दुहेरी नागरिकत्व : चौकशीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना

प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : राज्यात दुहेरी नागरिकत्व घेतल्या प्रकरणी आलेल्या अर्जांवर, तसेच हरकतींवर चौकशी करण्याचे अधिकार उत्तर आणि दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. याबाबत केंद्रीय गृह खात्याने नुकताच आदेश जारी केला आहे. यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी करून केंद्राला शिफारस द्यावी लागणार आहे. हा आदेश पुढील दोन वर्षांसाठी लागू करण्यात आला आहे.
आदेशात म्हटले आहे की, नागरिकत्व कायदा १९५५ च्या कलम १६ नुसार गोवा राज्यातील रहिवाशांनी दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व घेतल्या प्रकरणी उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी करावी. त्यांनी नागरिकत्व नियम २००९ मधील तरतुदींनुसार ही चौकशी निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने करणे आवश्यक आहे. चौकशी झाल्यावर जिल्हाधिकारी प्रत्येक प्रकरणाचा तपशील देऊन राज्य सरकारमार्फत केंद्र सरकारला शिफारस करतील.
भारतीय कायद्यानुसार, दुहेरी नागरिकत्व स्वीकारता येत नाही. राज्यातील काही व्यक्तींकडे भारतासोबत पोर्तुगालचे नागरिकत्व असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी याबाबत पोलीस स्थानकात तक्रारही दाखल केल्या होत्या. सरकारी अधिकारी, राजकारणी, पोलीस अधिकारी व अन्य महत्त्वाच्या पदांवरील व्यक्तींकडे दुहेरी नागरिकत्व असल्याच्या आरोप झाला होता. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृह खात्याने याची पडताळणी करण्याचा आदेश याआधीही दोन्ही जिल्हाधकाऱ्यांना दिला होता. यानुसार आलेल्या तक्रारीवर दोन्ही पक्षांसमोर सुनावणी घेण्यात येते. तक्रारीत तथ्य आढळल्यास अहवाल तयार करून तो राज्य सरकारला पाठवला जातो. यानंतर संमती घेऊन तो अंतिम अहवाल केंद्रीय गृह खात्याला पाठवला जातो.
अशी असणार प्रक्रिया...
राज्यातील काही व्यक्तींकडे भारतासोबत पोर्तुगालचे नागरिकत्व असल्याच्या तक्रारी आहेत.
आलेल्या तक्रारीवर दोन्ही पक्षांसमोर सुनावणी घेईल.
तक्रारीत तथ्य आढळल्यास अहवाल तयार करून तो राज्य सरकारला सादर केला जाईल.
राज्य सरकारची मंजुरी घेऊन अंतिम अहवाल केंद्रीय गृह खात्याला पाठवला जाईल.