सत्तरी, धारबांदोडा, सांगे, काणकोण, केपे तालुक्यांत हजारो गोमंतकियांना अद्यापही राहत्या घरांच्या जमिनींची मालकी मिळालेली नाही. कसवल्या जाणाऱ्या शेताची मालकी नाही. त्यांचाही सरकारने विचार करावा. त्यासाठी तालुकास्तरावर सरकारी समित्या स्थापन करून या विषयांचा अभ्यास करावा लागेल.
उच्च न्यायालयाने बेकायदा बांधकामांना वीज, पाण्याच्या जोडण्या देण्यावरून चिंता व्यक्त केली होती. राज्याच्या अॅडव्होकेट जनरलांनीही आरोग्य कायद्यातील त्रुटींमुळे बेकायदा बांधकामांना वीज आणि नळ जोडण्या मिळतात, असे त्यावेळी म्हटले होते. मार्च महिन्यात समुद्र किनाऱ्यांवरील बेकायदा बांधकामांनाही वीज आणि पाणी जोडण्या देण्यावरून उच्च न्यायालयाने सरकारला खडसावले. एरवी गोव्यात यापूर्वीही अशा बांधकामांना नळ आणि वीज जोडण्या देऊ नयेत, असे लेखी आदेश काढलेले आहेत. त्याकडे प्रशासनाने नेहमीच दुर्लक्ष केले. आता मुख्यमंत्र्यांनी पंचायतींना आवाहन करून बेकायदा बांधकामांना वीज आणि नळ जोडण्या देऊ नका, असे सांगितले. लगेचच वीज खात्याने त्या संदर्भातील एक आदेश आपल्या अधिकाऱ्यांना जारी करून यापुढे वीज जोडणीसाठीचे प्रस्ताव सरकारला पाठविण्याचे निर्देश दिले. त्यासाठी तपासणी अहवाल सक्तीचा केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या विधानानंतर संबंधित सर्व खाती सावध झाली असतील. यापुढे बेकायदा असलेल्या बांधकामांना वीज आणि पाण्याची जोडणी मिळण्याची शक्यता फार कमी आहे. मुख्यमंत्र्यानी फक्त तोंडी आदेश दिले आहेत. लेखी आदेश नाही. वीज खात्याने दिलेल्या लेखी आदेशात वीज जोडणीपुरत्या सूचना आहेत. नळ जोडणीचा विषय स्पष्ट नाही. यासाठी सरकारने सर्वांना एक आदेश जारी करण्याची गरज आहे.
२००६ मध्ये राज्याचे तत्कालीन पंचायत सचिव राजीव यदुवंशी यांनी एक आदेश जारी करून बेकायदा बांधकामांना वीज आणि नळ जोडणी देऊ नये, असे आदेश दिले होते. हे आदेश काही महिन्यानंतर पंचायती विसरल्या. त्यामुळे पंचायतींना जबाबदारी निश्चित करून देण्याची गरज असते. पंचायत, पालिका, वीज खाते, सार्वजनिक बांधकाम खाते यांना दर तीन महिन्यांनी किंवा सरकारने एक कालावधी ठरवून त्यांनी दिलेल्या नळ आणि वीज जोडण्यांची माहिती सरकारला सादर करण्याची सक्ती करायला हवी. जेव्हा या खात्यांना त्यांची जबाबदारी कळेल आणि आपल्यावर सरकारची नजर आहे याची जाणीव होईल, त्यावेळीच बेकायदा बांधकामांना वीज आणि पाण्याची जोडणी देण्यावर नियंत्रण येईल. त्यासाठी लेखी आदेश देणे आवश्यक आहे. या जोडण्या देण्यासाठी जो भ्रष्टाचार होतो त्याला रोखणे सरकारला शक्य होणार आहे का, हाही एक मुद्दा आहे. शिवाय या गोष्टी करताना राज्यातील काही तालुक्यांमध्ये आजही लोकांना जमिनींचे अधिकार दिलेले नाहीत, त्याचाही विचार करावा. कारण अशा लोकांनी उद्या घर बांधल्यानंतर त्यांनाही पडताळणीवेळी अतिक्रमण केल्यामुळे वीज किंवा पाण्याची जोडणी मिळणार नाही. सरकारने अनधिकृत बांधकामांना नियमित करण्याचा जसा कायदा केला तसाच कायदा गोव्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये वर्षानुवर्षे मूळ 'गोंयकार' अधिवास करत असलेल्या जमिनींचे हक्क देण्यासाठीही करावा. म्हणजे निम्मा गोवा आणि मूळ 'गोंयकार' आजही जमिनीच्या मालकी हक्कांपासून वंचित आहेत. त्यांना त्यांचे हक्क न देता सरकारी सुविधांपासून वंचित ठेवण्याचा हा प्रयत्न होईल. त्यासाठी सरकारने साठ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा मालकी हक्काचा विषय सोडवण्याची गरज आहे. तेव्हाच बेकायदा बांधकामांना नळ, वीज जोडण्या देऊ नयेत या आदेशाला अर्थ राहतो.
सत्तरी, धारबांदोडा, सांगे, काणकोण, केपे तालुक्यांत हजारो गोमंतकियांना अद्यापही राहत्या घरांच्या जमिनींची मालकी मिळालेली नाही. कसवल्या जाणाऱ्या शेताची मालकी नाही. त्यांचाही सरकारने विचार करावा. त्यासाठी तालुकास्तरावर सरकारी समित्या स्थापन करून या विषयांचा अभ्यास करावा लागेल. किती लोक आजही मालकी हक्कांपासून वंचित आहेत, त्याची माहिती मिळवून त्यांना एका निश्चित काळात त्यांचे अधिकार देण्यासाठी सरकारने धोरण तयार करण्याची गरज आहे. गोवा मुक्तीला साठ वर्षे उलटली. गोव्यातील हजारो कुटुंबांना त्यांच्या हक्काची जागा आजही सरकार देऊ शकलेले नाही, हे दुर्दैव आहे. कायदेशीर गोष्टी करण्यासाठी असे वेगवेगळे नियम करत असताना मूळ गोमंतकियांना त्यांचे हक्क देण्याबाबत गोव्यातील एकही राजकीय शक्ती आवाज उठवत नाही किंवा सरकारही या घटकांचा विचार करत नाही. वीज आणि पाण्याच्या जोडणीच्या निमित्ताने गोव्यातील हा प्रलंबित असलेला मुद्दाही सरकारने विचारात घ्यायला हवा. त्यावर तोडगा काढण्याची जास्त गरज आहे.
