२०४७ मध्ये भारतीय स्वातंत्र्याला शतक पूर्ण होईल, त्यावेळी आपल्या देशाची गणना "विकसित" देशात व्हावी असे ध्येय मोदींनी निश्चित केले आहे. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी जनगणनेचे काम लवकरात लवकर पूर्ण केले पाहिजे.
करोनामुळे प्रलंबित ठेवण्यात आलेली जनगणना २०२१ लोकसभा निवडणुकीनंतर लगेच हाती घेण्यात येईल, असे लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारने जाहीर केले होते. मोदी सरकार सत्तेत येऊन आता बराच कालावधी उलटला आहे. सरकार स्थिर स्थावर झाले आहे, मात्र जनगणनाविषयक कोणतीही हालचाल अजून दिसत नाही. जनगणना करायची असल्यास प्राथमिक तयारी म्हणून देशभरातील सर्व घरांची यादी तयार करावी लागेल. हे प्राथमिक काम करण्यासाठी किमान एक वर्ष तरी लागेल. नवे सरकार स्थिर झाल्यावर जनगणनाविषयक काम चालू केले जाईल असे सरकारने जाहीर केले होते, पण आजवर ते केवळ आश्वासनच राहिले आहे. आता नोव्हेंबर पोचला आहे. चालू वर्षाचे केवळ दोन महिने उरले आहेत. या दोन महिन्यांत घरांची यादी तयार करणेही शक्य होणार नाही. कारण जनगणना करण्याचा अधिकृत निर्णय अजून झालेला नाही. हा निर्णय घेण्यात आल्यानंतरच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करणे शक्य होईल. हा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर हे काम पूर्ण होण्यास किमान दोन वर्षे तरी लागणार असे मला वाटते. या सगळ्या गोष्टींचा विचार केल्यास १ जानेवारी २०२६ ही संदर्भ तारीख धरून जनगणना पूर्ण करावी लागेल. करोना महामारी आली नसती तर १ जानेवारी २०२१ ही संदर्भ तारीख धरून २०२१ जनगणना पूर्ण झाली असती.
आपल्या देशात एक व्यक्ती एक मत हे तत्व स्वीकारले आहे. ज्या पक्षाला लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत बहुमत किंवा सर्वात जास्त जागा मिळतील त्या पक्षाचे सरकार बनते. १९४७ ते १९७७ पर्यंत याच तत्वावर काँग्रेसने सत्ता उपभोगली. गेली १० वर्षे भाजप सत्तेत आहे. बहुमतवाल्यांची सत्ता हे तत्व विचारात घेतल्यास खऱ्या अर्थाने बहुसंख्यांचे सरकार बनले पाहिजे. ओबीसींचे प्रमाण सर्वाधिक असल्यास या देशात ओबीसींचे सरकार असायला हवे होते.
पं. नेहरूनंतर त्याची कन्या, त्यानंतर त्यांचा पुत्र पंतप्रधान झाला. राजीव यांच्यानंतर सोनिया पंतप्रधान बनणार होत्या. पण भाजप नेत्या सुषमा स्वराज यांनी तीव्र विरोध केल्याने मनमोहनसिंग पंतप्रधान बनले. भाजपने मात्र प्रथमच नरेंद्र मोदी या ओबीसी नेत्याच्या गळ्यात माळ घातली. त्यांनीही सर्व अडचणींवर मात करून तिसऱ्यांदा सत्ता काबीज केली आहे. आपण ओबीसी असल्याचे ते जाहीरपणे मोठ्या अभिमानाने सांगतात. त्यामुळे येत्या जनगणनेत जातीनिहाय सर्व्हेक्षण करून ओबीसींना न्याय मिळवून देण्यासाठी ते प्रयत्न करतील, अशी अपेक्षा आहे. देशात ६० टक्के ओबीसी असतील तर सत्ता व प्रशासकीय सेवेत लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यांना आरक्षण मिळाले पाहिजे.
