मेगा प्रकल्प आल्यावर लोकसंख्या वाढेल. त्यानुसार वीज, पाणी व अन्य गरजा यांची मागणी वाढेल, तसेच पायाभूत सुविधा नव्याने तयार कराव्या लागतील, याचा सखोल विचार सरकारी पातळीवर व्हायला हवा.
गोव्याच्या काही भागांत जनतेने रस्त्यावर येत मेगा बांधकाम प्रकल्पांना तीव्र विरोध केल्याचे गेल्या आठवड्यात दिसून आले. दक्षिण गोव्यात विरोधाचे प्रमाण अधिक जाणवले, तरी उत्तर गोव्यात सर्व काही सुरळीत आहे, असे समजण्याचे कारण नाही. दक्षिणेत चांदोर येथे कोणताही बांधकाम प्रकल्प उभा करण्यास तीव्र विरोध झाला. वारसा गाव म्हणून मान्यताप्राप्त अशा या गावाचे मूळ स्वरुप बदलून टाकणारा कोणताही प्रकल्प आम्हाला नको, असे एका सुरात जनतेने म्हटले. सुमारे २८ बंगले उभारल्यानंतर हा गाव बदलून जाईल, आपले गावपण हरवून बसेल अशी प्रतिक्रिया व्यक्त झाली. अशाच प्रकारे बेताळभाटीतही बांधकामांना विरोध होत राहिला आहे. नव्याने प्रादेशिक आराखडा बनवून गोव्याचे वैशिष्ट्य कसे जपायचे यावर भर द्या, अशी मागणी त्या गावाने केली आहे. सांकवाळ येथील भुतानी प्रकल्पालाही विरोध होत आहे. मोरजीत तर गावाचे स्वरुपच बदलून जाईल अशा हालचाली सुरू झाल्या आहेत. गोमंतकीय प्रत्येक विकासकामांना नकारार्थी नजरेने पाहतो आणि विरोध करतो असे पालुपद नेते लावत असतात. यामागची कारणे समजून घेण्याची गरज त्यांना भासत नसेल.
प्रासंगिक लाभाने हुरळून जात जो गैरप्रकार करण्याचा खटाटोप केला जातो, त्याचे दूरगामी परिणाम काय होतील याची फिकीर संबंधितांना असलेली दिसत नाही. गोवा स्वयंपूर्ण बनविण्याचे सरकारचे स्वप्न आहे. त्यासाठी जनतेच्या सरकारला शुभेच्छा आहेत, मात्र पाणी, वीज, कृषी उत्पादने, दूध आदी जीवनावश्यक वस्तूंची जी कमतरता मोठ्या प्रमाणात राज्यात भासत आहे, त्यावर ठोस पावले उचलण्याची गरज असताना, दुसरीकडे मेगा बांधकाम प्रकल्पांना प्रोत्साहन देत आपल्यावरील बोजा आणखी वाढविण्याची आवश्यकता सरकारला का भासावी, असा प्रश्न पडतो. मेगा प्रकल्प आल्यावर लोकसंख्या वाढेल, त्यानुसार वीज, पाणी व अन्य गरजा यांची मागणी वाढेल, तसेच पायाभूत सुविधा नव्याने तयार कराव्या लागतील, याचा विचार सरकारी पातळीवर व्हायला हवा. याची तयारी कधी करणार ही शंका जशी सामान्य नागरिकांच्या मनात येते, त्याप्रमाणे हे सारे गोव्याला पेलेल का, अशी चिंताही मनात डोकावत असते. याच कारणांसाठी सामान्य माणूस संभाव्य संकटाचा विचार करून विरोधासाठी बाहेर पडला आहे.
अंथरूण पाहून पाय पसरावे, अशी म्हण आहे. आपली कुवत आणि क्षमता पाहून कोणतेही काम स्वीकारावे किंवा करावे असा याचा साधासरळ अर्थ आहे. हीच म्हण गोव्याचा भौगोलिक आणि नैसर्गिक स्वरुप पाहता या राज्याला लागू होत असल्याचे दिसते. गोवा हे देशातील एक छोटे राज्य. निसर्गसौंदर्य आणि किनारे यामुळे जगावर याची ख्याती पोहोचली आहे. गोव्याचे हेच वैशिष्ट्य पाहण्यासाठी देश-परदेशातून पर्यटक या प्रदेशात येत असतात. येथील डोंगर, दऱ्या, वृक्ष, शेती, वने यामुळे हा प्रदेश आकर्षक बनला आहे. अशा या गोव्याचे वेगळेपण नष्ट करू पाहणारी बांधकाम संस्कृती राज्यात घुसली आहे. स्थानिकांना पुरेशी निवासस्थाने आहेत, काहींना पूर्वजांनी बांधलेली घरे मिळाली आहेत, तर काही जण नव्या घरांत, बंगल्यात अथवा सदनिकेत राहतात. परप्रांतीय लोक कामानिमित्त या राज्यात येऊन सदनिका खरेदी करतात किंवा भाडेपट्टीवर राहत असतात. मग आता जी बांधकामे उभी राहात आहेत ती नेमकी कोणासाठी असा प्रश्न पडतो. कोणाची सोय करण्यासाठी नव्या बांधकामांची उभारणी केली जात आहे, असा प्रश्न गोमंतकीयांना पडणे साहजिक आहे. मोकळ्या आणि अविकसित, खडकाळ जागेत बांधकामे होत असतील, तर ते एकवेळ समजू शकते, पण राज्यात मेगा प्रकल्प उभारून या प्रदेशातील निसर्गसंपदा नष्ट केली जात आहे, हे अतिशय वेदनादायक आहे. शेतजमीन, डोंगर-पर्वत यांची नासधूस करीत जे भव्य आणि दिव्य निवासी प्रकल्प उभे करण्याचा प्रयत्न होत आहे, त्यामागे केवळ संबंधित व्यावसायिकांचाच हात आहे, असे म्हणता येणार नाही. पंचायत, पालिका यासारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि प्रशासन यांच्या सहकार्यानेच हे अनावश्यक मात्र काहींसाठी लाभदायक ठरणारे क्राँकिट जंगल तयार होत आहे. यासाठी कायदा कसा वाकवायचा याचा अभ्यास राजकीय नेत्यांनी पुरेपूर केल्याचे दिसते आहे. जनतेच्या लाभासाठी, राज्यातील निसर्गाच्या संवर्धनासाठी, एवढेच कशाला पर्यावरणाच्या नावाखाली ज्यावेळी बेकायदा कामे हाती घेतली जातात, त्यावेळी जनता स्वतःहून बंड करून उठते आणि गैरप्रकारांना आक्षेप घेते. गोव्यात हेच चित्र सध्या दिसते आहे. सरकारने जनतेच्या सच्च्या भावनांचा विचार करून कोणाचा काही वैयक्तिक स्वार्थ असेल तर तो बाजूला ठेवून राज्याच्या कल्याणाचा, भवितव्याचा विचार करायला प्राधान्य द्यावे.
