हवाई दलात एडवांस्ड फायटर जेट्सची कमतरता निर्माण झाली आहे. याअनुषंगाने लवकरच निविदा काढली जाईल. २०१६ साली तब्बल ३६ राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्यात आली होती.
नवी दिल्ली : भारतीय हवाई दलात गेल्या अनेक वर्षांपासून एडवांस्ड फायटर जेट्सची कमतरता आहे. याच अनुषंगाने भारतीय हवाई दल लवकरच ११४ बहू उद्देशीय लढाऊ विमानांसाठी निविदा काढणार आहे. उत्तर आणि पश्चिम आघाडीवरील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी हवाई दलाला प्रगत ४.५ जनरेशनच्या लढाऊ विमानांची गरज आहे. यापूर्वी २०१६ मध्ये सरकारने ३६ राफेल विमाने खरेदी केली होती.
या प्रक्रियेत नॉन-कंट्रोवर्शियल मॉडलचा अवलंब करण्यात येईल. या ११४ विमानांची असेंबली भारतातच बनवली जाईल. मेक इन इंडिया प्रक्रियेअंतर्गत ही विमाने घेण्यासाठी सरकार मल्टी-वेंडर टेंडर मंगवणार आहे. विशेष म्हणजे भारत सरकार कोणतीही मोठी शस्त्र प्रणाली आयात करणार नाही.
भारतीय हवाई दलात लढाऊ विमानांची सुमारे ३० स्क्वाड्रन्स आहेत. यामध्ये जग्वार, मिराज-२००० आणि मिग-२९ यांचा समावेश आहे. यातील निम्याहून अधिक जेट्स येत्या ५-७ वर्षांत निवृत्त होणार आहेत. मिग-२१ देखील पुढील काही महिन्यांत स्क्वाड्रनमधून काढून टाकले जाणार आहे. अनेक देशांनी राफेलची निर्मिती करणाऱ्या फ्रेंच कंपनीला राफेलची ऑर्डर दिली आहे. त्या ऑर्डर पूर्ण करण्यासाठी कंपनीला १० वर्षे लागतील. २०१६ मध्ये भारताने फ्रान्सकडून ७.८७ अब्ज युरो म्हणजेच सुमारे ५९ हजार कोटी रुपयांना ३६ राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याचा करार केला होता . राफेलची निर्मिती फ्रेंच कंपनी दसॉल्ट एव्हिएशनने केली आहे. ते मिराज जेट देखील बनवते.
प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर २०१९ मध्ये भारताला पहिले राफेल मिळाले. ९ ऑक्टोबर २०१९ रोजी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी शास्त्रपूजन करत डायसो कंपनीकडून पहिले राफेल विमान स्वीकारले. देशाच्या सुरक्षेसाठी गेम चेंजर मानल्या जाणाऱ्या राफेल विमानांची पहिली तुकडी जुलै २०२० मध्ये पाच विमाने अंबाला एअरफोर्स स्टेशनवर उतरली.
राफेल हे जगातील सर्वात आधुनिक लढाऊ विमानांपैकी एक असून अनेक प्राणघातक शस्त्रे आणि क्षेपणास्त्रे वाहून नेण्यास सक्षम आहे. अंतराच्या दृष्टीने पाकिस्तान आणि चीन या दोन्ही देशांच्या जवळ असलेल्या भारतीय लष्करासाठी सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या अंबाला हवाई दलाच्या स्थानकावर ते तैनात करण्यात आले आहे.
भारत आणि फ्रान्समध्ये २६ राफेल मरीन जेट्स खरेदीसाठी अनेक महिन्यांपासून चर्चा सुरू आहे. हा करार अंदाजे ५० हजार कोटी रुपयांचा आहे (अंदाजे). २६ राफेल-एम लढाऊ विमाने खरेदी करण्याच्या करारावर चर्चेची पहिली फेरी ऑगस्टमध्ये सुरू झाली. त्यानंतर फ्रान्स सरकार आणि डसॉल्ट कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी संरक्षण मंत्रालयाच्या कॉन्ट्रॅक्ट निगोशिएशन कमिटीशी चर्चा केली होती. ५० हजार कोटी रुपयांचा हा करार निश्चित झाल्यास, फ्रान्स राफेल-एम जेटसह शस्त्रे, सिम्युलेटर, क्रूसाठी प्रशिक्षण आणि लॉजिस्टिक सपोर्ट देखील देईल.
