ग्राहक हक्कांबाबत जनजागृती करण्यासाठी नागरी पुरवठा खात्याचा उपक्रम
पणजी : अनेक ग्राहकांना त्यांचे हक्क माहीत नाहीत. त्यांच्यामध्ये जनजागृती करण्यासाठी आणि त्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी हेल्पलाइन आणि व्हॉट्सॲप सेवा जारी केल्या जातील. ग्राहक त्यांच्या तक्रारी यावर नोंदवू शकतात. त्यानंतर गोवा राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग त्यांचे निवारण करण्यासाठी योग्य मार्गदर्शन करेल, अशी माहिती नागरी पुरवठा खात्याने दिली.
गोवेकर कोणतीही वस्तू खरेदी केली आणि ती खरेदी केल्यानंतर त्यांना त्रास सहन करावा लागतो. पण त्यांना आवाज कसा उठवायचा हेच कळत नाही. त्यांना न्याय देण्यासाठी नागरी पुरवठा खात्याने गोवा राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाची स्थापना केली आहे. ग्राहकांना होणारी गैरसोय आणि गैरसोय यावर आयोग निर्णय घेतो आणि त्यांना न्याय देतो. मात्र आयोगाबाबत अनेकांना माहिती नसल्याचे नागरी पुरवठा खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
ग्राहकांना योग्य न्याय मिळावा यासाठी आयोग आता २४*७ ग्राहक हेल्पलाइन, सार्वजनिक तक्रारी नोंदवण्यासाठी व्हॉट्सॲप सेवा आणि ईमेल सुरू करणार आहे. प्रणालीच्या चाचण्या सुरू झाल्या आहेत आणि लवकरच कार्यान्वित होईल. जेवणात भेसळ असो, नवीन टीव्ही बिघडला किंवा ईव्ही बाईक दुरुस्त होत नसल्याच्या तक्रारी ग्राहकांना या प्रणालीवर नोंदवता येतील.
तक्रार दाखल झाल्यानंतर आयोगाकडून त्यांना योग्य मार्गदर्शन केले जाईल. तक्रारीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रकरण आयोगाकडे पाठविण्याबाबत त्यांना कळविण्यात येईल. त्यांना सुनावणीसाठी त्यांची बाजू मांडण्याची प्रक्रिया, अर्ज कसा करायचा हे सांगितले जाईल. त्यांच्याकडे वकील नसल्यास, आयोगामार्फत मोफत कायदेशीर सल्ला सेवा उपलब्ध होईल.आता हेल्पलाइन आणि व्हॉट्सॲप सुविधांमुळे ही प्रक्रिया सुरळीत होणार आहे. याशिवाय आयोगाने तीन महिन्यांपूर्वी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधा सुरू केली. याचिकाकर्त्यांना सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष आयोगाच्या कार्यालयात येण्याची गरज नाही. ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणीला उपस्थित राहू शकतात. आम्ही व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुनावणीला अधिकाधिक प्रोत्साहन देत आहोत.
याचिकेसाठी नोटरीची आवश्यकता नाही
ग्राहकांना त्यांचे हक्क माहित असणे आवश्यक आहे. त्यांनी १० किंवा १० लाखाची वस्तू विकत घेतल्यावर त्यांची गैरसोय होत असेल तर त्यांनी मोकळेपणाने याचिका दाखल करावी. यासाठी नोटरीची आवश्यकता नाही परंतु कागदपत्रांसह पुरावा आवश्यक आहे. गोव्यात, आयोगाची विभागणी राज्य आयोग आणि जिल्हा आयोग- दक्षिण गोवा आणि उत्तर गोवा अशा तीन भागात केली आहे. फक्त तक्रार दाखल करा आणि तुमच्या तक्रारीचे गांभीर्य आणि व्याप्ती लक्षात घेऊन ती राज्य आयोग किंवा जिल्हा आयोगाकडे (उत्तर किंवा दक्षिण) पाठवली जाईल, असे विभागाने म्हटले आहे.
