दोन संयुक्त संचालकांची गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका
पणजी : निवृत्त झाल्यानंतर लेखा संचालकाला एका वर्षाची सेवा वाढ देण्यात आली आहे. याला विरोध करून दोन संयुक्त संचालकांनी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याशिवाय नवीन निर्मित लेखा संचालक (दक्षिण) पदाला आव्हान दिले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मंगळवार २२ रोजी होणार आहे.
या प्रकरणी संयुक्त लेखा संचालक थेरेझा फर्नांडिस आणि राजेश महाले या दोघांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी राज्य सरकार, लेखा संचालक, कार्मिक खाते, वित्त खाते, गोवा लोकसेवा आयोग, दिलीप हुम्रसकर आणि सत्यवान तळवडकर यांना प्रतिवादी केले आहे. लेखा संचालक दिलीप हुम्रसकर हे ३१ ऑगस्ट २०२४ रोजी निवृत्त होणार होते. राज्य सरकारच्या कार्मिक खात्याने ३० ऑगस्ट २०२४ रोजी आदेश जारी करून एका वर्षाची सेवा वाढ दिली आहे. त्यामुळे ते ३१ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत सेवेत राहणार आहे. याच दरम्यान सत्यवान तळवडकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर ३ सप्टेंबर रोजी वित्त खात्याने दक्षिण गोव्याचे संयुक्त संचालक पद लेखा संचालक (दक्षिण) म्हणून पुनर्नियुक्ती केली. तसेच याचिकादार तळवडकर यांची पदोन्नती करून त्यांना त्या पदावर नियुक्त केले. वरील दोन्ही आदेशाला याचिकादार थेरेझा फर्नांडिस आणि राजेश महाले या दोघांनी विरोध करून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार, याचिकादारांनी वरील दोन्ही आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तसेच उच्च न्यायालयात सुनावणीचा निकाल लागे पर्यंत वरील आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे.
याचिकादार थेरेझा फर्नांडिस शिक्षण संचालनालयात संयुक्त लेखा संचालक तर राजेश महाले उच्च शिक्षण संचालनालयात संयुक्त लेखा संचालक म्हणून सेवा बजावत आहेत. लेखा खात्याने ३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी जारी केलेल्या ज्येष्ठता यादी नुसार, फर्नांडिस तिसऱ्या तर महाले चौथ्या क्रमांकावर आहे. याशिवाय दिलीप हुम्रसकर ३१ ऑगस्ट २०२४ रोजी निवृत्त झाले. तर सत्यवान तळवडकर ३० नोव्हेंबर २०२४ रोजी निवृत्त होणार आहे. तसेच महाले ३१ मे २०२५ रोजी निवृत्त होणार असल्याची माहिती याचिकेत मांडली आहे.