आपल्या भारत देशाची लोकसंख्या १४१ कोटींवर गेली असणार, असा या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. आपल्या देशातील संयुक्त कुटुंब पद्धती जवळजवळ नष्ट झाल्यातच जमा आहे. त्यामुळे एका घरात किमान तीन माणसे राहतात, असे गृहीत धरले तर सुमारे ४७ कोटी घरे असतील असे मानावे लागेल. त्याशिवाय अनेक व्यावसायिक, शैक्षणिक तसेच औद्योगिक आस्थापने असतील. या सर्व घरांची यादी तसेच तेथे राहणाऱ्या लोकांची प्राथमिक माहिती गोळा करावी लागेल.
माजी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी देशातील बड्या राजकीय नेत्यांचा विरोध डावलून मंडल आयोगाचा अहवाल अंशतः स्वीकारला. त्यामुळे ओबीसी लोकांचा मोठ्या प्रमाणात उद्धार होत आहे. पंतप्रधान मोदींनी जातीनिहाय जनगणना केली तर ओबीसी नक्की किती आहेत हे कळू शकेल. ओबीसी ६० टक्के आहेत असे दिसून आले तर सध्याच्या २७ टक्केऐवजी ३० टक्के जागा राखीव ठेवण्यात याव्यात, अशी मागणी पुढे येण्याची शक्यता आहे. सध्या एकूण कमाल ५० टक्के जागा राखीव ठेवता येतात. सर्वोच्च न्यायालयाने ही मर्यादा निश्चित केली आहे. उरलेल्या ५० टक्के जागा एसटी एससी व ओबीसी वगळून इतर समाजातील लोकांना खुल्या आहेत. ६० टक्के ओबीसी १५ टक्के एससी व ५ टक्के एसटी जमेस धरले तर ८० टक्के लोकांना ५० टक्के जागा राखीव ठेवल्या आहेत तर उरलेल्या २० टक्के लोकांना ५० टक्के जागा राखीव ठरतात. या ५० टक्के जागांपैकी किमान ३० टक्के जागा तीन टक्के लोकसंख्या असलेल्या लोकांना मिळतात. उरलेल्या १७ टक्के लोकांना २० टक्के जागा राखीव उरतात. १७ टक्के लोकांना २० टक्के जागा आरक्षित उरतात हे प्रमाण निश्चितच चांगले आहे. ८० टक्के लोकांना ५० टक्क्यांपेक्षा १७ टक्के लोकांना २० टक्के राखीव जागा हे प्रमाण निश्चितच चांगले आहे. पंतप्रधान मोदी हे ओबीसी समाजाचे असल्याने त्यांनी ओबीसी समाजाचे प्रमाण खरोखरच ६० टक्के असल्यास सध्याच्या २७ वरून किमान ३० टक्के केले पाहिजे.
२०२६ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेत जातीनिहाय नोंदी कराव्या अशी मागणी मोठ्या प्रमाणात ओबीसी लोकसंख्या असलेल्या उत्तर भारतातील अनेक राज्यांनी केली आहे. बिहारमध्ये तर राज्य सरकारने ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना केली आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे गोवा अध्यक्ष मधू नाईक यांनी गोवा सरकारनेही स्वतंत्रपणे ओबीसी जनगणना करावी, अशी मागणी केली आहे. गोव्यात ओबीसीसाठी २७ टक्के जागा राखीव जागा धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी गोवा सरकारने अंगणवाडी सेविकांकडून सर्व्हे केला होता. आता जातीतनिहाय जनगणना करायची असेल तर त्याविषयीचा निर्णय केंद्र सरकारने घ्यावा लागेल
देश स्वतंत्र झाल्यानंतर काँग्रेस सरकारने जातीनिहाय जनगणना झाली तर एससी एसटी बरोबरच ओबीसी मोठ्या प्रमाणात सत्ता व नोकऱ्यात आरक्षण मागतील, अशी भीती वाटल्याने जातीनिहाय जनगणनेचा विचारही केला नाही.
२०४७ मध्ये भारतीय स्वातंत्र्याला शतक पूर्ण होईल, त्यावेळी आपल्या देशाची गणना "विकसित" देशात व्हावी असे ध्येय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निश्चित केले आहे. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी तळागाळातील लोकांपर्यंत विकासाची गंगा पोचली पाहिजे. हे ध्येय साध्य करायचे असल्यास जनगणनेचे काम लवकरात लवकर पूर्ण केले पाहिजे.
- गुरुदास सावळ
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
