वाणिज्य कर खात्याचा दणका : शुल्क तपासणीनंतर कारवाई
पणजी : राज्यातील चारपेक्षा जास्त टॅक्सी असलेल्या टॅक्सी मालकांना वाणिज्य कर खात्याने जीएसटीच्या नोटिसा जारी केल्या आहेत. आतापर्यंत राज्यातील २६३ टॅक्सी मालकांना सदर नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, जीएसटी शुल्काची तपासणी झाल्यानंतर नियमानुसार त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती वाणिज्य कर खात्यातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
राज्यात १८ हजार प्रवासी टॅक्सी आहेत. रस्ते, परवाने आणि जीएसटी मिळून सरकारला वार्षिक १०० कोटी रुपये मिळायला हवेत, असे वाहतूक मंत्री मॉविन गुदिन्हो यांनी विधानसभेत माहिती देताना सांगितले. प्रवासी टॅक्सीतून सरकारला फारसा महसूल मिळत नाही. अनेकांकडे ४ पेक्षा जास्त प्रवासी टॅक्सी आहेत. एकाच मालकाकडे चारपेक्षा जास्त टॅक्सी असणाऱ्यांचा शोध घेतला जात आहे. गोव्यात काही जणांकडे १५ ते २० टॅक्सी असल्याची माहिती मिळाली आहे. या सर्वांचे शुल्क तपासले जाणार असून शुल्क न भरणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या आदेशानुसार सदर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.
सरकारच्या पर्यटन विकास महामंडळाने राज्यात गोवा माईल्स टॅक्सी अॅप सेवा सुरू केली आहे. गोवा माईल्सकडे १,५०० टॅक्सी आहेत. या १,५०० टॅक्सींमधून सरकारला वर्षाला साडेआठ कोटी रुपये मिळतात. त्या तुलनेत राज्यातील प्रवासी टॅक्सी चालकांकडून सरकारला पुरेशा प्रमाणात महसूल मिळत नाही. टॅक्सी चालकांमध्ये कर भरण्याची शिस्त निर्माण करण्यासाठी सरकारने अशा प्रकारचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
स्थानिक टॅक्सी चालकांचा गोवा माईल्स टॅक्सी अॅप सेवेला विरोध आहे. त्यांच्याकडून गोवा माईल्सविषयी अत्यंत चुकीचे चित्र उभे केले जात आहे. ते परप्रांतीय आहेत असे दाखविले जात आहे. तसचे गोवा माईल्सच्या चालकांवर हल्ले केले जातात, त्यांना धमक्या दिल्या जातात. गोव्याच्या सर्वच भागांतील टॅक्सींना गोवा माईल्स अॅपच्या सेवेखाली आणण्याचा प्रयत्न आहे.
गोवा माईल्स टॅक्सी सेवा बंद करण्यासाठी टॅक्सी चालकांनी सातत्याने आंदोलने केली आहेत. मात्र, त्यांच्या आंदोलनाला अद्याप यश आलेले नाही. अॅप टॅक्सी सेवा राज्यात सर्वत्र उपलब्ध आहे. पर्यटकांना तसेच इतर प्रवाशांना योग्य दरात टॅक्सी सेवा मिळावी यासाठी गोवा माईल्स सेवा सुरू करण्यात आली आहे, असे वाहतूक मंत्री मॉविन गुदिन्हो यांनी सांगितले.
दोन महिन्यांपूर्वी मोपा विमानतळावर टॅक्सी चालकांनी विविध मागण्यांसाठी आंदोलन केले. राज्यातील टॅक्सी चालकांविरोधात पर्यटकांसह इतरांच्याही अनेक तक्रारी आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने टॅक्सी चालकांचे जीएसटी शुल्क तपासण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे, असे मंत्री गुदिन्हो यांनी सांगितले.
महसूल बुडवणाऱ्या टॅक्सी मालकांचा शोध सुरू :
राज्यात काही टॅक्सी मालकांकडे ४ पेक्षा जास्त टॅक्सी आहेत. मात्र, ते सर्व टॅक्सींचा जीएसटी भरत नाहीत. त्यामुळे सरकारचा महसूल बुडत आहे. शुल्काच्या माध्यमातून सरकारचा महसूल बुडवणाऱ्या अशा टॅक्सी मालकांचा शोध घेतला जात आहे.
जीएसटी न भरणाऱ्यांवर होणार कारवाई
- नोटिशीला उत्तर दिल्यानंतर प्रत्येक टॅक्सी मालकाची अधिकाऱ्यांसमोर सुनावणी होणार आहे. प्रत्येक टॅक्सीच्या शुल्काची पावती सादर करणे बंधनकारक आहे.
- जीएसटी योग्य पद्धतीने न भरणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. काही टॅक्सी मालकांची वार्षिक उलाढाल २० लाखांपेक्षा जास्त आहे. असे टॅक्सी चालक त्यांच्या व्यवसायाच्या प्रमाणात कमी शुल्क भरतात, असेही लक्षात आले आहे.
