गेल्या काही वर्षात कदंब बसची संख्या कमी होत आहे. विधानसभेच्या अधिवेशनात बहुतेक सर्व आमदार आपल्या मतदासंघांत कदंब बस पुरेशा नसल्याची तक्रार करतात. बस संख्या वाढवण्याची मागणी केली जाते.
मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांनी काही दिवसांपूर्वी लोकांना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा जास्तीतजास्त वापर करण्याचे आवाहन केले. दुचाकीचा वापर टाळून कदंब सारख्या सार्वजनिक वाहनांचा वापर केल्यास अपघात कमी होतील. वाहन संख्या घटल्याने प्रदूषण देखील कमी होईल असे ते म्हणाले. अर्थात हा पर्याय नक्कीच चांगला आहे. मात्र राज्यात एकूणच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची उपलब्धता किती आहे? कदंब बस संख्या पुरेशी आहे का? त्यांची स्थिती काय आहे? खाजगी बसचे जाळे कुठवर पसरले आहे? कार किंवा टॅक्सी माफक दरात उपलब्ध आहेत का? या सर्व गोष्टींचा विचार झाला पाहिजे.
सर्वप्रथम कदंब महामंडळाची सेवा पाहून कदंब बसने गेली ४४ वर्षे जनतेची अविरत सेवा केली आहे असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही. गेल्या ४४ वर्षात कदंबने राज्याच्या एका टोकाला दुसऱ्या टोकाशी जोडण्याचे काम केले आहे. आजही माफक दरात सार्वजनिक वाहतूक असणारी ही राज्यातील एकमेव सेवा आहे. राज्यात खाजगी वाहनांची संख्या कमी असताना कदंबच्या बसनी दळवळणात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. आजही अनेकांसाठी विषेश करून विद्यार्थी आणि नोकरदारांसाठी कदंब सोईस्कर ठरत आहे. अनेकदा केवळ पाच प्रवाशांसाठी कदंब बस ३० -४० किलोमीटर धावते.
असे असले तरी गेल्या काही वर्षात कदंब बसची संख्या कमी होत आहे. विधानसभेच्या अधिवेशनात बहुतेक सर्व आमदार आपल्या मतदासंघांत कदंब बस पुरेशा नसल्याची तक्रार करतात. बस संख्या वाढवण्याची मागणी केली जाते. काही दिवसांपूर्वी कदंबच्या वर्धापनदिनाच्या कार्यक्रमात खुद्द मंडळाचे अध्यक्ष आमदार उल्हास तुयेकर यांनीच कदंबकडे १०० बस कमी असल्याचे सांगितले. लवकर बस मिळाल्या नाहीत तर १०० मार्गावरील सेवा बंद पडण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये म्हणून कदंबने नफ्यात चालणाऱ्या आंतरराज्य मार्गावरील बस बंद करून त्या राज्यातील मार्गांवर आणल्या आहेत. असे असले तरी कदंब बसची संख्या वाढताना दिसत नाही.
याशिवाय कदंब बस वेळेवर न मिळणे, बसची दुरावस्था, बस सतत बंद पडणे, रात्री आठ नंतर राज्यातील मुख्य शहरात जाण्यासाठी बस नसणे, जास्त प्रवासी असणाऱ्या मार्गांवर कमी बस असणे अशा कदंबच्या विविध समस्या आजही कायम आहेत. अशा स्थितीत कदंबचा वापर करा म्हणणे चुकीचे आहे. आधी या समस्या सोडवल्या पाहिजेत. कदंब बसची संख्या आणि वारंवारिता वाढवली पाहिजे. नफ्याच्या मार्गावर अधिक बस दिल्या पाहिजेत. स्मार्ट सिटीद्वारे पणजीत सुरू झालेल्या कदंब बस सेवेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. या सेवेचा तीन महिन्यांत चार लाखांहून अधिक प्रवाशांनी लाभ घेतला आहे. त्यामुळे चांगली सेवा दिल्यास प्रवासी कदंबला पसंती देतात हे स्पष्ट आहे.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील अन्य घटक म्हणजे खाजगी बस, रिक्षा, टॅक्सी आणि पायलट. खाजगी बसना काही ठराविक मार्गांवरच परवानगी आहे. या बस प्रवासी भरण्याच्या नादात वेळकाढूपणा करत असल्याने याला पसंती दिली जात नाही. रिक्षा सेवा शहरी भागापुरती मर्यादित आहे. पायलट सेवा देखील महागच आहे. टॅक्सी सेवा अती महाग असल्याने सामान्यांना परवडत नाही. त्यामुळे सध्या असणाऱ्या टॅक्सींची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत गणना केली जावी का हाच एक मोठा प्रश्न आहे. देशातील अन्य शहरांच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या ओला, उबर किंवा अन्य अॅप आधारित टॅक्सी अथवा रिक्षा सेवेला राज्यात नेहमीच कडाडून विरोध केला जातो.
केंद्रीय सांख्यिकी आणि प्रकल्प अंमलबजावणी खात्याच्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाने (एनएसएसओ) केलेल्या सर्वेक्षण अहवालानुसार गोव्यातील शहरी भागात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची उपलब्धता कमी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शहरी भागात घरापासून ५०० मीटर अंतरावर बस, कार, टॅक्सी किंवा रिक्षा अशी सार्वजनिक वाहतूक करणारी वाहने उपलब्ध होण्याची राष्ट्रीय सरासरी ९३.७ टक्के आहे. गोव्याच्या शहरी भागासाठी ही टक्केवारी ७७.५ इतकी कमी आहे. तर राज्यात घरापासून १ किलोमीटर अंतरावर रेल्वे, मेट्रो किंवा फेरी यासारखी सार्वजनिक वाहने केवळ १७.७ टक्के लोकांना उपलब्ध होतात. याची राष्ट्रीय सरासरी ४१.६ टक्के इतकी आहे.
राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार गोव्यात प्रती कुटुंब असलेल्या चार चाकी वाहनांची संख्याही देशात सर्वाधिक आहे. काही जणांना ही अभिमानास्पद बाब वाटते. मात्र हे राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम नसल्याचे लक्षण आहे. अपुऱ्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमुळेच लोकांना चार चाकी घ्यावी लागते याचाही विचार झाला पाहिजे. राज्यातील रस्त्यांवरील वाहनांची वर्दळ कमी करण्यासाठी, अपघात कमी करण्यासाठी, कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था असणे आवश्यकच आहे. मात्र यासाठी चांगले आणि माफक दरातील पर्याय उपलब्ध झाले पाहिजेत. यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न होणे अत्यावश्यक आहे. असे झाले तरच लोक रस्त्यावर आपली वाहने न आणता सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करतील.
पिनाक कल्लोळी
(लेखक गोवन वार्ताचे प्रतिनिधी आहेत.)
