजाला सगळ्या गोष्टी सहजपणे मिळालेल्या नाहीत. त्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागला. २००८ मध्ये झालेले ‘उटा’चे आंदोलन सर्वांनाच माहीत आहे. दोन तरुणांचा त्यात जीव गेला. आंदोलनातील कित्येकांवर पुढे चौकशा चालल्या, खटले चालले. अनेकांना तुरुंगात जावे लागले. या गोष्टींची आठवण करून देत गावडे यांनी काहीजणांनी खुर्ची मिळाल्यानंतर ‘उटाला खुटा’ दाखवला. वैयक्तिक स्वार्थासाठी काहीजण समाजाचा वापर करत आहेत त्यांनी सावध व्हावे. आमच्या वाटेला येणाऱ्यांची ‘वाट’ लावल्याशिवाय राहणार नाही, असे म्हणत अनेक राजकीय शत्रूंवर गावडे यांनी थेट वार केला. गेल्या काही वर्षांत ‘उटा’त फूट पडून म्हणा किंवा आदिवासींच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्यांचे म्हणा वेगवेगळे गट झाले. सर्वांच्या मागण्या एकच असल्या तरी आदिवासी समाजात एकी राहणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्र्यांनी समाजाला एकीसाठीच आवाहन केले आहे. आता समाजाने पुढे काय करावे, हा त्यांचा प्रश्न आहे. एकी राहिली तर अनेक प्रश्न सुटतील आणि प्रलंबित असलेल्या मागण्या पूर्ण होतील. गोविंद गावडे, रमेश तवडकर, प्रकाश वेळीप अशा समाजाच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी समाजाच्या एकीसाठी संयुक्तपणे प्रयत्न करायला हवेत. आदिवासी समाज विभागला गेला तर त्याचा फायदा राजकीय व्यवस्था उठवू शकते.

समाजाला सध्या विधानसभेत आरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने त्यासाठी सहमती दर्शवत तयारीही सुरू केली आहे. २०२७ पूर्वी सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली तरच आरक्षण मिळणार आहे. अन्यथा जनगणना करण्यासाठी वाट पहायचे ठरले तर त्याला अजून काही वर्षे लागतील. त्यासाठी दबाव निर्माण करण्यासाठी आदिवासी समाजाने एकत्र राहण्याची नितांत गरज आहे. माजी केंद्रीय मंत्री फग्गनसिंग कुलास्ते यांनी म्हटल्याप्रमाणे जम्मू काश्मीर, कर्नाटक सारख्या राज्यांतही आरक्षण देण्यात आले आहे. त्याच धर्तीवर गोव्यात आदिवासींना येत्या निवडणुकीपूर्वी आरक्षण मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली आहे. अर्थात ‘उटा’ने सरकारला डिसेंबर २०२५ पूर्वी आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण करण्याची मुदत दिली आहे. त्याहीपेक्षा समाजाचा दबाव आणि पाठपुरावा गरजेचा आहे. या समाजाचा शैक्षणिक, राजकीय, आर्थिक, औद्योगिकदृष्ट्या विकास होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सरकारी स्तरावर होणाऱ्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा फायदा करून घेण्यासाठी पाठपुरावा होणेही तितकेच गरजेचे आहे. वन हक्क कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे आलेल्या अर्जांवर निवाडे देण्यासह अजून कोणी अर्ज करण्याचे राहिले असल्यास त्यांना संधी देण्यासाठी सरकारकडे चर्चा करण्याची गरज आहे. वन हक्क कायदा २००६ खाली आलेले अनेक अर्ज फेटाळले जातात. ते अर्ज फेटाळले जाऊ नयेत. त्यासाठी सरकारी स्तरावर तोडगा काढून लोकांना न्याय दिला जावा यासाठी आदिवासी समाजाने आग्रही असायला हवे. आदिवासींच्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी खास योजना आखण्यासाठी ‘उटा’ने सरकारला सुचवले आहे. या गोष्टीची अत्यंत गरज आहे. आदिवासी समाजातील वेगवेगळ्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देताना त्यांच्या व्यवसायांचा विस्तार करण्यासाठी विश्वकर्माच्या धर्तीवर राज्य सरकारला आदिवासी कल्याण खात्यामार्फत एखादी योजनाही मार्गी लावता येईल. आदिवासी समाजाच्या प्रमुख मागण्यांची यादी ‘उटा’च्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आली. त्यातील सर्व मागण्या या अभ्यास करूनच केलेल्या आहेत, असे स्पष्ट दिसते. आदिवासी समाजाने त्या मागण्या पूर्ण होतील यासाठी पाठपुरावा करावा. कारण दरवर्षी मागण्याच केल्या जातात, त्या पूर्ण करण्यासाठी पाठपुरावाही आवश्यक आहे.