सुयोग्य मित्रमंडळींबरोबर ग्रुप डिस्कशन केले तर विषय अगदी पक्का लक्षात राहील आणि अभ्यास एक मजेशीर गोष्ट बनेल. चर्चेच्या स्वरूपात या गोष्टी अभ्यासायचा खूप फायदा होतो. जसे आपण जुन्या वर्ल्डकप क्रिकेट फायनल मॅचची चर्चा करतो आणि आपल्याला आता मॅचचे सर्व डिटेल्स माहिती असतात त्याच प्रकारे हा अभ्यास ‘जीडी’ स्वरूपात करा.
इतिभारतातील पंचायत राज व्यवस्था या विषयावर जी. पी. एस. सी. च्या परीक्षेत हमखास प्रश्न विचारले जातात. ‘इंडियन पॉलिटी’ या पुस्तकात ही प्रकरणे आहेत. ‘ग्रास रूट डेमोक्रेसी’ असे याचे वर्णन केले जाते. पंच, सरपंच, ग्रामपंचायत, ग्रामसभा, तालुका परिषद, जिल्हा परिषद, आमदार, खासदार यांची पदे, अधिकार, कर्तव्य, आर्थिक नियोजन, पंचवार्षिक योजना, डबल टायर सिस्टीम, ट्रिपल टायर सिस्टीम, संविधानातील पंचायत राज विषयक तरतूद, घटनेचा अधिकार, पंचायतींचे कार्यक्षेत्र, कालावधी, सेलेक्टेड व इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह, त्यांची कार्यप्रणाली, पंचायत राज या विषयावर आतापर्यंत नेमलेल्या समित्या, त्यांची निरीक्षणे, घटनेमध्ये वेळोवेळी सुचवलेले बदल या सर्व विषयांचा उहापोह या पुस्तकातमध्ये आहे. जे. एस. ओ. या परीक्षेसाठी तसेच इतर यूपीएससी, रेल्वे या स्पर्धा परीक्षांमध्ये ‘इंडियन पॉलिटी’ या विषयावर दीर्घोत्तरी व बहुपर्यायी प्रश्न असतात.
पंचायती राज व्यवस्था या घटकावर बहुतांश प्रश्न समकालीन घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर विचारण्यात येतात. या घटकांची तयारी करताना पंचायत राज व्यवस्थेच्या निर्मितीची पार्श्वभूमी, पंचायत राज व्यवस्थेशी संबंधित केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी नेमण्यात आलेले आयोग व त्यांच्या शिफारसी, ७३ वी आणि ७५ वी घटनादुरुस्ती कायदा व गेल्या सुमारे ७३ वर्षातील पंचायती राज व्यवस्थेची जडणघडण, आव्हाने, समस्या, पंचायती राज व्यवस्थेने घडवून आणलेले विविध समाज घटकांचे सक्षमीकरण आणि लोकशाहीरकरणाशी तिचा संबंध इत्यादी बाबी जाणून घ्याव्यात. ७३ वी आणि ७४ वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली त्याला २०२३ साली तीस वर्षे पूर्ण झाली. या पार्श्वभूमीवर संघराज्य शासनाचा तिसरा स्तर असलेल्या या यंत्रणेच्या लोकशाही प्रशासन, राजकीय प्रतिनिधित्व, आर्थिक आणि कार्यात्मक स्वायत्तता आणि दुर्बळ सामाजिक घटकांचे सबलीकरण असे विविध पैलू विचारात घेऊन उत्तरे लिहिण्याची तयारी करावी.
७३ व ७४ वी घटना दुरुस्ती केल्यानंतर काही सकारात्मक बदल दिसून आले. यामध्ये प्रामुख्याने पंचायती राज व्यवस्थेने स्थानिक पातळीवर स्वशासनाला हातभार लावला, ग्रामीण जनतेला मूलभूत क्षमतांची जाणीव करून दिली, पंचायती राजव्यवस्थेमुळे शासकीय धोरणात जबाबदारी आणि पारदर्शकता वाढली, स्त्रियांच्या राजकीय व्यवस्थेतील सहभागामध्ये लक्षणीय वाढ झाली, पंचायती राज व्यवस्थेमुळे निर्णय निर्धारक प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण होताना दिसत आहे. या व्यवस्थेमुळे भारतीय संघराज्य व्यवस्थेला अधिक अर्थपूर्ण बनवून शासनात घटनात्मक तिसरी पातळी अस्तित्वात आली.
पंचायती राज व्यवस्थेच्या सकारात्मक बाबींबरोबरच काही मर्यादाही दिसून येतात. राज्य यंत्रणेकडून अनेक विकासकामांची जबाबदारी स्थानिक यंत्रणेकडे सोपविण्यात आली. मात्र त्यासाठी आवश्यक असणारी संसाधने राज्य यंत्रणेकडून उपलब्ध केली गेली नाहीत. या घटनादुरुस्तीमध्ये राज्य सरकारांना निर्णायक अधिकार असल्याने कोणतेही राज्य सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे आपल्या अधिकारांचे व संसाधनांचे हस्तांतरण स्वेच्छेने करायला तयार नसल्याचे दिसते. पंचायती राज व्यवस्थेच्या वाटचालीमध्ये कार्य, यंत्रणा आणि निधीचा (3 Fs) अभाव या समस्या पूर्वीप्रमाणेच राहिल्या. एकंदरीत पंचायती राज व्यवस्थेच्या विकासामध्ये राजकीय प्रतिनिधी व प्रशासकांचा उदासीन दृष्टिकोन दिसून येतो. यासोबतच पंचायती राज व्यवस्थेसमोरील आव्हाने जसे, निवडणूक सुधारणा, जनतेचा अधिकाधिक सहभाग, वित्तीय विकेंद्रीकरण, सामाजिक परिस्थितीतील बदल इत्यादींबाबत जाणून घ्यावे.
या घटकाच्या तयारीसाठी ‘भारतीय राज्यघटना व घटनात्मक प्रक्रिया खंड एक’ व इतर शासकीय संदर्भ ग्रंथांचा वापर करावा. त्याचबरोबर समकालीन घडामोडीं करता ‘योजना’ आणि ‘कुरुक्षेत्र’ ही मासिके आणि ‘द हिंदू’ किंवा ‘इंडियन एक्सप्रेस’ या वृत्तपत्रांचे वाचन उपयुक्त ठरते. एम. लक्ष्मीकांत यांच्या इंडियन पॉलिटी या पुस्तकाचा आवर्जून वापर करावा. याला यु.पी.एस.सी./जी.पी.एस.सी. याचे ‘बायबल’ समजले जाते. यात प्रत्येक विषयावर प्रचंड सखोल आणि इत्यंभूत माहिती इतकी सुंदर पद्धतीने दिलेली आहे, की या प्रत्येक पानावर जर सुयोग्य मित्रमंडळींबरोबर ग्रुप डिस्कशन केले तर विषय अगदी पक्का लक्षात राहील आणि अभ्यास एक मजेशीर गोष्ट बनेल. चर्चेच्या स्वरूपात या गोष्टी अभ्यासायचा खूप फायदा होतो. जसे आपण जुन्या वर्ल्डकप क्रिकेट फायनल मॅचची चर्चा करतो आणि आपल्याला आता मॅचचे सर्व डिटेल्स माहिती असतात त्याच प्रकारे हा अभ्यास ‘जीडी’ स्वरूपात करा पंचायत राजसारखा विषय नीट स्मरणात राहील.
अॅड. शैलेश कुलकर्णी
(लेखक नामांकित वकील आणि
करिअर समुपदेशक आहेत.)
