काँग्रेस आज लोकसभेत भाजपनंतरचा सर्वात मोठा पक्ष जरूर बनला आहे, पण स्वबळावर त्यांना ही जागा मिळालेली नाही हे मान्य करावेच लागेल. 'इंडि' आघाडीतील सहकारी पक्षांचे त्यात मोठे योगदान आहे.
अवघ्या काही तासांचाच आता अवकाश. नवे २०२५ वर्ष दरवाजा ठोठावत आहे. जुने २०२४ वर्ष काळाच्या उदरात गडप होणार असून सगळे जगच नव्या वर्षाच्या स्वागतासाठी सज्ज झाले आहे. सरत्या वर्षांने आम्हाला काय दिले वा काय हिरावून घेतले, याचा जमाखर्च प्रत्येक जण आपापल्या सोयीनुसार करतीलच. अर्थकारण, राजकारण, उद्योग अशा अनेक क्षेत्रांत सरत्या वर्षांने नेमके काय दिले याचा लेखाजोगा मांडला जाईलच. क्रीडा क्षेत्रही त्याला अपवाद नाही. २०२४ वर्षाने त्या तुलनेत राजकीय क्षेत्रातही एखाद्या पक्षाला भरभरून दिले असे म्हणता येणार नाही. हातचे राखूनच प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या पदरात काही ना काही टाकणारे हे वर्ष आता इतिहासात जमा होणार असले तरी नव्या वर्षात देशाच्या राजकीय आघाडीवर नेमके काय होऊ शकेल, याचे संकेत मात्र सरते वर्ष देऊन जात असल्याचे निश्चितच म्हणता येईल. सरत्या वर्षांत मित्र पक्षांच्या सहकार्याने आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यात किंबहुना भारतीय जनता पक्षाच्या तोडीस तोड अशी कामगिरी करण्याइतपत लोकांच्या अपेक्षा वाढवण्यात काही प्रमाणात यशस्वी ठरलेल्या काँग्रेसने वर्ष संपता संपता आपली अवस्था अशी करून घेतलीय की नवीन वर्षात हा पक्ष साफ एकाकी तर पडणार नाही ना, असे प्रत्येकाला वाटू लागले आहे. मोठ्या प्रयत्नांनंतर 'इंडि' आघाडीच्या रूपाने एकत्र येऊन केंद्रातील भाजपला शह देण्यात यशस्वी ठरलेल्या विरोधकांनी आता काँग्रेस पक्षालाच या आघाडीच्या बाहेर ठेवण्यासाठी हालचाली केल्याचे वर्षअखेरीस स्पष्ट दिसू लागले आहे.
महिना दीड महिन्यातच दिल्लीच्या तख्तासाठी राजकीय लढाई होणार आहे पण विरोधकांची आपल्या आधीच्या चुकांपासून कोणताही धडा घ्यायची कसलीही तयारी दिसत नाही. त्यातून आता नव्या समस्यांना तोंड देण्याची वेळ विरोधकांवर आहे. दिल्लीत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि त्यांच्या इंडि आघाडीतील मित्र पक्ष यांच्यातील दरी एवढी रुंदावत चालली आहे की त्याचे पर्यवसान एक तर आघाडीचे अस्तित्वच संपुष्टात येऊ शकते किंवा काँग्रेस पक्षालाच आघाडीतून बाहेर काढले जाऊ शकते. राहुल गांधींना पंतप्रधान पदावर बसवण्याचा एक कलमी कार्यक्रम घेऊन काँग्रेसचा मागील पाच सहा वर्षांत प्रवास चालू असला तरी राहुलच्या नेतृत्वाखाली काहीही साध्य होऊ शकणार नाही, हे आता 'इंडि'तील एखादा दुसरा पक्ष सोडल्यास बहुतेक घटक पक्षांना कळून चुकले आहे. काँग्रेसला साथ देणे आणि राहुल गांधींचे बालिश नेतृत्व स्वीकारणे या भिन्न गोष्टी असून एकसाथ ते स्वीकारणे म्हणजे आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे आहे, याची जाणीव 'इंडी'तील घटक पक्षांना झाली असून दिल्ली - बिहारमधील विधानसभा निवडणुकातच प्रामुख्याने काँग्रेस एकाकी पडू शकेल, अशी परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. गौतम अदानी, संविधान, आंबेडकर आणि आता मनमोहन सिंग या मुद्द्यांवरून राहुल गांधी आपली तथाकथित आक्रमकता दाखवत असले तरी तृणमूलच्या ममता बॅनर्जींसह सगळ्यांचेच या मुद्द्यांचा नको तेवढा उदोउदो करत भाजपला शह देण्याने काहीही साध्य होणार नाही, यावर मतैक्य आहे .
