जम्मू-काश्मीर विधानसभेत ठराव संमत होऊनही, गुरुवारी ३७० कलमावरून पुन्हा गदारोळाचे दृष्य पाहायला मिळाले. संसद आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ज्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे, त्याविरोधातील हा आवाज खरे तर संविधानाशी विसंगत आहे.
देशातील काही राज्यांच्या विधानसभांमध्ये धक्काबुक्की किंवा हाणामारी होण्याचे प्रकार घडत असतात, यात आता देशवासीयांना नावीन्य वाटत नाही. लोकशाहीचे पवित्र मंदिर अशी उपमा ज्या सभागृहांना दिली जाते, जनतेने निवडलेले लोकप्रतिनिधी जबाबदारीने आणि शिस्तीने वागून जनतेसमोर आदर्श ठेवावा अशी अपेक्षा ज्यांच्याकडून ठेवली जाते, तेथे अशा प्रकारचे गैरप्रकार घडावेत, हे लज्जास्पद आहे. देशातील सुजाण मतदारांना जरी असे वाटत असले तरी एकदा मतदान केले की नागरिकांच्या हातात काहीच राहात नाही. ज्यावेळी मोठ्या कालावधीनंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या आणि अपेक्षेपेक्षा अधिक टक्केवारीने मतदान झाले, त्यावेळी त्या संघप्रदेशात लोकशाहीचा सन्मान झाला असे म्हटले गेले. मात्र विधानसभेच्या पहिल्याच अधिवेशनात पहिल्या दिवसापासून जे चित्र दिसत आहे, ते नक्कीच भूषणावह नाही. देशापासून वेगळेपण जपणारे कलम ३७० पुन्हा लागू करा, अशी मागणी विधानसभेत सतत होत राहिली आहे. बहुमताने सत्तेवर आलेल्या नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षानेच तसा ठराव मांडून तो संमतही केला. अर्थात ३७० च्या पुनर्स्थापनेसाठी संवादाला सुरवात करावी, त्यासंदर्भात हालचाली व्हाव्यात अशा सौम्य भाषेत ठरावाद्वारे ही मागणी मांडण्यात आली. विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने विरोध केला खरा, पण बहुमताने बाजी मारली आणि तो ठराव संमतही झाला. यानंतर संबंधित ठरावावर विचार करायचा का, हा केंद्र सरकारचा प्रश्न आहे. मतदारांना दिलेल्या आश्वासनाचा पाठपुरावा आपण करीत आहोत, हे दाखविण्यासाठी मुख्यमंत्री ओमर यांनी ठराव पुरस्कृत केला.
ओमर यांनी निवडणुकीपर्यंत भाजपशी आणि पर्यायाने केंद्रातील एनडीए सरकारशी पंगा घेतला होता, मात्र सत्ता प्राप्त होताच, सहकार्याचे धोरण अवलंबिले. संघप्रदेशाच्या विकासासाठी केंद्राशी चांगले संबंध असण्यावर भर राहील असे त्यांनी सांगितले होते. याचेच प्रतिबिंब काही प्रमाणात ठरावाच्या भाषेवर पडल्याचे दिसून आले. हे सामंजस्य काही आमदारांना विशेषतः पीडीपी आणि काही अतिरेकी विचारांच्या लोकप्रतिनिधींना मानवले नसल्याने गुरुवारी ३७० कलमावरून पुन्हा गदारोळ झाला.
जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देताना, देशातील संविधानातील तरतुदी लागू होत नसल्याने वेगळेपण निर्माण करणारे कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्धार भाजपने आपल्या मूळ स्वरुपातील जनसंघ पक्षापासून केला होता, हे उघड आहे. दरवेळी जनसंघ असो किंवा भाजपच्या स्थापनेपासूनचा जाहीरनामा असो, ३७० कलम रद्दबातल करू अशी ग्वाही हा पक्ष देत आला होता. सरकार सत्तारूढ झाल्यावर भाजपने संसदेत आवश्यक मताधिक्य प्राप्त करीत यासंबंधीचा ठराव २०१९ साली संमत केला होता. जम्मू-काश्मीरला वेगळा दर्जा देणारे हे कलम तेथील जनतेला अनेक सवलतींपासून जसे वंचित करीत होते, त्याचप्रमाणे उर्वरित देशवासीयांना तेथील काही हक्क नाकारत होते. अब्दुल्ला, मुफ्ती अशी काही मोजकी कुटुंबे त्या प्रदेशात आपली राजवट चालवित असल्याचे चित्र दिसत होते. विकासासाठी केंद्राकडून पाठविला जाणारा पैसा गायब होत राहिला आणि ही कुटुंबे मात्र स्वतःच्या आर्थिक लाभासाठी या निधीचा गैरवापर करीत राहिली. भाजप अथवा पंतप्रधान मोदी यांनी केलेली ही टीका नसून विकासासाठी दिलेल्या हजारो कोटींचा विनियोग त्या राज्यात का झाला नाही, या प्रश्नाच्या उत्तरातच तेथील वस्तुस्थिती स्पष्ट होते. त्यातही सतत वाढत गेलेला दहशतवाद आणि फुटिरतावाद्यांच्या कारवाया यांचा कहर झाला होता. मुफ्ती मेहबुबा असो किंवा ओमर अब्दुल्ला यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत त्या राज्यात ना शांतता प्रस्थापित करू शकल्या, ना त्या प्रदेशाचा विकास झाला. कलम ३७० चा गैरफायदा घेत राजकीय पक्षांनी आणि नेत्यांनी आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी नेहमीच सत्तेचा गैरवापर केला. प्रादेशिक अस्मिता आणि वेगळेपण जोपासण्यात गैर काही नसते, पण त्याचा लाभ जर फुटिरतावादी घेत असतील, तर त्यांना रोखणे हे सत्ताधाऱ्यांचे कर्तव्य होते, ती त्यांची जबाबदारी होती. मुफ्ती किंवा ओमर याबाबत निष्क्रिय राहिले. काही वेळा त्यांचा कारभार दहशतवादाला पोषक असल्याचे दिसून येत होते. अशा स्थितीत केंद्राने त्या राज्याची विभागणी करीत, कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घेताना, दोन संघप्रदेश तयार करण्यात आले. ही तात्पुरती व्यवस्था आहे, हे वेळोवेळी केंद्राने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे घटक राज्याचा दर्जा मिळण्यात कोणाचाही अडसर नसेल किंवा आडकाठी आणली जाणार नाही, हे खुद्द केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्याचा दर्जा मिळण्याचा मुद्दा विरोधकांच्या हातातून सुटला आणि कलम ३७० वर लक्ष केंद्रित करण्याची खेळी सध्या त्या संघप्रदेशात खेळली जात आहे. हे खरे तर अपेक्षित शांततेला बाधक ठरत आहे, हे तेथील वाढत्या हिंसात्मक कारवाया पाहता दिसून येते.
