कॅनडाच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे भारत आणि कॅनडा यांच्यात दीर्घकाळापासून सुरू असलेला राजनैतिक वाद पुन्हा चिघळला असून, दोन्ही देशांनी मुत्सद्दींची हकालपट्टी करण्याची घोषणा केल्याने संबंधामध्ये तणाव निर्माण झाला आहे.
परदेशात कट शिजवून देशाच्या शत्रूला यमसदनाला पाठविण्यात भारत तरबेज आहे, हा समज जगात एवढा पसरला आहे की कॅनडासारखा देशही त्यामुळे बिथरला असल्याचे अलीकडे स्पष्ट झाले आहे. तसे पाहता, कॅनडा सरकार भारतात स्वतंत्र देशाची मागणी करणाऱ्या खलिस्तानवाद्यांना सतत प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोप भारताने गेली काही वर्षे कॅनडावर उघडपणे केला आहे. भारतविरोधी कारवाया करणाऱ्यांना कॅनडात कोणीही मज्जाव करीत नसल्याने संघटित गुन्हेगारीला त्या देशात वाव मिळाला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. चोराच्या उलट्या बोंबा असे म्हणतात त्याप्रमाणे कॅनडा सरकारचा असा पवित्रा अधिक समोर यायला लागला आहे. ज्या बिस्नोई टोळीवर भारतात अनेक गुन्हे दाखल झाले आहेत, अलीकडच्या मुंबईतील राजकीय नेत्याच्या हत्येत ती टोळी असल्याचा पोलिसांना संशय आहे, अशी टोळी कॅनडात भारत सरकारच्यावतीने गुन्हे करीत आहे, हत्या घडवून आणत आहे, असा गंभीर आरोप कॅनडा सरकारने करणे, ही हद्दच झाली म्हणायची. काही देशांत भारतविरोधी शक्तीचे कंबरडे मोडण्यात तेथील सरकारे प्रयत्नशील असताना, कॅनडात मात्र अशा शक्ती उघडपणे सरकारी आश्रयाने फोफावत आहेत. शीख फुटिरतावादी नेता हरदीप सिंग निज्जर याची गेल्या वर्षी कॅनडात हत्या झाल्यावर त्या देशाचे सरकार अस्वस्थ झालेले दिसले. कोणताही ठोस पुरावा नसताना, भारत सरकारने आपल्या दलालांमार्फत ही हत्या घडवून आणली, असा थेट आरोप करीपर्यंत त्या सरकारची मजल गेली. १८ जून २०२३ रोजी ब्रिटिश कोलंबियातील सरे येथील शीख मंदिराबाहेर निज्जर यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. भारताच्या पंजाब प्रांतातील सार्वभौम राज्यासाठी शीख मोहीम असलेल्या खलिस्तान चळवळीत ते अग्रगण्य वकील होते.
कॅनडाचे आरोप सर्वप्रथम सार्वजनिक झाल्यानंतर दोन्ही देशांनी आपापले मुत्सद्दी मागे घेतले आणि भारतानेही कॅनेडियन नागरिकांच्या राजनैतिक सेवेवर बंदी घातली. मे २०२४ मध्ये जेव्हा कॅनडा पोलिसांनी निज्जरच्या हत्येत सहभागी असल्याचा आरोप सर्व भारतीय असलेल्या तीन जणांना अटक केली, तेव्हा तणाव पुन्हा वाढला होता. कॅनडाच्या आरसीएमपी या पोलीस यंत्रणेने त्यावेळी म्हटले होते की, भारत सरकारशी काही संबंध आहेत का याचाही तपास केला जात आहे. निज्जर यांच्या हत्येप्रकरणी चौथ्या भारतीय व्यक्तीला अटक करण्यात आली असून त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहिती त्यावेळी त्या सरकारने जाहीर केली होती.
