१८ डिसेंबर रोजी सुरू झालेला गोवा मुक्ती आनंद सोहळा चालू असतानाच तिकडे अमेरिकेच्या सक्रिय सहभागाने पोर्तुगालचे हुकुमशहा डॉ. आंतोन सालाझार यांच्या कारवाया चालू होत्या. रशिया भारताच्या मदतीला धावून आला नसता तर गोमंतकीय जनतेचा हा विजयोस्तव अल्पजीवी ठरला असता आणि भारत देशाची जगभर नाचक्की झाली असती.
बलाढ्य भारतीय सेनेसमोर आपल्या ४-५ हजार सैनिकांची डाळ शिजणार नाही हे माहीत असल्याने गोव्याची राखरांगोळी करण्याचा आदेश दुष्ट प्रवृत्तीचा हुकुमशहा सालाझारने गोव्याचे पोर्तुगीज गव्हर्नर जनरल डा. व्हासाल दा सिल्वा यांना दिला. आपल्या अन्नदात्याचा हा आदेश शिरसावंद्य मानून त्यांनी सर्वत्र सुरूंग पेरले होते. निरपराध लोकांचे बळी घेऊन कोणाचाच काही लाभ होणार नाही ही गोष्ट पटल्याने त्यांनी पेरलेल्या सुरुंगांचा स्फोट घडवून आणण्यास परवानगी दिली नाही. दोन-तीन दिवस भारतीय लष्करास थोपवून धरा, त़ोपर्यत युनोचा युद्धबंदी आदेश येईल असे सांगण्यात आले होते. त्यामुळे पूल उडवून दिले.
१८ जून रोजीच ‘युनो’कडे तक्रार करण्यात आली. भारताने पोर्तुगीज इंडिया (गोवा)वर आक्रमण केले असून तातडीने युद्धबंदीचा आदेश द्यावा अशी मागणी करण्यात आली होती. तक्रार पोर्तुगीज सरकारची असली तरी सुरक्षा परिषदेची बैठक बोलाविण्यासाठी अमेरिकाच धडपडत होती. गोव्यावरील आक्रमणाचा निषेध करुन १७ डिसेंबरला असलेली परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी युद्धबंदी पुकारावी या ठरावावर चर्चा करण्यासाठी १८ डिसेंबर रोजी दोन बैठका झाल्या. पहिली बैठक दुपारी तीन वाजता, तर दुसरी बैठक रात्री ८.४५ वाजता झाली. इंडिया पोर्तुगालवरील भारताच्या तथाकथित आक्रमणाचा निषेध करुन युद्धबंदी पुकारावी हा ठराव रात्री मतदानास टाकण्यात आला तेव्हा अमेरिका, चीन, ब्रिटन व फ्रान्स या सुरक्षा परिषदेच्या कायम सदस्यांनी व चिली, टर्की आणि इकुआदोर (Ecuador) अशा एकूण ११ सदस्यांपैकी ७ सदस्यांनी भारताच्या विरोधात मतदान केले. रशिया, यूएई, लायबेरिया आणि श्रीलंकेने ठरावाच्या विरोधात मतदान केले. सर्व सामान्य परिस्थितीत गोव्यात युद्धबंदी लागू करावी हा ठराव युनोच्या सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत संमत झाला होता.
सुरक्षा परिषदेच्या ठरावाकडे दुर्लक्ष करण्याइतका आपला देश त्यावेळी बलवान नव्हता. त्यामुळे युद्धबंदी लागू करावी लागली असती, तर गोवा परत हुकुमशहा सालाझारच्या अधिपत्याखाली गेला असता. गोवा मुक्तीनंतर आनंदोत्सव साजरा करणाऱ्या लोकांची काय अवस्था झाली असती यांचा विचारही करवत नाही.
युनोच्या सुरक्षा परिषदेचे एकूण ११ सदस्य असून त्यापैकी अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स व चीन हे पाच बलाढ्य देश कायम सदस्य आहेत. उरलेले इतर सहा सदस्य इतर देशांमधून निवडले जातात. मात्र या पाच बलाढ्य देशांना 'व्हेटो' (नकाराधिकार) देण्यात आला आहे. त्यामुळे एखाद्या ठरावाच्या बाजूने इतर दहा सदस्यांनीही मतदान केले आणि एकाच कायम सदस्यांने विरोधी मतदान केले, तर तो ठराव संमत होत नाही. या तरतुदीचा वापर रशियाने केल्यानेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची इज्जत वाचली! या अशा अत्यंत कठीण परिस्थितीत रशियाने आपला व्हेटो (नकाराधिकार) वापरल्याने सात विरुद्ध चार असे मतदान होऊनही भारताविरुद्धचा ठराव संमत होऊ शकला नाही.
