सध्या राज्यात सरकारी नोकरी देण्याच्या आमिषाने लोकांची फसवणूक करण्याची प्रकरणे वाढत आहेत. एका पाठोपाठ एक ठग पकडले जात आहेत. यात दोन सरकारी अधिकाऱ्यांची नावे देखील समोर आली आहेत. यामध्ये एका पोलीस खात्यातील कॉन्स्टेबलचे नाव आल्यानंतर त्याचे निलंबन झाले आहे. राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांसह रेल्वे सारख्या केंद्रीय खात्यात नोकरी देण्याच्या आमिषाने लोकांना फसवण्यात आले आहे. फसवणूक झालेले लोक पुढे येत असल्याने गेल्या पंधरा दिवसात एका मागून एक संशयित पकडले गेले आहेत.
राज्यात पैसे घेऊन नोकरी देण्याचे प्रकार याआधीही अनेकदा घडले आहेत. काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन आमदाराने आपल्याच सरकारमधील एका मंत्र्यावर अभियंता भरतीसाठी पैसे घेतल्याचा आरोप केला होता. यानंतर या प्रकरणी मोठी टीका झाली. मंत्र्यांना पायउतार व्हावे लागले होते. पैसे देऊन सरकारी नोकरी विकल्या जाऊ नयेत यासाठी कर्मचारी निवड आयोगाची स्थापना करण्यात आली. आयोगाद्वारे काही जागांवर भरती करण्यात आली. अर्थात यालाही सत्ताधारी पक्षातील अनेकांनी विरोध केला. अगदी केंद्रीय पातळीवर याबाबत तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. तरी देखील आयोगातर्फे भरतीचे काम सुरू आहे.
या वर्षी दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या एलडीसी जागांच्या भरतीबाबत देखील असेच आरोप झाले होते. यानंतर साधारणपणे १५ दिवसांपूर्वी पैसे घेऊन नोकरी दिली नाही म्हणून पोलीस स्थानकात तक्रार झाल्यानंतर एका मागोमाग एक तक्रारी दाखल होत आहेत. पूजा नाईक, दीपाश्री सावंत, प्रिया यादव यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यांच्यावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई होईलच. या प्रकरणाच्या मुळाशी जाणे आवश्यक आहे. लोकांना फसवणारे दलाल, सरकारी अधिकारी आणि सर्वांच्या वर बसलेले राजकीय नेते अशा सर्वांची चौकशी होईल अशी अपेक्षा ठेवूया.
पकडल्या गेलेल्या भामट्यांनी कर्मचारी भरती आयोग असूनही पैसे देऊन सरकारी नोकऱ्या मिळतात असा विश्वास लोकांमध्ये निर्माण केला. त्याचमुळे त्यांना एवढ्या मोठ्या लोकांना फसवणे शक्य झाले आहे. अर्थात केवळ पैसे घेणाऱ्यांना दोषी ठरवणे चुकीचे आहे. पैसे देणारेही तेवढेच गुन्हेगार आहेत. कारण त्यांच्यामुळे कष्टाने अभ्यास करून नोकरी मिळवू पाहणाऱ्या उमेदवारांवर अन्याय झाला आहे.
याआधी या भामट्यांनी पैसे घेऊन किती जणांना सरकारी नोकरी लावली याचाही तपास होणे आवश्यक आहे. अशा पद्धतीने पैसे देऊन नोकरी लागलेल्या व्यक्तींवरही कायदेशीर कारवाई करावी. या प्रकरणांच्या मुळाशी जायचे असेल तर राजकीय नेत्यांची देखील चौकशी झाली पाहिजे.
पिनाक कल्लोळी
