गोवा सरकारची आर्थिक परिस्थिती भक्कम आहे, या दाव्यावर जनतेने विश्वास ठेवावा अशी सरकारची अपेक्षा असल्यास दयानंद सामाजिक सुरक्षा व गृहआधार लाभार्थींना दरमहा पैसे मिळतीलच अशी व्यवस्था सरकारला करावी लागेल.
गेली जवळजवळ १३ वर्षे सत्तेवर असलेल्या गोव्यातील भाजप सरकारची जनमानसातील प्रतिमा सुधारण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी धडाकेबाज मोहीम उघडली आहे. मिळालेल्या संधीचा लाभ घेऊन परिस्थिती आपल्या हितार्थ बदलून घेण्याची कला त्यांनी उत्तमपणे साधली आहे. सरकारी नोकरी देण्यासाठी काही ठकसेनांनी चालविलेली लूट आणि बेकायदा बांधकामांखाली चाललेला गोंधळ या दोन्ही गोष्टींचा वापर ते स्वतःची प्रतिमा सुधारण्यासाठी यशस्वीपणे करत आहेत.
नोकरभरती प्रकरणात दोन महिला पोलिसांच्या जाळ्यात अडकल्या आहेत. एका मध्यस्थाने आपली जीवनयात्रा संपवली आहे. माशेल येथील एक मुख्याध्यापिकाही भरडली गेली आहे. या महिलांचे कारनामे वर्तमानपत्रांतून वाचण्यात मजा येते. सहसा महिला भ्रष्टाचारी नसतात, असा सर्वसाधारण समज आहे. पण या दोन्ही महिलांनी तो समज गैरसमज होता हे सिद्ध केले आहे. अर्थात एखादा चांगला वकील या महिलांच्या वतीने न्यायालयात उभा राहिला तर गोवा पोलिसांनी गोळा केलेले सर्व पुरावे कचरापेटीत फेकले जातील. लाचलुचपत कायद्यानुसार लाच घेणे हा जसा गुन्हा आहे, तसाच लाच देणे हाही तेवढाच गंभीर गुन्हा आहे. सरकार नोकरी देण्यासाठी लाच मागत असेल तर अशा प्रकरणी लाचलुचपत खात्याकडे तक्रार करायची असते. कायद्याचे अज्ञान हे सबळ कारण होऊ शकत नाही. सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी लाच देण्याची गरजच का पडली, असा प्रश्न संशयित आरोपींच्या वकिलांनी विचारला तर काय उत्तर देणार? पूजा किंवा प्रिया यांना सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी पैसे देण्याचे काम हा मुद्दाही उपस्थित होऊ शकतो. कारण नोकरी देण्यासाठी पूजा किंवा प्रिया या सरकारी अधिकारी नाहीत. हे पैसे रोख स्वरूपात दिलेले असणार. हा आणखीन एक गुन्हा ठरतो. सरकारी नियमानुसार, २० हजारांपेक्षा अधिक रक्कम द्यायची असल्यास ती चेक किंवा डिमांड ड्राफ्टद्वारे दिली पाहिजे. कोणत्याही परिस्थितीत मोठी रक्कम रोख स्वरूपात देण्यास बंदी आहे. या सगळ्या गोष्टी विचारात घेता पूजा व प्रियाला शिक्षा होईल, असे निदान मला तरी वाटत नाही.