भारत आणि कॅनडा यांच्यात दीर्घकाळापासून सुरू असलेला राजनैतिक वाद पुन्हा चिघळला असून कॅनडाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या कारवायांमध्ये भारत सरकारचे एजंट सहभागी असल्याचा आरोप होत असतानाच दोन्ही देशांनी मुत्सद्दींची हकालपट्टी करण्याची घोषणा केली आहे. कॅनडातील तपासासंदर्भात भारतीय मुत्सद्दींना 'हितचिंतक' मानले जात असल्याचा दावा कॅनडा करीत असल्याचे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी सोमवारी तर उघड आरोप करताना सांगितले की, फेडरल रॉयल कॅनेडियन माउंटेड पोलीस (आरसीएमपी)ने "स्पष्ट आणि सबळ पुरावे" उघड केले आहेत की भारत सरकारचे दलाल सार्वजनिक सुरक्षिततेला धोका निर्माण करणाऱ्या कारवायांमध्ये गुंतलेले होते आणि अजूनही गुंतले आहेत. यामध्ये गुप्त माहिती गोळा करण्याचे तंत्र, दक्षिण आशियाई कॅनेडियन नागरिकांना लक्ष्य करणारे बळजबरीचे वर्तन आणि हत्येसह डझनाहून अधिक धमकीच्या आणि हिंसक कृत्यांमध्ये सहभागी असणे यांचा समावेश आहे, असे ट्रुडो यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. त्यानंतर भारत सरकारशी संबंधित एजंटांनी कॅनेडियन नागरिकांविरुद्ध लक्ष्यित मोहीम राबवल्याप्रकरणी सहा भारतीय मुत्सद्दी आणि कॉन्सुलर अधिकाऱ्यांना देशातून हद्दपार केले जात आहे, अशा शब्दांत घोषणा करण्यात आली. कॅनडातील भारताच्या उच्चायुक्तांनाही देश सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने कॅनडाचे आरोप फेटाळून लावले असून चौकशीच्या नावाखाली राजकीय फायद्यासाठी भारताला बदनाम करण्याचे हेतुपुरस्सर डावपेच आखले जात असल्याचे म्हटले आहे. आमच्याकडून अनेक वेळा विनंती करूनही कॅनडा सरकारने भारत सरकारला एकही पुरावा दिलेला नाही, असेही मंत्रालयाने म्हटले आहे. कॅनडातील भारतीय उच्चायुक्त आणि इतर मुत्सद्दी आणि अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करणे पूर्णपणे अस्वीकार्य असल्याचे कळवण्यासाठी भारतातील कॅनडाच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांना समन्स बजावण्यात आल्याचे मंत्रालयाने म्हटले असून त्यांच्या सुरक्षेची खात्री वाटत नसल्याने भारत सरकारने उच्चायुक्त आणि इतर लक्ष्यित मुत्सद्दी आणि अधिकाऱ्यांना माघारी बोलावण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर मंत्रालयाने जाहीर केले की ते कार्यवाहक उच्चायुक्तांसह सहा कॅनेडियन मुत्सद्दींना भारतातून हद्दपार करत आहेत आणि त्यांना भारत सोडण्यासाठी १९ ऑक्टोबर रोजी दिवसअखेरची मुदत दिली आहे. ट्रुडो सरकारने भारताविरुद्ध अतिरेकी, हिंसाचार आणि फुटीरतावादाला पाठिंबा दिल्याच्या प्रत्युत्तरात पुढील पावले उचलण्याचा अधिकार भारताला आहे, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे. पंतप्रधान ट्रुडो यांचे भारताशी असलेले वैर फार पूर्वीपासून चव्हाट्यावर आले आहे, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. दुसरीकडे अमेरिकेसह अन्य पाच देशांशी आम्ही संपर्क साधत असल्याचे धमकीवजा निवेदन ट्रुडो यांनी ओटावा येथे केल्याने त्या देशाने भारताशी पंगा घेण्याचे ठरविले असावे, असे मानावे लागेल.
गंगाराम केशव म्हांबरे, (लेखक पत्रकार असून विविध विषयांवर लेखन करतात) मो. ८३९०९१७०४४
