वन्य जीव मंडळाने कळसाचा प्रस्ताव पुढे ढकलला
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
कळसा आणि भांडुरा प्रकल्पावरून पाणी वळवण्याचे कर्नाटकचे प्रयत्न सुरू आहेत. हा वाद सोडवण्यासाठी म्हादई लवादाची स्थापना झाली आहे. म्हादई लवादाने दिलेला निवाडा एकाही राज्याला मान्य नाही. लवादाच्या निवाड्याला तिन्ही राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
पणजी : वन्य जीव मंडळाने म्हादईचे पाणी वळवून कळसा पाणी प्रकल्पाचा प्रस्ताव पुढे ढकलल्याने कर्नाटकाला पुन्हा धक्का बसला आहे. प्रकल्पाविषयी कायदेशीर प्रश्नांचे मुद्दे मुख्य सचिवांनी लेखी स्वरूपात सादर करावेत, असे मंडळाने स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी सप्टेंबरमध्ये झालेल्या बैठकीत कळसाचा प्रस्ताव वन्य जीव मंडळाने पुढे ढकलला होता. त्यामुळे म्हादई प्रश्नावर कर्नाटक पुन्हा बॅकफुटवर गेला आहे.
कळसा प्रकल्प अभयारण्यात नसला तरी तो व्याघ्रक्षेत्रात आहे. कळसा प्रकल्पामुळे पाण्याचे स्रोत तयार होतील. याचा वन्य जीवांना उपयोग होईल, अशी बाजू कर्नाटकने मांडली आहे. कळसा प्रकल्पाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. एनटीसीएने (राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण) प्रकल्पाची पाहणी करून प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे, अशी बाजू कर्नाटकच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी मांडली आहे.
कायदेशीर बाबी लेखीस्वरूपात सादर करा
कळसा प्रकल्पाविषयी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. याचिका तशेच कायदेशीर प्रश्नांची लेखीस्वरूपात माहिती मंडळाला सादर करावी. एनटीसीए माहिती सादर करून त्यांचे मत घ्यावे, असे निर्देश वन्य जीव मंडळाने कर्नाटकाला दिले आहेत.