गोव्यातील बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न सध्या असाच गाजत आहे. गोव्याच्या कानाकोपऱ्यात हजारो घरे बेकायदा आहेत. ही बहुतांश बेकायदा घरे कोमुनिदाद जमिनीत आहेत. कोमुनिदाद पदाधिकाऱ्यांनी लोकांकडून पैसे घेऊन या बेकायदा बांधकामांना अभय दिलेले आहे, हे उघडपणे जाणवते. अन्यथा कोमुनिदाद जमिनीत केवळ शेकडोच नव्हे तर हजारो घरे उभी राहिली नसती. एखाद्या गरीब माणसाने भाटकाराकडून जमीन विकत घेऊन छोटेसे घर बांधले तर त्याचे घर पाडले जाते आणि कोमुनिदाद जमिनीत हजारो घरे बांधली जातात, पण पालिका किंवा ग्रामपंचायत त्याची दखल घेत नाही. पंचायत सचिव किंवा पालिका निरीक्षकांना या बेकायदा बांधकामांचा गंधही लागत नाही. बेकायदा बांधकामांना पाणी व वीज पुरवठा करण्यास कायद्याने बंदी आहे. पंचायत सचिव किंवा पालिका मुख्याधिकाऱ्यांकडून ना हरकत दाखला आणल्याशिवाय कोणालाही पाणी व वीज पुरवठा देऊ नये, असे निर्बंध आहेत. सरपंच वशिलेबाजी करून लोकांना वीज व पाणी पाणी पुरवठ्यासाठी ना हरकत दाखला देतात, अशा तक्रारी आल्याने सरपंचांचे अधिकार काढून घेऊन पंचायत सचिवांना दिले आहेत. या तरतुदींमुळे बेकायदा घरे बांधलेल्या लोकांना वीज व पाणी मिळणे कठीण होऊन बसले. अशावेळी एका मंत्र्यानेच डोके लढवून एक शक्कल काढली. वीज, पाणी या जीवनावश्यक गोष्टी असल्याने आरोग्यासाठी वीज व पाणी पुरवठा नाकारला जाणार नाही अशी तरतूद करणारा कायदाच केला. या कायद्याचा आधार घेऊन कानाकोपऱ्यातील सर्व बेकायदा बांधकामांना पाणी व वीज पुरवठा केला. आता उच्च न्यायालयाने बेकायदा बांधकामांची स्वेच्छा दखल घेतली व बेकायदा बांधकामांना पाणी आणि वीज कशी दिली, असा सवाल केला तेव्हा हे पीतळ उघडे पडले. उच्च न्यायालयाने हा प्रश्न उपस्थित करताच सरकारने आपली चूक सुधारून आरोग्यविषयक कायदा मागे घ्यायला हवा होता. सरकारने तसा निर्णय न घेता या कायद्याच्या कक्षेत येणारे सर्व अर्ज सरकारकडे पाठविण्याचा आदेश काढला आहे. या आदेशामुळे बेकायदा बांधकामांना मिळणारा वीज व पाणी पुरवठा कसा बंद होणार, हे निदान मला तरी कळलेले नाही. अशा अर्जांवर आता सरकार निर्णय घेईल, असे सांगण्यात येत आहे. आता हे सरकार म्हणजे नेमके कोण, हेही स्पष्ट होत नाही. पालिका मंडळ व पंचायतींचा अधिकार काढून घेतल्याने नेमके काय घडणार? सरकार म्हणजे वीज खात्याचा ज्युनिअर इंजिनिअर की सहाय्यक इंजिनिअर? पाणी व वीज या दोन्ही गोष्टी आरोग्यासाठी अत्यावश्यक असल्यास जेई किंवा एई कोणत्या तत्वावर निर्णय घेणार? या दोन्ही गोष्टी अत्यावश्यक आहेत, ही गोष्ट मान्य केल्यावर कोणाचाच अर्ज फेटाळून लावता येणार नाही. मग आता या अर्जावर सरकार निर्णय घेणार, या घोषणेला काही अर्थ आहे काय?
गोवा सरकारची अर्थव्यवस्था भक्कम असल्याचा दावा गोवा सरकार नेहमीच करत असते. सरकारच्या या दाव्याबद्दल आक्षेप घेण्यास मी कोणी मोठा अर्थतज्ज्ञ नाही. पण गोवा सरकारची अर्थव्यवस्था भक्कम असून भागणार नाही, तर तशी दिसलीही पाहिजे. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना व गृहआधार योजना या गोवा सरकारच्या दोन मोठ्या कल्याणकारी योजना आहेत. दोन्ही योजनांतर्गत प्रत्येकी दीड लाख लोकांना या योजनांचा लाभ मिळतो. अशा या महत्वपूर्ण योजनांचा लाभ मिळणाऱ्या बऱ्याच लोकांना नियमितपणे पैसे मिळत नाहीत, अशा बातम्या अधूनमधून वाचायला मिळतात. नुकत्याच झालेल्या दिवाळी सणापूर्वी अशाच बातम्या वाचायला मिळाल्या होत्या. गणेश चतुर्थीपूर्वी तीन महिन्यांचा निधी एकत्रित दिला होता. या बातम्या सरकारची प्रतिमा डागाळणाऱ्या आहेत. गोव्यातील सुमारे तीन लाख कुटुंबांतील लोकांपर्यंत ही माहिती दर महिना पोचत असते. गोवा सरकारची आर्थिक परिस्थिती भक्कम आहे, या दाव्यावर जनतेने विश्वास ठेवावा अशी सरकारची अपेक्षा असल्यास दयानंद सामाजिक सुरक्षा व गृहआधार लाभार्थींना दरमहा पैसे मिळतीलच अशी व्यवस्था सरकारला करावी लागेल.
गुरुदास सावळ
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
