बेकायदा बांधकाम : याचिकेवर उद्या सुनावणी
पणजी : बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यात पंचायतींकडून होत असलेल्या दुर्लक्षाविरोधात उच्च न्यायालयाने स्वत:हून सुमोटो याचिका दाखल करुन घेतली आहे. पंचायत संचालनालयाला प्रतिवादी करण्यात आले असले तरी बांधकामाशी संबंधित इतर विभागांनाही बाजू मांडावी लागणार आहे. न्यायाधिशांनी पंचायतींसह नगरपालिका, सीआरझेड आणि एनडीझेडमधील बेकायदा बांधकामांवर चिंता व्यक्त केली. यामुळे पंचायत सचिव, नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी, जीसीझेडएमए, टीसीपी या खात्यांचे अधिकारी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. सरकारी खात्यांच्या अधिकाऱ्यांनी ही भीती व्यक्त केली आहे.
महामार्ग किंवा रस्त्यालगतच्या बेकायदा बांधकामांवर महामार्ग प्राधिकरण किंवा सार्वजनिक बांधकाम खात्याने कारवाई करावी. पालिका क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांवर पालिका मुख्याधिकाऱ्यांनी कारवाई करावी. सीआरझेड क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे अधिकार जीसीझेडएमएला आहेत. एनजीटीने सीआरझेड क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांविरोधात अनेक आदेशही जारी केले आहेत. सुमोटो याचिकेवर २२ ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे. सुमोटो याचिका दाखल करताना उच्च न्यायालयाने सर्वच बेकायदा बांधकामांचा उल्लेख केला. बेकायदा बांधकाम पाडण्याचे आदेश देऊन कारवाई न केल्यास पंचायत सचिव अडचणीत येणार आहेत. याशिवाय अन्य खात्यांचे अधिकारीही अडचणीत येणार आहेत. न्यायालयाला मदत करण्यासाठी ॲड. विठ्ठल नाईक यांची ॲमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
पंच, सरपंच किंवा नगरसेवक यांच्या आशीर्वादाने बेकायदा बांधकामे उभी राहतात. याची ग्रामसभेतही जोरदार चर्चा आहे. काही जण बांधकामाविरोधात न्यायालयात जातात. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी पंचायत सचिव, मुख्याधिकारी किंवा सरकारी अधिकाऱ्यांची आहे. असे आदेश देऊनही बेकायदा बांधकामांवर कारवाई न करणारे पंचायत सचिव व अधिकारी अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे बेकायदा बांधकाम प्रकरणांमध्ये लोकप्रतिनिधींपेक्षा अधिकारी अडचणीत येण्याची शक्यता जास्त असते.
बेकायदा बांधकामांची माहिती द्यावी लागणार
रातोरात बेकायदा बांधकामे उभारणे गंभीर आहे. बेकायदा बांधकामे सुरू राहिल्यास गोवा लवकरच नष्ट होईल, असे उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी म्हटले आहे. यामुळे सर्व संबंधित खात्यांना बेकायदा बांधकामांची सद्यस्थिती कळवावी लागणार आहे. बेकायदा बांधकामे रोखण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या आणि कारवाई का झाली नाही, याचा खुलासा अधिकाऱ्यांना करावा लागणार आहे.
