सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने आसाम करारास पूरक म्हणून १९८५ मध्ये दुरुस्तीद्वारे समाविष्ट केलेल्या नागरिकत्व कायद्याच्या कलम 6A ची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली आहे.
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल देताना नागरिकत्व कायद्याच्या कलम 6A ची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली आहे. कलम 6A ही नागरिकत्व कायदा १९५५ मधील महत्त्वाची तरतूद आहे. आसाम करारानुसार त्याची अंमलबजावणी झाली. ही तरतूद २४ मार्च १९७१ पूर्वी आसाममध्ये दाखल झालेल्या स्थलांतरितांना नागरिकत्व देते.
या निर्णयात एकूण तीन निवाडे आहेत. न्यायमूर्ती पार्डीवाला यांनी वेगळे निरीक्षण नोंदवत निकाल दिला. मात्र बहुमताच्या निर्णयाने कलम 6A वैध ठरवण्यात आले आहे. सरनान्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने कलम 6A मधील भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्जांसाठी दिलेली २५ मार्च १९७१ ही कट ऑफ तारीख कायम ठेवली.
सरनान्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी, केंद्र सरकार हा कायदा इतर भागातही लागू करू शकले असते पण तसे केले नाही. कारण ते फक्त आसामपुरतेच मर्यादित होते. तसेच स्वातंत्र्यानंतर, पूर्व पाकिस्तानमधून आसाममध्ये होणारे अवैध स्थलांतर भारताच्या एकूण अवैध स्थलांतराच्या आकड्यापेक्षा ३५ टक्के जास्त होते, असे निरीक्षण नोंदवले. त्या अनुषंगाने २५ मार्च १९७१ ची कट ऑफ तारीख बरोबर होती. यामुळे आसामसाठी 6A व्यावहारिक आहे असे ते म्हणाले.
आसाम करार हा बेकायदेशीर स्थलांतराच्या समस्येवर राजकीय उपाय आहे. आसाम करारात समाविष्ट असलेल्या लोकांच्या नागरिकत्वाच्या बाबी हाताळण्यासाठी विशेष तरतूद म्हणून नागरिकत्व कायद्यात कलम 6A जोडण्यात आले, असे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सांगितले
आपला निर्णय लिहिताना, सरन्यायाधीशांनी कलम 6A ची वैधता कायम ठेवली व आसामच्या जमिनीचा आकार लहान आहे आणि परदेशी ओळखण्याची दीर्घ प्रक्रिया पाहता, या राज्यात स्थलांतरितांच्या आगमनाचे प्रमाण इतर राज्यांपेक्षा जास्त आहे असे निरीक्षण नोंदवले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी या कलमास वैध ठरवत निर्णय लिहिला आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांनी सरन्यायाधीशांशी सहमती दर्शवली व संसदेकडे ही तरतूद लागू करण्याची विधिमंडळ क्षमता आहे असे निरीक्षण नोंदवले. नागरिकत्व कायद्याच्या कलम 6A बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने, एखाद्या राज्यात विविध वांशिक गट असण्याचा अर्थ कलम २९(१) चे उल्लंघन होत नाही असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार आणि 'ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन' यांच्यात आसाम करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर १९८५ मध्ये ही तरतूद प्रत्यक्ष कायद्यात समाविष्ट करण्यात आली होती.
त्या वेळी पूर्व पाकिस्तानातून आसाममध्ये येणाऱ्या लोकांची संख्या स्वातंत्र्यानंतर भारतात येणाऱ्या लोकांपेक्षा कितीतरी जास्त होती, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा अर्थ असा आहे की १ जानेवारी १९६६ ते २५ मार्च १९७१ पर्यंत बांगलादेशातून आलेले स्थलांतरित भारतीय नागरिकत्वासाठी पात्र आहेत. या अंतर्गत ज्यांना आधीच नागरिकत्व मिळाले आहे, त्यांचे नागरिकत्व अबाधित राहणार आहे.
१९६६ पासून पूर्व पाकिस्तान (आता बांगलादेश) मधून बेकायदेशीर निर्वासितांच्या आगमनामुळे राज्याचे लोकसंख्याशास्त्रीय संतुलन बिघडत आहे. राज्यातील मूळ रहिवाशांच्या राजकीय आणि सांस्कृतिक अधिकारांची पायमल्ली होत आहे व नागरिकत्व कायद्यात 6A जोडून सरकारने अवैध घुसखोरीला कायदेशीर मान्यता दिली असे सर्वोच्च न्यायालयांत दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये म्हटले आहे
नागरिकत्व कायदा १९६५ च्या कलम 6A नुसार १ जानेवारी १९६६ ते २५ मार्च १९७१ दरम्यान आसाममध्ये आलेले बांगलादेशी स्थलांतरित भारतीय नागरिक म्हणून स्वत:ची नोंदणी करू शकतात. तथापि, २५ मार्च १९७१ नंतर आसाममध्ये येणारे परदेशी भारतीय नागरिकत्वासाठी पात्र नाहीत.
१ ) खंडपीठाच्या कामकाजासाठी उच्च न्यायालयातील वरिष्ठ न्यायाधीशांचे मंडळ नियुक्त केले जाते.
२) घटनापीठ :- 'घटनात्मक' व 'सार्वजनिकदृष्ट्या संवेदनशील' खटल्यांशी निगडित विवादांवर निर्णय देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ न्यायाधीशांचे किमान पाच सदस्य असणारे मंडळ स्थापन केले जाते,त्यास 'घटनापीठ' असे संबोधले जाते.