दिल्लीत सध्या काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षामध्ये जे घनघोर वाक् युद्ध चालले आहे त्यावरून निदान हे दोन्ही पक्ष भविष्यात एकत्र नांदतील अशी वेडी आशा 'इंडि'च्या कट्टर समर्थकांनाही बाळगता येणार नाही. अरविंद केजरीवाल यांना देशद्रोही, लुटारू अशी सगळीच विशेषणे लावून काँग्रेसची अजय माकन वगैरे नेतेमंडळी प्रचारात उतरलेली दिसते, तर आम आदमी पक्षाकडून काँग्रेसला आता विरोधी आघाडीतून बाहेरचा रस्ता दाखवण्याची जी भाषा वापरली जात आहे ते पाहता, दिल्ली विधानसभेसाठी मतदान होईपर्यंत 'इंडि'ची शकले होण्याची बरीच शक्यता दिसते. त्यानंतर होणाऱ्या बिहार विधानसभा निवडणुकीतही ही आघाडी स्वत:ला सावरू शकेल, अशी आशा बाळगण्याचेही कारण नाही. लालू यादव यांनी आघाडीसाठी ममता बॅनर्जी यांचे नेतृत्व स्वीकारण्यास याआधीच अनुकूलता दर्शविल्याने बिहारही दिल्लीच्याच मार्गाने जाऊ शकेल. अदानी प्रकरणात राहुल गांधी आणि त्यांच्या काँग्रेस पक्षाने संसदेत केलेला अतिरेक हेच मूलतः आघाडीत बिनसण्याचे कारण असून काँग्रेस नेत्यांना त्याची वास्तविक कल्पना यायला हवी होती. ममता बॅनर्जी यांनी तीच संधी साधून आघाडीचे नेतृत्व करण्याची इच्छा प्रदर्शित केली. राहुल गांधींचे नाणे आता वाजण्यापलीकडचे आहे, याची खात्री आघाडीतील प्रत्येक पक्षाला झाली असल्यानेच त्यांना आणखीन संधी देण्याच्या विरोधात सगळेच शड्डू ठोकून उभे आहेत. अर्थातच असे होण्यात केंद्रातील भाजपची अजिबात भूमिका नाही असे कोणाला वाटत असेल तर ते चुकीचे आहे. काँग्रेसला एकाकी पाडणे हेच तर भाजपचे निर्धारित लक्ष्य असून त्यांचे हे लक्ष्य साध्य होत असल्याने त्याचा त्यांना आनंद होणे स्वाभाविकच आहे.
काँग्रेस आज लोकसभेत भाजपनंतरचा सर्वात मोठा पक्ष जरूर बनला आहे, पण स्वबळावर त्यांना ही जागा मिळालेली नाही हे मान्य करावेच लागेल. 'इंडि' आघाडीतील सहकारी पक्षांचे त्यात मोठे योगदान आहे आणि त्यातही समाजवादीसारख्या पक्षाचाही वाटा आहे की ज्यामुळे काँग्रेस खासदारांची लोकसभेतील संख्या शंभराच्या जवळपास पोचू शकली. काँग्रेसला खरे पाहता आता स्बळावर मैदानात जाणे परवडणारे नाही, हे स्पष्ट झाले असतानाही त्यांनी प्रादेशिक पक्षांशी संघर्षाची भूमिका स्वीकारली तर ती त्यांच्यासाठी मारकच ठरू शकेल. राहुलचे तुणतुणे आता अनेक राज्यांतील प्रादेशिक पक्षही स्वीकारण्यास तयार नाहीत, हे वास्तव स्वीकारून काँग्रेसला पुढे जावे लागेल. पण राहुल त्यांना पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीवर विराजमान झालेले बघायचे आहेत. आता हे सगळे साध्य करायचे असेल तर क्षुल्लक गोष्टींवरून राहुल गांधी यांचे नौटंकीचे जे राजकारण चालले आहे ते सर्वप्रथम काँग्रेसला थांबवावे लागेल. संविधान बचाव, ईव्हीएम यावरून चालू असलेले त्यांचे नौटंकीचे राजकारण न कळण्याइतपत या देशाची जनता निश्चितच खुळी नाही, याची जाण त्यांना जेवढी लवकर येईल तेवढे काँग्रेससाठी हिताचे ठरेल. काँग्रेसला आपल्या मूळ विचारधारेच्या आधारेच भाजपशी मुकाबला करावा लागेल तेव्हाच कुठे जनता त्यांच्या पाठीशी राहील, याची आशा त्यांना बाळगता येईल. 'इंडि'तील अन्य घटक पक्ष आपले स्वत:चे घोडे पुढे दामटत राजकारण करू लागले तर लोकसभेत काँग्रेस तळाला पोचण्याचाही धोका आहे. भाजपला तर काँग्रेस मजबूत होऊन चालणार नसल्याने त्यांच्या खेळी ते खेळत आहेत आणि त्यात त्यांना बऱ्यापैकी यशही आले आहे. काँग्रेस स्वत:च त्यास जबाबदार असल्याने त्याना आता एकाकी प्रवास करावा लागलाच तर तो त्यांच्यासाठी खूपच संघर्षमय ठरेल.
- वामन प्रभू
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून, राजकीय तसेच क्रीडा विश्लेषक आहेत) मो. ९८२३१९६३५९