गोवा या पोर्तुगीज प्रदेशावर भारताने केलेल्या आक्रमणाविरुद्ध युनोने कारवाई न केल्यास युनोचे भवितव्यच धोक्यात येईल असा कांगावा अमेरिकेचे, युनोचे कायम प्रतिनिधी अडलाई स्टीवन्सन यांनी केला. शांती आणि अहिंसेचा सतत उदो उदो करणाऱ्या पंतप्रधान पं. नेहरुकडून ही अपेक्षा मुळीच नव्हती असा दावा त्यांनी केला. तर ज्या देशाने स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी हिंसक मार्गाचा अवलंब केला त्या देशाने भारताला शांतता व अहिंसेबददल शिकविण्याची गरज नाही असे भारताचे य़ुनोमधील कायम प्रतिनिधी सी. एस. झा यांनी सुरक्षा परिषदेच्या सदस्याना सुनावले.
१९६० व १९६१ मध्ये युनोमध्ये वसाहतवादावर सखोल चर्चा झाली होती. जगातील बहुसंख्य देशांनी वसाहतवादाचा निषेध केला होता. त्यात अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स आदी देश आघाडीवर होते. मात्र गोव्यातील सुमारे ४५० वर्षांचा वसाहतवाद संपविण्यासाठी भारताने नाइलाजाने केलेल्या कारवाईचे स्वागत करणे सोडून अमेरिकेसारख्या देशाने भारताचा निषेध करणारी दुटप्पी भूमिका घेतली ही अत्यंत दुर्दैवी गोष्ट आहे. गोवा मुक्तीसाठी सैन्य पाठविण्याच्या कारवाईवर कडाडून टीका करणाऱ्या चीनने त्यानंतर सहा महिन्यांनी भारतावर हल्ला करून भारताची लाखों चौ.मी. जमीन बळकावली. ही जमीन आजही त्यांच्याच ताब्यात आहे. अरुणाचल प्रदेश व सभोवतालच्या परिसरात आजही भारताच्या कुरापती काढण्याचे काम चालू आहे. चीनसारख्या कुरापतखोर देशाने हुकुमशहा सालाझार यांचे समर्थन केले यावर विश्वासच बसत नाही.
जगातील सर्वात जुना लोकशाही देश म्हणून जगभर मिरवणाऱ्या अमेरिकेने गोवा मुक्ती प्रश्नावर जी भूमिका घेतली ती अत्यंत आक्षेपार्ह होती. लोकशाही कोळून प्यालेली अमेरिका हुकुमशहा सालाझार यांच्या वसाहतवादी धोरणाचे जोरदार समर्थन कशी करते हेच कळत नाही. ब्रिटिन, फ्रान्स हे देश तर स्वतःला महाशक्ती समजतात पण प्रत्यक्षात अमेरिकेचे मांडलिक देश कसे वागतात. ब्रिटन व फ्रान्स हे दोन्ही देश आता महाशक्ती उरलेल्या नाहीत त्यामुळे युनोच्या सुरक्षा परिषदेच्या कायम सदस्यपदावरून उचलबांगडी करुन भारतासारख्या खंडप्राय बलवान देशाची वर्णी लावली पाहिजे.
१९६१ मध्ये भारताच्या मदतीला धावून आलेला रशिया आज युक्रेनला लढाईच्या खाईत लोटत आहे. रशियाचे विघटन व विभाजन झाल्यानंतर रशियाही महाशक्ती उरलेली नाही. आज रशियाकडे युद्ध लढण्यासाठी सैनिक नसल्याने भारतीय युवकांना फूस लावून रशियन सैन्यात भरती करावी लागत आहे. एवढी वाईट परिस्थिती असुनही युनो हे युद्ध थांबवू शकत नाही. मग युनो आज कालबाह्य संघटना ठरली आहे असे वाटते.
गोवा मुक्ती प्रश्नावर अमेरिकेच्या दडपणाला बळी पडून य़ुनोने वसाहतवादाचे समर्थन करणारी जी भूमिका घेतली तेव्हाच युनोची स्वायत्तता संपली. आज जगभरात सर्वत्र युद्ध सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत युनो कोणती भूमिका घेणार त्यावर युनोचे भवितव्य अवलंबून राहील.
गुरुदास सावळ
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
