गोवा सरकारकडून प्रस्ताव मंजूर, दिल्लीत होईल अंतिम निर्णय
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : गोवा नागरी सेवेतील आणखी चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आयएएस कॅडरमध्ये बढती देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने मंजूर केला आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या शिफारशीनंतर केंद्र सरकार त्यावर अंतिम निर्णय घेणार आहे. राज्य सरकारच्या समितीची सोमवारी बैठक झाली. या बैठकीत अमरसेन राणे, सुनील मसुरकर, लेविन्सन मार्टिन्स आणि मेघनाथ परोब या चार नावांच्या शिफारशीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
मुख्य सचिव पुनित कुमार गोयल यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने या चार नावांची शिफारस करण्याचा निर्णय घेतला. सर्व अधिकाऱ्यांचे वार्षिक गोपनीय अहवाल, कामाचा अनुभव, शैक्षणिक पात्रता, अशा वेगवेगळ्या निकषांचा विचार करून समितीने ही चार नावे मंजूर केली आहेत. चारही अधिकारी राज्य नागरी सेवेतील वरिष्ठ श्रेणीतील अधिकारी आहेत. राज्य सरकारने प्रस्ताव पाठवल्यानंतर दिल्लीत पुढील दोन ते तीन महिन्यांमध्ये निर्णय होईल. लोकसेवा आयोगाने शिफारस केल्यास चारही अधिकारी अॅग्मूट म्हणजेच अरुणाचल, गोवा, मिझोराम आणि संघ प्रदेशांतील आयएएस अधिकाऱ्यांच्या कॅडरमध्ये समाविष्ट होतील.
यापूर्वी दौलत हवालदार, पी. एस. रेड्डी, मिहीर वर्धन, संंदीप जॅकीस, अरुण देसाई, स्वप्नील नाईक, यतींद्र मराळकर, मायकल डिसोझा, संजीव गडकर, प्रसन्न आचार्य, प्रसाद लोलयेकर, संंजीत रॉड्रिग्ज, नारायण सावंंत, निखिल देसाई यांना आयएएस कॅडरमध्ये बढती मिळाली असून त्यांतील काही अधिकारी निवृत्तही झाले आहेत.
संंजीव गडकर जम्मू काश्मीर, यतींद्र मराळकर आणि मायकल डिसोझा लडाखमध्ये आहेत. निखिल देसाई दमण दीवमध्ये आहेत. प्रसन्न आचार्य यांची हल्लीच मिझोरामहून गोव्यात पुन्हा बदली झाली आहे. सध्या अॅग्मूट कॅडरमध्ये गोव्याचा कोटा १३ पदांचा आहे. २०१९ पूर्वी तो १० पदांचा होता.
आयएएस पदासाठी गोव्याचा कोटा आता १३
गोवा राज्य अॅग्मुट केडरमध्ये येतो. अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिझोराम आणि केंद्रशासित प्रदेशांंच्या आयएएस अधिकाऱ्यांंचे स्वतंंत्र केडर आहे. त्यामुळे अॅग्मुट केडरमध्ये उपलब्ध असलेल्या पदांंप्रमाणे निर्णय होईल. अॅग्मुट केडरमध्ये नोव्हेंबरपर्यंत आयएएससाठी पदांंची निर्मिती होईल. त्यात गोव्याच्या चार नागरी सेवा अधिकाऱ्यांंना निश्चित संधी मिळेल. अॅग्मुट केडरमध्ये आयएएस पदासाठी गोव्याचा कोटा आता १३ आहे. २०१९ पूर्वी तो १० होता. अॅग्मूट केडरमध्ये बढतीच्या आधारे आता गोव्याचे १३ अधिकारी असणे शक्य आहे.
